लाेकपाटी न्यूजराष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष शिव कोइराला ‘ज्वाला’ले सरकारले ल्याउन लागेको खेलकूद विकास सम्बन्धि विधेयक, संस्थागत र संरचनागत सुधारका लागि सात सुझाव दिएका छन्। यस्ता छन् कोइरालाका सात सुझाव।
यस विधेयकले ४१ सदस्य खेलकूद परिषद निर्माण गर्न खोजेकोमा यस भद्दा समितिलाई चुस्त बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। चुस्त कमिटी निर्माणका लागि यसो गर्न सकिन्छः
विभिन्न मन्त्रालयका ७ जना सचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था आफैंमा भद्दा मजाक हुनेछ, प्राय कुनै पनि सचिव खेलकूद परिषदको नियमित बैठकमा उपस्थित हुने छैनन् र उनीहरुको मुख्य दायित्व आफ्नै मन्त्रालयमा हुने हुँदा कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्दैनन् । यसर्थ, खेलकूद मन्त्रालयका सचिव बाहेकका अरु सचिवहरु रहने व्यवस्थालाई हटाई आवश्यकताका आधारमा पदेन वा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा निमन्त्रणा गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र निजहरुको बैठकमा मताधिकार रहने छैन।
यसैगरि हरेक प्रदेशका खेलकूद परिषदका प्रमुखहरु स्वतः राष्ट्रिय खेलकूद परिषदमा सदस्य हुने भइसकेको अवस्थामा पुन अर्को शीर्षकमा हरेक प्रदेशबाट ७ जना प्रतिष्ठित व्यक्ति भनिरहनु उपर्युक्त ठहर्दैन। यसले झन प्रदेश खेलकूद परिषदमा बैमनश्यता उत्पन्न गराउँछ र दोहोरो सत्ता सञ्चालनको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यसरी ४१ सदस्यीय खेलकूद परिषदलाई बाँकी अरु शीर्षकहरुसमेत हेरफेर गरी २१ देखि २५ सदस्य सम्मको समिति निर्माण गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ।
बोर्ड सदस्य नियुक्तिका सन्दर्भमा सबैको एउटै प्रवेशद्वार हुनुपर्दछ, उही बोर्डको सदस्य कोही नेपाल सरकारबाट त कोही खेलकूद परिषदको अध्यक्षले नियुक्ति हुने परम्पराले परिषदभित्रै वर्गीयता जन्माउँछ।
हरेक बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा न्यूनतम कुनै न कुनै खेलकूदसँग आवद्ध व्यक्ति आउनुपर्दछ। यसै प्रावधानलाई संस्थागत गरिनुपर्दछ। गैरखेलाडी आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ।
परिषदको कार्यकारी निकायको काम गर्न सात जनाको कार्यकारी समिति रहने भन्ने व्यवस्था रहने बित्तिकै बाँकी सदस्यहरु त नियुक्त नहुँदै बेकम्मा ठहरिसके। तसर्थ, पूर्ण परिषदलाई नै सानो र चुस्त बनाई कार्यकारी समितिको रुपमा क्रियाशील बनाउनुपर्दछ। बोर्ड सदस्यहरुको अहिलेजस्तो ‘कतै झगडा पर्ला र उपसमिति बने काम पाउँला’ भनेर दिन कुर्ने स्थिति हुनुहुँदैन।
हरेक बोर्ड सदस्यलाई कामको विन्यास गरिएको व्यवस्था हुनुपर्छ, अन्यथा जतिलाई काम पुग्ने हो, उति जनाको मात्र परिषद बनाउनुपर्छ। परिषद मान्छेलाई बेरोजगार बनाउने संस्थाका रुपमा चित्रित हुनुहुँदैन।
सदस्य सचिवको नियुक्तिका सन्दर्भमा फरक नियम ल्याउन खोजेको देखिन्छ, त्यो आफैमा विवादित ठहर्छ। उ सँगैको अरु बोर्ड सदस्य डाईरेक्ट क्याबिनेटबाट नियुक्त हुने र उसले मन्त्रालयको सचिवसहित अदृश्य समितिलाई परीक्षा दिएर क्याबिनेट पुग्नुपर्ने व्यवस्था उचित ठहर्दैन। अझै न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भन्ने बित्तिकै यो ऐन खेलाडी नभई सिधै कर्मचारी मात्र अटाउने समिति बन्न जान्छ। स्नातक तहको ठाउँमा खेल क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने मापदण्ड राख्नुपर्दछ, जसले गैरखेलाडीहरु सदस्य सचिव हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरोस्।
सदस्य सचिवको पारिश्रमिक भन्ने ऐन हटाउनु पर्दछ र यसलाई जागिरको रुपमा परिवर्तन गर्न खोजिएको बुंदालाई पूर्ण राजनितिक नियुक्तिमै अडिग राख्नुपर्दछ।
६० वर्ष पूरा भएका व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्थ छ । तर, मन्त्री स्वयं सोही समितिको अध्यक्ष हुने हुँदा यो बुंदा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। अन्यथा अरु मन्त्री जति वर्षको भए पनि हुने खेलकूद मन्त्री ६० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने अर्थ लाग्न जानेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलका सन्दर्भमा परिषद हुँदै मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सन्दर्भमा एउटा सामान्य खेलाडीलाई सिंहदरबारभित्र छिर्ने अनुमति नै छैन भने बुझ्नुस् आगामी दिन उसका लागि कति कष्टकर हुन जान्छ ?
नोटः यो ऐन पचासौं वर्ष ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसर्थ सधै ‘खेलकूदमा राजनीति हावी भयो, कर्मचारीतन्त्र हावी भयो’ भनेर चार हात उफ्रनेहरु यही बेला सचेत होऔं, पछिको बकबक काम लाग्दैन, आगे जो मर्जी ।
