लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ चैत्र। वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ५८ दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी तयारीलाई तीव्र पारेका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले सम्भावित उम्मेदवारको रोष्टर तयार पार्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी अभियानसमेत तीव्र पारेका छन्। तीन वटै ठूला दलले निर्वाचनलक्षित कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनबिच तालमेल हुने हल्लाका बिच उम्मेदवार हुन बञ्चित हुने नेताहरू आफूतिर तान्ने एमाले रणनीति छ। त्यही कारण होला, अध्यक्ष ओली आफ्नो दलले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरिरहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने निर्वाचन प्रचारमा सुस्त देखिएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले फाट्टफुट्ट निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहे पनि तल्लो तहका कमिटीहरू भने चलायमान देखिएका छन्। मन्त्रीपरिषदमा नभएका कांग्रेसका नेताहरू पनि जिल्ला दौडाहामा देखिएका छन्।
यता सरकारको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले देशैभरि प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गरिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित गर्न नसके पनि माओवादीले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमलाई भने तीव्रता दिएको हो। हालसम्म माओवादीले प्रदेश १, बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र विशेष प्रदेशका प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि प्रशिक्षण गर्दैछ।
सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। जसपाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानले नयाँ आधारमा नयाँ एकता भएको दावी गरिरहेका छन्। यता एकीकृत समाजवादी पनि विभिन्न तहका आन्तरिक प्रशिक्षण तथा बैठकहरूमा केन्द्रित भएको छ। अन्य साना दलहरूसमेत आ–आफ्नै रणनीतिका साथ चुनावी अभियानमा होमिन थालेका छन्।
कसरी छानिँदैछ उम्मेदवार ?
नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्दै उम्मेदवार सिफारिस र निर्णय गर्ने मापदण्ड तोकेको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार बैठकले उम्मदेवार सिफारिसको मापदण्ड पारित गरेको हो।
उनका अनुसार वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस वडा कमिटीबाट गर्ने र जिल्ला कमिटीले टिकटको निर्णय गर्ने विधि तय गरिएको छ। यसैगरी विगतमा जस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको सिफारिस जिल्ला कमिटीले गर्ने र प्रदेश कमिटीले निर्णय लिने मापदण्ड बनाइएको छ।
त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको टिकट केन्द्रबाट दिइने र त्यसको सिफारिस जिल्ला र प्रदेश कमिटीले गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। सचिवालयको बैठकमा स्थानीय चुनावकै बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको र अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनसहित दिशानिर्देश गर्ने एमालेको तयारी छ।
चुनावी रणनीति बनाउन एमालेले चैत ७ गते पोलिटव्यूरो र चैत ९ र १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। त्यस्तै चैत १३ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने पार्टीको तयारी छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने उम्मेदवारको मापदण्डबारे अलमल देखिएको छ। कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वबिच चुनावमा तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद हुँदा उम्मेदवारको मापदण्डबारे औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन। यद्यपि, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारीबारे पार्टीभित्र आफ्ना तर्क पेश गरिरहेका छन्।
कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी दलहरूबिच चुनावी गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि, उनी पनि निरपेक्ष गठबन्धनको पक्षमा देखिँदैनन्। सम्भव भएसम्म तालमेल गर्नेमा देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू छन्।
तर, पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा छन्। सभापतिका प्रत्यासी शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू तालमेलको विपक्षमा छन्। उनीहरूका अनुसार तालमेल गर्दा कांग्रेसले एक्लै जित्ने कैयौं स्थानहरू छोड्नुपर्ने हुन सक्छ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाका अनुसार वडाध्यक्षसम्मको उम्मेदवारको टुंगो जिल्ला कमिटीले लगाउने र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको टिकट भने प्रदेशले टुंगाउने गरी पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ। यद्यपि, गठबन्धन हुने परिस्थितिमा सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ, अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन।
संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने सरकारमा सहभागी दलबिच चुनावी गठबन्धन हुनुपर्ने पक्षमा छ। तर, कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै माओवादीलाई ‘ह्युमिलेट’ गर्नेगरि गठबन्धनको विपक्षमा उभिएपछि आफ्नो तागतमा चुनाव लड्नुपर्ने मत माओवादीभित्र बलशाली बन्दै गएको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले गठबन्धनका लागि आफूहरूको प्रयास रहने तर आफ्नै बलमा निर्वाचन लड्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
माओवादीले उम्मेदवारको टुंगो कसरी लगाउने भन्नेबारे मापदण्ड बनाइसकेको छैन। तर, सम्भावित उम्मेदवारहरूको रोष्टर तयार पार्न पार्टीभित्र परिपत्र नै जारी गरिसकेको छ। फागुन ४ गते पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको परिपत्रमा ‘वडामा सक्षम, इमान्दार र लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको रोष्टर तयार पार्ने’ भनिएको छ।
माओवादीले प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्टीको ‘सबैभन्दा वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाउने, बुद्धिजीवी र विज्ञसम्मिलित वैचारिक एवं प्राविधिक टोली बनाउने, मत सर्वेक्षण र प्रचारको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको विजय र पराजयको समीक्षा गरी योजना बनाउने’ लगायतका विषय समावेश गरी तल्लो तहसम्म सर्कुलर जारी गरेको छ।
यता एकीकृत समाजवादी भने चुनावी तालमेलमा जोड दिइरहेको छ। एक्लै निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित परिणाम नआउने आंकलन गरेको एकीकृत समाजवादीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्न जोड गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो पार्टीले मुद्दा र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने बताइन्।
जनता समाजवादी पार्टी लगायतका मधेशवादी दलहरू पनि सम्भव भएसम्म गठबन्धन, नभए एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। भर्खरै पार्टी विभाजन भएको र त्यसको तुष नेताहरूमा रहेकाले तत्काल मधेशवादी दलहरूबिच चुनावी गठबन्धन हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
गठबन्धन भए उम्मेदवारी कसरी ?
