लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ असार । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्दै जाने र कुनै निर्णयबाट पछाडि नहट्ने आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए, ‘सरकारको ब्याक गियर छैन। अब अगाडि बढेको बढ्यै गर्छ।’
विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी काममा मात्र होइन, हरेक विषयका निर्णय राम्रो गर्ने र त्यसबाट पछाडि नहट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो। तर, दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका पछिल्ला केही विवादले सरकारमाथि दवाव पनि बढ्दै गएको छ। परिणामतः सरकार केही निर्णयबाट पछाडि हटेको छ।
नेकपाका नेताहरुले भने सरकारले जनभावनाको सम्मान गरेर केही निर्णयबाट पछाडि हटेको दावी गरेका छन्।
तर, सरकारको पछिल्लो एक निर्णयमा भारतीय भूमिका र दवाव देखिएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले भारतबाट विषादी परीक्षण गरेर मात्रै तरकारी र फलफूल आयत गर्न दिने निर्णय स्थगित गर्यो।
बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विदेशबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा विषादीको मात्रा अनिवार्य रुपमा परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिसकेको थियो। सरकारले यसलाई नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भन्दै निर्णय ठीक भएको बताउँदै आएको थियो।
तर, दुई सातापछि सरकार यो निर्णयबाट पछाडि हट्यो। असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाट विषादी परीक्षण गरेर मात्रै तरकारी र फलफूल आयात गर्न दिने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय आयो। विदेशबाट आयात गरिने विषादीको मात्रा अनिवार्य परिक्षण गर्नुपर्ने पूर्ववत निर्णय हेरफेर हुनुलाई सरकारको ब्याक गियर चल्न थालेको भनेर नेकपाभित्रै आलोचना हुन थालेको छ।
सरकारले निकासी–पैठारी आदेश संशोधन गरेर ताजा तरकारी तथा फलफूल आयात गरिँदा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि भारतबाट नेपाल भित्र्याउन लागिएको तरकारी तथा फलफूल बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरहरुको भन्सार जाँच पास रोकिएको थियो। नेपालले विषादी परीक्षण गरेर तरकारी भित्र्याउन थालेपछि छिमेकी देश भारतको असन्तुष्टि देखिएको थियो। र, भारतीय दूतावासले नेपालको सीमा नाकामा आइपुगेका आफ्ना देशको कृषिजन्य उत्पादन बोकेका सवारी साधन नरोक्न आग्रह गर्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेको थियो।
भारतले आफ्नो पत्रमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सूचना प्रणाली एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय वनस्पती सुरक्षा महासन्धीअनुसार सीमा नाकामा तरकारी र फलफूल बोकेका सवारी साधन रोक्न नमिल्ने दाबी गरेको थियो। भारतीय राजदूतले समेत यस विषयमा चासो राखेका थिए। लगातार भारतीय पक्षको दवावपछि भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलका ट्रक विषादी परीक्षणविनै नेपाल आउन दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय आयो। सरकारले तत्कालका लागि स्थगन भएको निर्णय सीमा नाकामा उपकरण जोडेपछि लागू गर्ने बताएको छ।
सरकार आफ्नो निणयबाट पछाडि हटेको यो पहिलो घटना थिएन। यस अघि सरकारले गुठी विधेयक २०७५फिर्ता लिएको थियो। सरोकारवालाले काठमाडौंमा ठूलो खवरदारी गरेपछि सरकार एक कदम पछाडि हटेर विधेयक फिर्ता लिएको थियो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको सरकारको भनाई थियो।
विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदको पनि दबाब थियो। विपक्षी काँग्रेसले यसलाई राजनीति मुद्दा बनाउदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको थियो। विरोधको स्वर फराकिलो हुँदै गएपछि सरकार एक कदम पछाडि हटेको थियो, जवकि अन्तिम बेलासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विधेयक ठीक रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
बैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ। सरोकारवालाले विधेयक नभई खारेजीको माग राखेका छन्। सरकारले संसदबाट फिर्ता गरेको विधेयक अब कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। सरकारका अरु केही निर्णय र सरकारले अगाडि सारेका विधेयकहरु पनि विवादमा छन्। ‘ब्याक गियर’ मा चल्न थालेको सरकारले विवादित अरु विधेयक पनि फिर्ता लिन्छ कि लिदैन ? यो प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित छ ।
