लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। दश वर्षे जनयुद्घ र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् निष्कर्षमा पुर्याउने ढोका खुल्यो।
दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो। यो संविधान द्धन्द्धको तत्काल व्यवस्थापन र नयाँ संविधानको तयारीको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको हो।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, धर्म निरपेक्षता, नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ६०१ सदस्य, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, पहिलोपटक राष्ट्रपतिको व्यवस्था यस संविधानका मुल विशेषता थिए।
यसका साथै कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने व्यवस्था, तीन तहको स्वतन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला), देशनिकाला विरुद्धको हक पनि संविधानका आधारभूत विशेषता थिए। यस्तो थियो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (पूर्णपाठ)।
