लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको हो।विश्वव्यापी महामारी कोरानाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले इन्धन खपतमा कमी आउँदा पनि निगमको नाफा झन्डै १३ अर्ब पुगेको हो।
निगमले हिजो सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा भएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा भएको थियो ।
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको निगमले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निगमले ब्याजबापत ७६ करोड आम्दानी गरेको थियो भने २०७६/०७७ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उत्तारचढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो ।
ब्याज आम्दानी, ढुवानीका क्रममा भएको बचत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गएको हो ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल आएपछि दुई वर्षमा थप ९ अर्ब २९ करोड नाफा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले २०५९/०६० देखि घाटा व्यहोरिरहेको थियो । चरम नोक्सानीमा पुगेपछि निगमले ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गरेको थियो ।
गत आवका अन्तिम पाँच महिना निगमको इन्धन व्यापार कोभिडले प्रभावित हुँदा ठप्पजस्तै थियो। यसका बाबजुद यसको नाफा गत वर्षको समग्र अवधिमा आव २०७५/७६ को (८ अर्ब ६२ करोड) भन्दा झन्डै चार अर्ब ३० करोडले बढेको छ। निगमको कुल नाफा (ग्रस प्रोफिट) पनि यस अवधिमा करीब ६ अर्ब ७० करोडले बढेर २३ अर्ब पुगेको छ।
झन्डै दुई खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको इन्धन बिक्री लगायतको सञ्चालन आम्दानीबाट निगमले खर्च कटाएर उक्त नाफा कमाएको हो। इन्धन खरिदमा नै एक खर्ब ८२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको (कष्ट अफ गुड्स सोल्ड) निगमको नाफा नोक्सान हिसाब विवरणमा उल्लेख छ।
गत वर्षको नाफाबाट पनि करीब १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको रकम नै गत असार अन्तिमसम्ममा करीब ३ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगममा पौडेलले नेतृत्व गरेदेखि निरन्तर सबल संस्था बन्नेक्रममा छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २९ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई १० अर्ब पुँजी वृद्धि गरेर ११ अर्ब पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफा रकमबाट सेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
१० महिनाको अवधिमा पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा एक अर्ब ४७ करोड बचत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, गत वर्षको नाफा रकमको बैंक ब्याजबाट मात्र एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको निगमको भनाइ छ ।
भण्डारण क्षमता वृद्धिदेखि दोस्रो पाइपलाइनको योजना अघि सारेको निगमले अघिल्लो वर्षको नाफा रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा राखेको थियो । २०६५/०६६ सालमा भने निगमले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमले २०७१/०७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । हाल निगमको सञ्चित नाफा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।
गत वर्ष निगमले इन्धनको कारोबार गरेर सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बझुाएको छ । दुई खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ लाख किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी हो। विश्वभर फैलिएको कारोनाभाइरसको प्रभावले इन्धनको आयातमा समेत कमी भएको हो। सरकारलाई सवै भन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेमा निगम अग्रस्थानमा रहेको छ ।
निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउदै आएको छ। सडकमर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ।
यस्तै प्रदूषण करबाट २ अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ।
सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेमा निगम अग्रस्थानमा रहेको छ । निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएकोमध्ये सडक मर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रदूषण करबाट २ अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
निगमले अन्तराष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य सामायोजन गदै आएपनि सीमानाकाभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको छ ।
