लाेकपाटी न्यूजअम्बादत्त भट्ट, काठमाडौं।
(क) परिचय :
उत्पादनका श्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन र मानव संशाधन विकास गरी जीवनस्तरको अवस्था समेतको आधारमा विश्वमा अर्थ व्यवस्थाको परिभाषित गर्ने गरिएको छ। खासगरी उत्पादनका श्रोत साधन र सेवा श्रेत्र गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्य निर्देशित भएको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्ने गरिन्छ भने उत्पादनका साधन श्रोत तथा सेवा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा निश्चित व्यक्तिहरुद्वारा पूँजी परिचालन गरी त्यसको मुनाफाका हिस्सेदार पनि सीमित व्यक्ति मात्र हुने अर्थ व्यवस्थालाई पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भन्ने गरिन्छ।
(ख) अर्थव्यवस्थाको वर्तमान अवस्था :
नेपालको वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा परम्परागत पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको रुपमा अनौपचारिक मुनाफा, रिसवत कर छलीको अवस्था तथा उत्पादरहित, आयातमूखी, व्यापारघाटायुक्त दलाल पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भन्न सकिन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवादी नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको वर्तमान अर्थव्यवस्थामा प्रगतिशील पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा पुर्याउन तत्कालीन रुपमा मूख्य प्रभाव पार्ने तत्वहरु निम्नानुसार छन्।
१. राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाहरु अपारदर्शी जीवनशैलीवाट ग्रस्त रहेको विद्यमान अवस्थाले राज्य संयन्त्रको उपरिसंरचनामा रुपान्तरणको आवश्यकताको महत्ववोध गराउँछ।
२. प्रशासकीय व्यक्तित्वमा शक्ति र सत्ताप्रति बढेको आशक्तिले राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाप्रति नतमस्तक हुने तथा मातहत निकायसँग सोही कुराको अपेक्षा गर्ने प्रवृतिले समग्र प्रशासन संयन्त्रको सुधार तथा व्यवस्थापनको विकास र उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
३. उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापार लगायतका सेवा क्षेत्रमा सीमित तप्काको एकाधिकार कायम रहेको र देशको उत्पादन क्रमश घट्दै गएको अवस्थामा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको आयात वृद्धि भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा अपारदर्शिता र करछलीको विद्यमानताले देशले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ भने यस क्षेत्रका सीमित व्यक्ति झन्झन् धनी हुँदै गइरहेका छन्।
४. देशका महत्वपूर्ण निकाय न्यायालय, अख्तियार लगायतका पदाधिकारीहरुमा न्यायिक तथा राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण दायित्वप्रति सचेतना तथा निर्णय क्षमता अभाव भएका व्यक्तिहरुको प्रवेशले करछली, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दोहनमा अदालत तथा अख्तियारजस्ता संस्थाहरुबाट बेलावखत हुने गरेका आदेश, निर्देशले देशको अर्थ व्यवस्थालाई थप कमजोर मात्र बनाएको देखिन्छ।
५. नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा, आधुनिक प्रविधि तथा ज्ञान, सीप, प्राङ्गारिक मल लागायत अत्यावश्यक कृषि उपकरणहरुको अभावले उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र रसायनिक मलको प्रयोगले मानवीय स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पारेको छ। फलस्वरुप छिमेकी राष्ट्रको कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कृषि पेशा धरापमा परेको मात्र छैन, धान, गहुँ, दलहन, मासुजन्य वस्तु, खुर्सानी, मसलाजन्य वस्तुमा आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ। यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गरीबी, अभाव, परम्परागत रुपमा प्रचलित प्रथा परम्पराको अन्त्यका नाममा विभिन्न क्षेत्र कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, देवी प्रथा, छाउपडी बोक्सी, भूकम्प पीडित, बाढी पीडित बिपन्न तथा गरीबको उत्थानका नाममा देशको स्पष्ट नीति निर्माण र नियमन नहुँदा यस्ता संस्था तथा दुतावासबाट राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा नजोडी चोर बाटोबाट ठूलो धनराशी वार्षिक रुपमा खर्च गरेर डलरको खेती गरी राज्यका निकायलाई बेकम्मा सिद्ध गर्न र धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने क्रियाकलापसमेत भइरहेका छन्।
७. देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरु दुब्लाउँदै जाने र वित्तीय तथा बैंकिङ् संस्थाहरु फस्टाउँदै जानुले उत्पादनका साधनमा निर्भर भइरहेको अर्थ व्यवस्था कमजोर भई रोजगारी गुम्न गएको छ, देशको सक्रिय युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि उनीहरुको जोखिमपूर्ण बुढेशकालको व्यवस्थापन गर्ने भार राज्यको थाप्लोमा थपिँदै आएको छ। जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र तत्कालका लागि रेमिटेन्सले उकालो लागेको देखिए तापनि युवा जनशक्तिको अभावले उत्पादन क्षेत्र ठप्प भई चर्को मूल्यमा विदेशी मजदुरको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
(ग) अर्थव्यवस्था सुधारको मार्गचित्र :
१. देशमा व्याप्त आर्थिक अनियमितता, करछली, भष्टाचार परम्परागत रिसवत प्रणाली अन्त्य गरी आत्मनिर्भर एवं पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको विकास गर्न राजनीतिकर्मी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, न्यायाधीश, वकिल, उद्योगी, व्यापारी, इञ्जिनियर, पत्राकार, राष्ट्रसेवक, नेपाली सेना, प्रहरी, किसान लगायत आम नागरिकको आर्थिक अवस्था पहिचान गर्न देशको अर्थ वर्तमान व्यवस्थाको वास्तविक चित्र पत्ता लगाई आगामी आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न एउटा ‘आर्थिक श्रोत पहिचान तथा विश्लेषण आयोग’ गठन गरी वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको वास्तविक स्वरुप र सुशासनका बाधक तत्व पहिचान गर्नुपर्दछ।
२. देशमा सुशासन कायम गरी प्रभावकारी तथा जनमूखी सेवा प्रदान गर्न आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्न भ्रष्टाचार रिसवत प्रथाको अन्त्य गरी सबैखाले प्रशासनिक एकाधिकार अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा देखा परेको सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र यदाकदा देखिने ट्रेड युनियन अराजकताको समूल अन्त्य गर्न पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक सरुवा तथा बढुवा प्रणालीको सुनिश्चितता गर्दै देशको सार्वजनिक सेवामा दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ।
३. स्वदेशमा उत्पादित खाद्यवस्तुको उपभोग वृद्धि गर्न, स्वदेशी भौतिक पूर्वाधारका निर्माण सामग्रीको स्तरोन्नति गर्न, आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक ज्ञान सीप हासिल गराउन दक्ष जनशक्ति विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्म तालीम प्रदान गर्न स्वाभिमान तथा जागरणमूखी रोजगार अभियान सिर्जना गर्नुपर्दछ।
४. व्यापार क्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन लागत, ढुवानी, ह्रासकट्टी र मुनाफासहितको मूल्यसूचि सार्वजनिक गरिनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन अनुदानको व्यवस्था गरी करछली पूर्ण निषेध गर्नुपर्दछ।
५. यातायात, सूचना–प्रविधि र बैंक लगायत प्रविधिमैत्री संस्थाहरु सञ्चालनमा सहकारिताको सिद्धान्त बमोजिम जनसहभागिता सुनिश्चित गरी राज्य सञ्चालित संस्थानहरुको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्दछ।
६. औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी सवल र सक्षम बनाउन राज्यले प्रोत्साहत गर्ने नीति लिनुपर्दछ।
७. स्वदेशी उत्पादनलाई सम्बर्धन एवं पोशाकमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति र राष्ट्रसेवकहरुलाई कार्यक्षेत्रमा कार्य अवधिभर स्वदेशी उत्पादित पोशाक अनिवार्य गर्नुपर्दछ।
८. अनियन्त्रित बसाइसराई नियन्त्रण गर्न र छरिएर रहेका बस्तीमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने आर्थिक भारबाट मुक्त हुन सबै स्थानीय तहमा एउटा सुविधा सम्पन्न ‘ग्रामीण शहर’ (Rural City) प्रत्येक जिल्लामा ‘नमूना शहर’ (Smart city) को विकास गरिनुपर्दछ।
९. दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहको पूर्वाधार आर्थिक अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तहमा एउटै नमूना कार्यालय निर्माण गर्नुपर्दछ।
१०. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र आम जनताको पहुँचयोग्य बनाउन निजामती अस्पतालमा राष्ट्रसेवकहरु, सैनिक अस्पतालमा सैनिकहरु, प्रहरी अस्पतालमा प्रहरीहरु (सेवारत तथा निवृत समेत) को निश्चित लगानी सुनिश्चित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरी प्रदेश स्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा बिस्तार गरिनु पर्दछ।
११. नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत राज्यका लगानी सुनिश्चित गरी निश्चित प्रतिशत नागरिक लगानीको सुनिश्चित गरी क्रमशः निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहकारीकरण गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज तथा सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ।