सत्तारुढ दलहरूबिच निर्वाचनमा गठबन्धन भएमा प्रतिपक्षी दलहरूबिच पनि गठबन्धन हुने निश्चित छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाबिच तालमेल हुने सम्भावना प्रवल छ। तर, त्यस्तो तालमेल केन्द्रबाट प्याकेजमा नभएर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने सम्भावना बढी छ। त्यस्तो परिस्थितिमा एमालेले पनि राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी लगायतका दलसँग गठबन्धनको कसरत गर्नेछ।
सत्तारुढ दलहरूबिच गठबन्धन हुँदा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफलमा विभिन्न विषयहरू उठेको नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू केन्द्रबाट प्याकेजमा तालमेल नगर्ने तर आफूहरू कमजोर भएका स्थानमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने केन्द्रबाट प्याकेजमै सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन्।
स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल हुँदा स्थानीय तहमा जुन दल बलियो छ, उसले नै प्रमुखमा दावी गर्ने स्थिति रहन्छ। तर, केन्द्रबाट प्याकेजमा सहमति हुँदा भागबण्डाका आधारमा तालमेल हुने सम्भावना रहन्छ।
चुनावी तालमेलबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वमान्य उपायको खोजी गरिरहेका छन्। यसअघि बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले ‘अघिल्लो निर्वाचनमा सत्तारुढ दलमध्ये जसले जुन स्थानमा जितेको छ, त्यसमा अरु दलले समर्थन गर्ने र एमालेले जितेका स्थानहरूमा भागबण्डा गर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए। प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको समेत समर्थन रहे पनि कांग्रेस नेताहरू ‘रिजर्भ’मा बसेका थिए।
गठबन्धन गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जुन दलले जितेको हो, यसैलाई नेतृत्व छोडिदिने प्रस्ताव सन्तुलित नै भए पनि अरु पदहरूमा कसरी जाने भन्नेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको छैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा गठबन्धनमा सहभागी सबै दलका उम्मेदवार नभएमा गठबन्धनको मत ‘तितरबितर’ हुनसक्ने खतराबारे नेताहरूले छलफल गरिसकेका छैनन्।
अर्कोतिर कांग्रेस र कम्युनिस्टबिचको चुनावी गठबन्धन त्यति फलदायी देखिएको छैन। कांग्रेसका अधिकांश मतदाता हसियाँ हथौडामा मतदान गर्न तयार नहुने र कम्युनिस्टका मतदाताहरू रूखमा भोट हाल्न तयार नहुने विगतकै स्थिति दोहोरिने खतरासमेत रहेको नेताहरू बताउँछन्। गठबन्धन स्थीर नहुँदा पनि गठबन्धन दल र कार्यकर्ताबिच भावना एकता कमजोर हुनसक्ने ‘जोखिम’ छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहमा एमाले–माओवादी तालमेल पनि हुनसक्ने देखिन्छ।
सत्तारुढ दलको गठबन्धन बन्दा एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान सक्छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र राप्रपाबिच केही स्थानमा घोषित र अधिकांश स्थानमा अघोषित गठबन्धन बनेको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा पनि एमाले, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्ष वा संसदबाहिर रहेका साना दलहरूबिच गठबन्धन हुन सक्छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरूको एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताउँछन्।
प्रतिपक्षी गठबन्धन हुँदा चुनावी टिकट कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन। तालमेल हुँदा हिमाली र पहाडी जिल्लामा प्रतिपक्षी गठबन्धनमा एमाले नै बलियो रहेकाले त्यहाँ प्रमुख पदमा खासै भागबण्डा हुने देखिँदैन। त्यसपछिका पदहरूमा भने ‘गठबन्धनको भावना सम्वोधन गर्न’ पनि एमालेले केही ठाउँ छोड्नुपर्ने हुन्छ।
तराईका जिल्लाहरूमा भने एमालेको प्रभाव कमजोर देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा पाँचौं स्थानमा रहेको एमालेले स्थानीय आवश्यकता र प्रभुत्वका आधारमा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतिर सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको चुनावी घनत्व कति हो भन्ने कुरा एकिन गर्न सजिलो छैन। यद्यपि, प्रतिपक्षी गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न।
