लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपालको संविधान, २०७२ सम्म पुग्दा देशले ७ वटा संविधान पाइसकेको छ। सातौं संविधान पनि अहिले तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। यहाँ हामीले वि.सं. २००४ सालदेखि २०७२ सम्मको संविधानका मूख्य विशेषता उल्लेख गरेका छौं।
१) नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो। तर, संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए। ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची समावेश भएको उक्त संविधानमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रुपमा तल्लो राष्ट्र सभा, माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रुपमा प्रधान न्यायालय, दुईवटा संवैधानिक अंगः प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि सम्बन्धी विशेषताहरु रहेका थिए।
प्रमूख विशेषताहरू
- वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा
- प्रथम लिखित संविधान
- ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची
- श्री ३ पद्म शम्शेरद्वारा जारी गरिएको
- दुई सदनात्मक व्यवस्था (राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा)
- सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित
- लोक सेवा आयोगको पूर्वरुप दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
- न्यायपालिकाको व्यवस्था।
२) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
श्री ५ त्रिभूवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणाबाट विगत १०४ वर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावनाअनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो।
प्रारम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाएसम्मका लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबनेसम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको पाइन्छ।
प्रमूख विशेषताहरू
- २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र घोषणा, १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य
- २००७ चैत्र २९ मा राजा त्रिभूवनबाट घोषित
- ७ भाग ७४ धारा ४ अनुसूची
- सार्वभौमसत्ता राजामा निहित
- प्रधान न्यायालयको व्यवस्था
- राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको उल्लेख
- लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (पब्लिक सर्भिस कमिसन)
- महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था
- मौलिक हकहरु समावेश।
३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान मान्न सकिन्छ। वि.सं. २०१५ सालमा नै पहिलोपटक संविधान शब्दावलीको प्रयोग गरिएको थियो। यो संविधान २०१५ को आम चुनावपछि जारी गरिएको थियो।
प्रमूख विशेषताहरू
- २०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित
- १० भाग ७७ धारा ३ अनुसूची
- धारा ५५ प्रयोग गरी महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध,
- पञ्चायती व्यवस्थाको थालनीको आधार
- नेपाल हिन्दुराज्यको रुपमा परिभाषित
- देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा
- सार्वभौमसत्ता राजामा निहित
- द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (महासभा र प्रतिनिधिसभा)
- लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक
- कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ रहने व्यवस्था।
४) नेपालको संविधान, २०१९
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे। यो संविधान राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था संस्थागत गर्न जारी गरिएको थियो।
प्रमूख विशेषताहरू
- २०१९ पुस १ मा महेन्द्रद्वारा जारी
- २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूची
- सार्वभौमसत्ता राजामा निहित
- निर्दलीय पञ्चायती संविधान
- अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था
- एक सदनात्मक व्यवस्थापिका
- जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको प्रवन्ध।
५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरिएको थियो। २०४७ को संविधानले २०१९ को संविधान प्रतिस्थापन गर्नुका साथै बहुदलीय प्रजातन्त्रको जग बसालेको थियो, यद्यपि, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता राजाले चाहेको बेला खोस्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा थियो।
प्रमूख विशेषताहरू
- २०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू
- २३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची
- सार्वभौमसत्ता पहिलोपटक नेपाली जनतामा निहित
- द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)
- मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाउन नपाइने
- कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा
- स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था
- बहुदलीय व्यवस्था।
६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
दश वर्षे जनयुद्घ र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो। दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो।
प्रमूख विशेषताहरू
- २०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी
- २५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची
- नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य
- धर्म निरपेक्षता
- नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता
- सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा
- एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ६०१ सदस्य
- सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
- पहिलोपटक राष्ट्रपतिको व्यवस्था
- कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा
- तीन तहको स्वतन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला)
- देशनिकाला विरुद्धको हक
- १२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन।
७) नेपालको संविधान, २०७२
पहिलो संविधानसभाको देहान्तपश्चात् दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनीतिक सहमतिको साथ ९०५ सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई वि.सं. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भएको हो।
प्रमूख विशेषताहरू
- २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान,
- ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची
- व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको,
- सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा,
- द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था
- प्रतिनिधिसभा २७५ (प्रत्यक्ष १६५, समानुपातिक ११०)
- राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय र अविछिन्न हुने,
- न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिक इजलासको व्यवस्था
- कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति
- १३ संवैधानिक आयोगहरु
- ७ प्रदेशसहितको संघीयता
- संविधान परिवर्तनीय र गतिशील,
- समाजवादउन्मूख राज्यको लक्ष्य।
