काठमाडौं। बर्षैंदेखि निकै चर्चित बन्दै आएको बिषय हो ‘नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार’ । बिगत एक दशकदेखि नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बिषयमा बहस भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न सरकारले योजना थालेको लामो समय भइसकेको छ ।
रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बिषयमा चर्चा चलेको एक दशकपछि पुनः टेलिकम भित्र पनि रणनीतिक सझेदारको बिषयमा वृहत छलफल भइरहेको टेलिकमका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार रणनीतिक साझेदारका लागि मोडालिटी तय गर्न एक अध्ययन समिति गठन भएको छ । ‘कुन र कस्तो रणनीतिक साझेदार आवश्यक हो उक्त समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ र सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ’ ती अधिकारीले भने । केहि हप्ता अगाडि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले टेलिकमलाई मोडालिटी तय गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । खासगरी मोडालिटी तयार भएपनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजनामा टेलिकम छ ।
तर, नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएपछि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने योजना भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै पहल हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन्। बिशेषगरी पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको भन्दै यो बिषयलाई अघि बढाएका थिए । तर,बास्कोटाले मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएपछि तत्कालीन अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले यो विषयमा छलफल शुरू गरेका थिए ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा डा। खतिवडाले व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ भन्ने बिषय टेलिकमले नै छान्नुपर्ने जनाएका थिए । तर,नेपालको राजनीतिक घटना क्रमका कारण यो बिषय पटक पटक ओझेलमा पर्दै आएको छ ।संसदीय समितिले पनि टेलिकमलाई सेवामा प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्नेमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराउदै आएको थियो ।
नेपाल टेलिकममा रणनीतिक समझेदार बन्नका लागि एक बर्ष अगाडि जापान सरकारको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त कम्पनीले ५ बर्षमा नाफाको ५० आफु लिने, व्यवस्थापको जिम्मा लगायतका शर्त राखेको थियो । अहिले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव उचित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।टेलिकमले पछिल्लो समय दशैभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । त्यसैगरी ५ ओटा प्रदेशमा सूचना महामार्ग अप्टिकल व्याकबोन नेटर्वक विस्तार गरिरहेको छ ।



लोकपाटी न्यूज