लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बिपी कोइरालापछि सर्वशक्तिमान सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन वर्षको अवधिमा तीव्र ओरालो यात्रामा छन्। इतिहासले दिएको महान् अवसरलाई ठीक ढंगले बुझ्न नसक्दा उनको यो ओरालो यात्रा थप तीव्रताका साथ अगाडि जाने देखिएको छ। त्यसका केही संकेतहरु एकपछि अर्को गर्दै देखा परे पनि ओली समूहका नेताहरु आत्मसमीक्षा गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्।
२०७४ को निर्वाचनपछि ओलीले जुन जनमत प्राप्त गरेका थिए, त्यो जनमतको सही सदुपयोग गर्न सकेको भए उनी बिपी र मदन भण्डारीभन्दा उच्च श्रेणीको राजनेतामा दर्ज हुन सम्भव थियो। तर, ओली त्यो बाटो हिँड्न चाहेनन्। हुन त ओलीको साँघुरो सोंचले अवसर प्राप्त गर्दैमा राजनेता बन्ने अवसरमा बाधा हाल्थ्यो। अर्कोतर्फ, उनी जस्तो अराजनीतिक समूहको बैशाखीमा सत्ताको केन्द्रमा पुगेका थिए, त्यो घेराले उनलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिँदैनथ्यो। यद्यपि, उनले आफ्नो हठको पनि सदुपयोग गर्न सकेको भए आज राजनीतिमा ओलीको उचाइ नयाँ परिस्थितिमा हुन्थ्यो।
जतिसुकै कमजोरी गरे पनि झुक्न नचाहने ओली अभिमानले उनलाई एकपछि अर्को अलगावमा पार्दै लग्यो। तर, आफू अल्पमतमा पुगेको वा कमजोर भएको यथार्थ मान्न उनी कहिल्यै तयार भएनन्। गत पुस ५ गते ओलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर जसरी जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा नै भंग गरिदिए, त्यसयता उनी एकपछि अर्को उम्किनै नसक्ने गरी फस्दै गएका छन्। ओलीले असंवैधानिक निर्णयको रक्षार्थ एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्दै गएका छन्, जुन कदमको चाङले अहिले ओली नै थिचिएका छन्।
आफूले चालेका हरेक कदम असंवैधानिक र गैरकानूनी छन् भन्ने जान्दाजान्दै ओली जसरी प्रतिशोधको बाटो हिँडेका छन्, त्यसले एकाध महिनामा उनी थप संकटमा पर्ने र हेर्दाहेर्दै नेकपा (एमाले) बिघटनमै पुग्ने खतरा देखिँदैछ। सरकारका गलत निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ हुँदै जाँदा करिब ९० प्रतिशत फैसलाहरु ओलीको विपक्षमा हुने संविधानविदहरुको विश्लेषण छ। यसअघिका श्रृङ्खलाको विश्लेषणबाट पनि त्यो तथ्यमा पुग्न सकिन्छ। एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने र पछाडि फर्किएर समीक्षा गर्नै नचाहने ओली प्रवृत्तिले उनी बिघटनको डिलमा छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला, ओलीले नियुक्त गरेका गैरसांसद मन्त्रीहरुको बर्खास्ती, ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा थप गर्न गरेको निर्णय बदर, कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षधर प्रदेश सांसदहरुको पुनर्बहाली, महाधिवेशन आयोजक समिति खारेजजस्ता सर्वोच्चका फैसलादेखि मंगलबारको फैसलासम्म आइपुग्दा ओली समूह निकै रक्षात्मक बनेको छ। त्यतिमात्र होइन, चूरेको गिटी बालुवा भारतमा निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रावधान खारेजी, नागरिकता अध्यादेश लागू नगर्न अन्तरिम आदेशजस्ता फैसलाले ओलीले गरेका कुनै पनि निर्णय संवैधानिक छैनन् भन्ने नै पुष्टि गर्दछ। तर, पनि ओली आफू सच्चिने नभएर फेरि पनि बदला लिने बाटोमा हिँड्दैछन्।
ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक निर्णयका विरुद्ध दर्जनौं रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जुन रिट निवेदनहरुको क्रमशः फैसला आउनेछ। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश, कामचलाउ सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा गरेको भूमि आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्ति, कामचलाउ सरकारको सिफारिसका आधारमा बिना सुनुवाइ गरिएको राजदूत नियुक्ति, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ओली सरकारले हटाएका राजनीतिक नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्चमा रिट निवेदन छन्। ती सबै रिट निवेदनको फैसला सरकारको पक्षमा आउने देखिँदैन। किनकि, ती सबै नियुक्तिहरु सामान्य कानूनी प्रक्रियाभित्रबाट गरिएको छैन।
दोस्रोपटक ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्टिने निश्चित छ। ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको जेठ ७ गतेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाका विरुद्ध भएकाले प्रतिनिधि सभा पूनर्वहाली हुने र ओलीमाथि मानहानीको मुद्दा चल्ने सम्भावनासमेत छ। सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलाको कसुरमा ओलीलाई जेल सजाय वा आर्थिक जरिवानाको फैसलासमेत गर्नसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। ओलीमाथि मानहानीको फैसला होला, नहोला। तर, प्रतिनिधि सभा ब्यूँतिने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दा गलत मनसाय मात्र राखेका छैनन्, प्रक्रियासमेत गलत अपनाएका छन्। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने उपधारा नै छलेर उनी धारा ७६ (५) मा प्रवेश गरेका छन्। धारा ७६ (५) मा समेत उनले जालसाझी गरेका छन्। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ओलीले दलका नेताहरुको हस्ताक्षर लिएर गएका थिए। सोही दिन आफूसँग बहुमत नभएकाले संसदमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु असंवैधानिक र अनैतिक भएको संविधानविदहरुको तर्क छ।
धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि सदस्यको बहुमत नपुगेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा पनि संविधानमा मूर्त व्याख्या छैन। उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिको अधिकार के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या छैन। तर, उपधारा ६ मा संसदको फेस नगरी उपधारा ७ अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिँदैन। यसरी हेर्दा ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटन खारेज हुनेमा त दुविधा छैन। तर, त्यसपछिको प्रक्रिया कस्तो हुने, देशलाई संवैधानिक बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने विषय अहिले पनि चुनौतीकै विषय छ।
सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश गर्न दायर गरेको रिट निवेदनमाथि लगातार सुनुवाइ भइरहेको छ। असारको तेस्रो साताभित्रै सर्वोच्चको फैसला आउने अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्चले अब गर्ने फैसला कस्तो होला ? त्यसमा मुख्यतः चार सम्भावना देखिन्छ।
पहिलो, रिट निवेदक प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदहरुको मागबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिँदै संसद विघटनको निर्णय बदर गर्ने। संविधान र लोकतन्त्रलाई सहज बाटोमा हिँडाउनका निम्ति यस्तो फैसला महत्वपूर्ण हुनेछ। तर, देउवालाई अदालतले नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिँदा त्यो कानूनी नभएर राजनीतिक फैसलाका रुपमा टिप्पणी हुनेछ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आदेश दिने। यो सम्भावना बलियो देखिन्छ। यस्तो फैसला आएको खण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपतिकोमा नगएर सिधै संसदमा निर्वाचन हुनेछ। उपधारा ५ अनुसारको निर्वाचनमा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने कारण देउवा नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने निश्चित छ।
तेस्रो, संसद विघटन बदर गर्दै ओलीलाई धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन आदेश दिने। यस्तो फैसला आएको परिस्थितिमा राजनीति फेरि गोलचक्करमा फस्ने हुन सक्छ। यद्यपि, यस्तो फैसलामा समेत सर्वोच्चले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावी प्रस्तुत भइसकेपछि राष्ट्रपतिले सांसदहरुको हस्ताक्षरको आधिकारिकताका लागि प्रतिनिधि सभामा लेखी पठाउनुपर्ने फैसला गर्न सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा माधव नेपाल समूहले लिने निर्णयका आधारमा नयाँ सरकार बन्नेछ।
चौंथो, सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्नसक्ने सम्भावना कम छ। तर, ओलीनिकटका नेताहरु मन्त्रीहरु पदमुक्त गर्दा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेखित ‘कामचलाउ सरकार’ शब्दमा टेकेर विघटन सदर पनि हुनसक्ने झिनो आशामा बाँचेका छन्। तर, त्यो सम्भावना निकै कम छ।
कतिपयले सर्वोच्चले फेरि संसद पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएमा वा उपधारा ५ अनुसार संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिएमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गर्नसक्नेसमेत विश्लेषण गरेका छन्। ओली त्यो जोखिमसम्म जाने मनोविज्ञानमा छन्। तर, त्यसले ओलीको पतनयात्रालाई झन् निकट ल्याउनेछ।
मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलापछि नेताहरुले सुझबुझ देखाएमा जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन टर्ने र त्यसले नयाँ सरकार गठनमा सहजता ल्याउने पनि हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, निरन्तर असफलताका कारण ओली समूहका नेताहरु माधव नेपाल समूहतर्फ फर्किने र संसदीय दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत पुग्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। यी दुवै परिस्थिति ओलीका लागि प्रतिकूल र विपक्षी गठबन्धनका लागि अनुकूल हुनेछ।
ओली हठका कारण नेकपा (एमाले) को एकता संकटमा त परेकै छ। तर, यही स्थिति कायम रहे र सर्वोच्चको आगामी फैसला सरकारका विपक्षमा आउँदै जाँदा ओली समूह विघटन हुने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। यसले ओली राजनीतिलाई थप कमजोर मात्र पार्ने छैन, गैरदलीय व्यवस्थाको अभ्यासका निम्ति अनेकन प्रयत्नहरु पनि हुनेछन्। यद्यपि, २०६२/०६३ मा लोकतन्त्रका निम्ति लडेका पार्टीहरु एकै ठाउँमा भएकाले प्रतिक्रान्तिले भने जित्ने छैन। यसरी हेर्दा ढिलो वा चाँडो विपक्षी गठबन्धनको बलमा देश फेरि लोकतन्त्र र संविधानको बाटोमा फर्किनेछ।
