काठमाडौं, १ साउन । सरकारले ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस)’ को शुभारम्भ गरेको छ । अवैध आर्थिक कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि साे प्रणाली उपयुक्त हुने बताइएकाे छ...
Tag - सरकार
काठमाडौं, ३१ असार । सरकारले भोलि साउन १ गतेबाट प्यान अनिवार्य गरेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि फर्म, निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन पाउने छैन। उनीहरुले दिने तलब खर्च हो। लेखा परीक्षण गर्दा यसलाई खर्चमा लेख्ने...
काठमाडौं, ३० असार । सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार भन्दै आजको नागरिक दैनिकले विप्लवसँग सरकारले वार्ता थाल्न तयारी थालेको दाबी...
काठमाडौं, २७ असार । नेत्रविक्रम चन्द समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ। एक साताअघि बसको चन्दको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो।
नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र...
काठमाडौं, २६ असार । सरकारले सरोजनारायण सिंहको पीडित परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रहरीसँगको झडपमा परी मृत्यु भएका सर्लाहीका सरोजनारायण सिंहको पीडित परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध...
काठमाडौं, २३ असार । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्दै जाने र कुनै निर्णयबाट पछाडि नहट्ने आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए, ‘सरकारको ब्याक गियर छैन। अब अगाडि बढेको बढ्यै गर्छ।’
विकास, सुशासन र...
काठमाडौं, २१ असार । भारतको दबाबका साथै पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गरेको छ।
यसले गर्दा आयातित तरकारी र फलफूल अब विषादी परीक्षणबिनै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने भएको...
काठमाण्डौं, २० असार । भारतबाट भित्रने विषादीयुक्त तरकारीको चेकजाँच थालेकोमा सबैतिरबाट प्रशंसा भइहरेका बेला सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ।
भारतीय दबाबमा सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी जाँचमा खुकुलो गर्ने भएको...
काठमाडौं, १७ असार । ऐन र संसदीय समितिको निर्देशन विपरित सरकारले बजेटको अत्याधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ।
असारको १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुका...
काठमाडाैं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय किन गरेको भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेकाे छ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश...

