काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयले भौतिक सुविधा विस्तारलगायत कार्यक्रममा...
Tag - शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडाैं। कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ चौतारीको शुभारम्भ गरिएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले साे चाैतारीकाे शुभारम्भ गरेका हुन्।
कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै भएका...
काठमाडाैं, ८ असाेज। शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका विभिन्न विभाग र शाखामा रहेका सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा बढी समय एकै ठाउँमा रहेका १० जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले यसै वर्ष...
काठमाडौं, ३१ भदौ। सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन गठित मूल आयोजक समिति र उपसमितिहरुको आज संयुक्त बैठक बसेको छ । मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको...
काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा ७७ जिल्लाकै उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कृत गरिने भएकाे छ। विगतमा बिना आधार शिक्षक तथा शिक्षासेवीलाई पुरस्कार दिइने गरेकाेमा यस वर्षदेखि पुरस्कृत...
काठमाडौं, २ बैशाख । सोमबारदेखि सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दैछ। शिक्षा मन्त्रालयले ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिका विद्यालय र्पुयाऔँ’ भन्ने नाराका साथ सो अभियान शुरु गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार...
काठमाडौं, १५ चैत । शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले देशभरको प्रश्नपत्र ४ घन्टाभित्र रुजु गर्न निर्देशन दिएको छ । लगातार एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिन थालेपछि मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश २ मा मंगलबार...
काठमाडौं, ७ चैत । गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजहरुमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा मन्त्री, सचिव, त्रिवि पदाधिकारी, IOM Dean , कलेज सञ्चालकहरु, विद्यार्थी संगठनहरु र...
काठमाडौं, ९ फागुन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरिका १०५३ स्रोत केन्द्रहरुमा कार्यरत स्रोत व्यक्ति नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री गीरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनमा स्रोत व्यक्ति (आरपी) फिर्ता गर्ने...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वि.सं. २०७८ सम्ममा राज्यकोषबाट तलव लिने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यकारी नीति...