Tag - संविधान दिवस

काठमाडौं। ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरिएको थियो। २०४७ को संविधानले २०१९ को संविधान प्रतिस्थापन गर्नुका साथै बहुदलीय प्रजातन्त्रको जग बसालेको थियो, यद्यपि, जनतामा निहित...

काठमाडौं, ३ असोज। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले ५ जना व्यवसायी र बैंकहरुलाई पदक दिने भएको छ। शुक्रबार संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले निजी क्षेत्रका ५ व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्ने भएको हो।
जसमा नेपाल उद्योग...

काठमाडौं, ३ असोज। संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रबार दर्जन बढी पत्रकार विभूषित हुँदै छन्। आज राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्वारा दर्जन बढी पत्रकार मानपदवी, अलंकार र पदकद्वारा विभूषित हुन् लागेका छन्।
विभूषित हुने पत्रकारहरुमा...

काठमाडौं। दश वर्षे जनयुद्घ र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् निष्कर्षमा पुर्‍याउने ढोका...

काठमाडौं। नेपालको संविधान, २०७२ सम्म पुग्दा देशले ७ वटा संविधान पाइसकेको छ। सातौं संविधान पनि अहिले तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। यहाँ हामीले वि.सं. २००४ सालदेखि २०७२ सम्मको संविधानका मूख्य विशेषता उल्लेख गरेका छौं।
१)...

काठमाडौं। नेपालको संविधानले १३ वटा विषयलाई राज्यको नीतिका रुपमा लिपिवद्ध गरेको छ। २०७२ को संविधानअघि देशको राष्ट्रिय नीति राजा र प्रधानमन्त्रीहरुको तजबिजमा तय गरिन्थ्यो। नयाँ संविधानपछि त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
यी...

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवादी नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको वर्तमान अर्थव्यवस्थामा प्रगतिशील पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख...

काठमाडौं। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ, ती आयोगहरुले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रुपमा लक्षित क्षेत्र र समुदायका हितहरुको रक्षा, प्रवद्र्धन र विकास गर्दछन्।
२०७२ को संविधानपूर्व लोकसेवा...

काठमाडौं। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन र परिमार्जनको प्रस्ताव गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। यसले देशको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन...

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी जनमूखी र प्रगतिशील मानिन्छ। संविधानमा इतिहासमा पहिलोपटक ३२ वटा अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा मानिएको छ।
संविधानले आवासको अधिकारलाई समेत मौलिक हकका रुपमा...