१२. शैक्षिक क्षेत्र व्यापारीकरण हुँदा दुईखाले शिक्षाको अभ्यास भई एक राज्य अनेक शैक्षिक व्यवस्थाको विद्यमान भएको भएकाले सबै तहका शिक्षण संस्थालाई सरकारी, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको आर्थिक सहभागितामा सञ्चालन गरिनु पर्दछ।
१३. सरकारी तहका शिक्षण संस्थाहरुमा नागरिक खवरदारी बढाउन र पेशागत क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसेवक, सैनिक, प्रहरी लगायतको क्षेत्रको बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
१४. शहरी क्षेत्रमा व्याप्त करछली नियन्त्रण गर्न र घरधुरीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा व्यवस्थित र सुरक्षित आवास योजना लागू गर्न एक घर एक स्थायी लेखा नम्बर र एक बैंक खाता लागू गर्न व्यवस्थित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ।
१५. स्वस्थकर खाद्यवस्तु उत्पादन बितरण र प्रशोधन गरी किसानलाई प्रोसाहित गर्न कृषि क्षेत्रलाई जन सहभागितामा आधारित बनाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार, किसान र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा केन्द्रीय कृषि फार्म, प्रादेशिक कृषि फार्म, जिल्ला र स्थानीयसम्म चार वर्गका कृषि फार्म स्थापना गरिनुपर्दछ।
१६. कृषि क्षेत्र देशको अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख साधन भएकाले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरतासँग राष्ट्रको आत्मनिर्भरता समेत जोडिन्छ। त्यसकारण सरकारी सेवामा सेवारत राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी लगायत संस्थान समेतका कर्मचारीहरुलाई सरकार, राष्ट्रसेवक र किसान समेतको लागत साझेदारीमा कृषि उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
१७. राष्ट्रको सेवालाई पारदर्शी, भष्टाचारमुक्त बनाई सुशासन कायम गर्न राज्यकोषबाट पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक लगायत अन्य व्यक्तित्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतलाई ‘राष्ट्रसेवक सेवा कार्ड’मार्फत् निश्चित मापदण्डको आधारमा गास, वास, कपासको भुक्तानी हुने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न ठोस मापदण्ड बनाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म ‘राष्ट्रसेवक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिनुपर्दछ।
१८. न्याय क्षेत्रमा देखिएको अपारदर्शी कानून व्यवसाय शुल्कलाई ठोस मापदण्डका आधारमा कानून व्यवसायको प्रकृति विश्लेषण समेत गरी शुल्क निर्धारण गरी न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ।
१९. अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट हालसम्मको लगानीको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै लागत र प्रतिफलको मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय अर्थ प्रणालीमार्फत् उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने नीति तर्जुमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई अर्थ व्यवस्थाको मूलधारमा जोड्नु पर्दछ।
२०. नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अनुदानमा सञ्चालित बैंकहरुको शाखा सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरी एक घर एक बैंक खाता निशुल्क खोली सबै खालका कर बैंकिङ् प्रणालीमा आवद्ध गरी एक लाख भन्दामाथिको कारोबार बैंक प्रणालीवाट मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
(घ) निष्कर्ष :
राज्य व्यवस्थाको स्वरुपमा परिवर्तन भए पनि परम्परागत रुपमा सञ्चालित प्रशासकीय सोच, चिन्तन परम्परागत रहेसम्म राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। त्यसका लागि पहिलो शर्त पारदर्शिता हो। जुन कुरा शासकीय व्यक्तिहरुको सत्ता र शक्तिको आर्जनभन्दा पारदर्शी जीवनशैली प्रमुख मानक हुन सक्छ। सम्पत्ति तथा आर्थिक स्थितिको सर्वेक्षण र विश्लेषणले राज्य ढुकुटीको ठूलो हिस्सा ‘बिचौलिया पूँजी’मा समाहित भएको यथार्थलाई दलाल पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका रुपमा चित्रण गरिएको छ।
यसको शल्यक्रियाका लागि स्पष्ट, खुला र पारदर्शितामा आधारित आर्थिक नीति लिनु आवश्यक छ। त्यसमा शासक र प्रशासकहरु, मध्यम स्तरसम्मका व्यक्तिहरुको आर्थिक स्रोत पारदर्शिता हासिल गर्न सके दलाल पूँजीले प्रगतिशील पूँजीमा फड्को मार्न सक्दछ। संविधान दिवसले हामी सबैलाई त्यही प्रेरणा दिन सकोस्, संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना !
(लेखक भट्ट निजामतीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्।)
