लाेकपाटी न्यूजकाठमाडाैं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय किन गरेको भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेकाे छ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई त्यसबारेमा लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खडका र हरिकृष्ण कार्की छन्।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। भट्टराईको रिट पहिलो पटक रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेपछि न्यायाधीशको आदेशमा जेठ १९ गते दर्ता भएको थियो।
सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय संविधानविपरित भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा माग गरेका छन्। ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ।
भट्टराईको रिटमा सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने उल्लेख छ।
‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने विपक्षी सांसदहरोलाई राष्ट्रीय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १,४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अर्बौंको घाटा पर्न जाने भएको हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’
