लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । सो व्यवस्था खारेज गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अवकाश पाएका चार जना कर्मचारी फर्कन सक्ने बाटो खुला भएपनि उनीहरुलाई फर्काउने कि नर्फकाउने भन्नेमा राष्ट्र बैङ्क नै अलमलमा परेको छ ।
यद्यपि यसको पूर्णपाठ अध्ययन गरेर छलफल भएपछि मात्र फर्कन मिल्ने नमिल्ने यकिन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, आगामी शुक्रबारबाटै अवकाशका लागि बिदामा रहेका कर्मचारीको बिदा सकिँदैछ । यसबीचमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने कि नबस्ने पनि अन्योलमा रहेको राष्ट्र बैङ्क स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले भने मुद्दा चल्दाचल्दै अवकाश पाएको कर्मचारीको हकमा पनि के कस्तो हुने, सेवा सुविधा पाउने, नपाउने त्यसमा राष्ट्र बैङ्क आफैं सक्षम रहेको हुनाले स्वायत्त संस्थाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने भनेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
अवकाश लिनुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै बिदामा बस्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रचलनअनुसार अहिले ४ जना कर्मचारी बिदामा छन् । बिदामा रहेका कार्यकारी निर्देशकहरुमा नारायणप्रसाद पौडेल, भीष्मराज ढुङ्गाना, नरबहादुर थापा र भरत शर्मा आचार्य हुन् । उनीहरुले राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेसम्म आफ्नो हातमा फैसलाको पूर्णपाठ नपरेको र अब फर्कन पाउने, नपाउने एक दुई दिनभित्र टुङ्गो लाग्ने बताए । थापाका अनुसार उनको बिदा अब शुक्रबारसम्म मात्र रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७४ असोज ८ गते कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । ५८ वर्ष पुगेपछि मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई सपोर्ट गर्नेगरी अहिले सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
त्यसको विपक्षमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो । लोक सेवा आयोगले सङ्घीय कानून नबनुन्जेल पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाएको थियो । तर, यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त संस्था भएकाले कर्मचारी नियमावलीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय आफैंले लिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
