लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा विरोध भइरहेको छ। सरकारले स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गरे पनि यसबारे सीमित नागरिक मात्र जानकारी राख्दछन्। अर्कोतिर सरकारले इन्धनको मूल्यमा चर्को कर लगाउँदा आयल निगम दोहोरो चपेटामा परेको छ। यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ के हो, यसको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थिति
विश्वका विकसित र ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले नै पेट्रोलियम पदार्थको बजारलाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजी पनि यी खनिज तेल र यसको स्वामित र स्वार्थका लागि हुने गरेका पाइन्छन्। आणविक शस्त्रास्त्र गर्दा पनि तेल भण्डारमा आक्रमणसमेत हुने भीषण क्षति गराउने समेत गरिएका हुन्छन्। यस प्रकारका शक्तिको होडबाजीले बजारलाई निर्देशित समेत गर्ने गर्दछ। उत्पादन बढी भएमा मूल्य घट्ने र कम भएमा मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ। कहिलेकाँही बढी नाफा लिन कृत्रिम अभाव पनि सिर्जना गर्ने गरिन्छ। ती मुलुकहरुमा खनिज तेल र यसको आपूर्तिमा लगाइने करले पनि बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण
संसदीय अध्ययन समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७१ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको हो। यस प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्याअनुसार समायोजन हुन थालेको छ। यसले आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गर्नेछ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी) सँग रक्सौलबाट खरिद गर्ने मूल्य अनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो। अहिले मोतिहारी अमलेखगञ्जसम्म सिधै पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन शुरु भइसकेको छ। आइओसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नै नेपालाई बेच्ने तेलको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर पनि रक्सौलमा निगमले जतिमा किन्यो त्यतिमा नै उपभोक्ताले भने किन्न नपाउने विगतमा समस्या रहेकामा हाल उपभोक्तलाई क्रमशः लाभ हुने प्रकारको नीति अवलम्बन गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमले निगमको ऋण, व्याज, ऋण भुक्तानी, ढुवानी भाडा, विमा, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, कमिसनको नाफा वा घाटा, निगमको नाफा मार्जिन र घाटा मार्जिन राखेर नेपालमा मूल्य तय गर्छ। नेपालमा भारतबाट प्रमुख आयातित वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र मूल्य घटबढ
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजना गर्दै आएको छ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि नेपाल आयल निगमले एक मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरेको छ। अन्तरष्ट्रिय बजारमा मुल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सोही कोषबाट रकम प्रयोग गरी उपभोक्तालाई सो भन्दा कम मूल्यमै तेल उपलब्ध गराउने ध्येय उक्त कोष खडा गरिएको देखिन्छ। कोषमा जाने उक्त रकममा पुनर्विचार गरी मूल्य समायोजना गरिनेछ। सरकारले उपयुक्त निर्णय र राहत दिने स्थितिमा आएमा निगमलनई सो कोषमा रकम बचत नहुने गरी पनि मूल्या निर्धारण हुन सक्नेछ।
नेपाल आयल निगमको जिम्मेवारी
नेपाल आयल निगम (नेआनि.) लिमिटेड वि. सं २०२७ सालमा स्थापना भएको हो। निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ। सुवर्णविक्रम थापाको नेतृत्वमा स्थापित आयल निगमले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्य गर्दछ। नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौको बबरमहलमा रहेको छ भने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरु पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेका छन्। ६८,३८४ किलोलिटर कार्यगत भण्डारण क्षमताका प्राधिकरण उर्जा डिपो रहेको निगममा हाल लगभग ६०० कर्मचारीहरु कार्यरत छन्।
उत्तरी दिशामा हिमाली तिब्वतको सिमाना तथा पुर्व, पश्चिम तथा दक्षीणमा भारतको सिमाना भएको कारण नेपाल भुपरिवेष्ठित देश भएको हो। नेपालले कुनै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन साथै प्रसोधन पनि गर्ने आफ्नै प्लान्ट नभएकोले गर्दा पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल आयल निगम नै त्यस्तो संस्थान हो जसले दैनिक १८९३ ट्यांक ट्रक मार्फत पेट्रोलियम पर्दाथ आयत गर्छ र १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेता मार्फत वितरण गर्ने गर्दछ।
नेपाल आयल निगमको उच्च तहको नीति निर्माण गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको संचालक समिति हो। व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको लागि समग्र दायित्य बहन गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्ति भनेको कार्यकारी निर्देशक (सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव) समेत हुने व्यवस्था रहेको छ। निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य निर्धारणको गर्ने अन्मित अधिकार भने नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ।
नेपालमा कसरी हुन्छ मूल्य समायोजन ?
विगतमा आफुखुशी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले विसं. २०७१ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसयता सोही कार्यविधिलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन हुदैँ आएको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा आधारित भएर निगमले महिनाको २ पटक (१ र १६) तारिखमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्टासमेत नेपालमा मूल्य नघटेपछि विद्यार्थी संगठन लगायतबाट विरोध र दबाव आउन थालेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ल्याएको हो। उक्त कार्यविधिअनुसार महिनामा २ पटक नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। महिनाको २ पटक भन्नाले अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा समायोजन हुने भनिएको छ। आइओसीले महिनाको २ पटक नेपालमा नयाँ मूल्य पठाउदैँ आएको छ।
आइओसीले दिएको नयाँ मूल्यसूचिको आधारमा निगमले नेपालमा नयाँ मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख छ। उक्त निर्देशन अनुसार नै हाल मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ। तर पहिलाको जस्तै निगमले मन लागेको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ।
उक्त कार्यविधिअनुसार निगमलाई २ प्रतिशत सम्म मूल्य बढाउन र घटाउने अधिकार छ। यदी २ प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कार्यविधिमा आधारित भएर मूल्य समायोजन हुने गर्छ। हाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएतापनि नेपालमा खपत कम भएको भन्दै मूल्य समायोजन गरिएको छैन।
स्वचालित मूल्य प्रणाली र विशेषता
पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गरिनेछ। पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशर र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिनेछ।
मूल्य समायोजनको आधार र मापदण्ड
पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहनेछ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहनेछ। सोही अनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
स्वचालित मूल्य प्रणलीबाट मूल्य समायोजन गर्दा प्रति लिटर खुद्रा बिक्री मूल्यको अन्त्यमा १ पैसादेखि ५० पैसासम्म आएमा पचास पैसा र ५१ पैसादेखि ९९ पैसासम्म आएमा रु १ हुनेगरी शून्यान्तर गर्न सकिनेछ। सरकारले पेट्रोलमा ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ १५ पैसा, मट्टीतेलमा २ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ २१ रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ ११ रुपैयाँ १८ पैसा र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुईसय तीन रुपैयाँ २४ पैसा कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ।
मूल्य निर्धारणमा निगमको नीति
नियमित रुपमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नका लागि आपूर्ति, वितरण तथा एभिएन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदसिय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले नै मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
उक्त समितिमा नेपाल आयल निगम अन्तरगतको आपूर्ति, वितरण तथा एभिएसन विभागका निर्देशक संयोजक, चाटर्ड एकाउण्टेट तथा निगमको अर्थ विभागका निर्देशक सदस्य र निगमको आपूर्ति, वितरण तथा एभिएशन विभागका प्रबन्धक वा उपप्रबन्धक सदस्य सचिव रहनेछन्। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहनेछ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहनेछ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ।
