लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ भदाै। सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका अरु प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने गरी कानून बनाउनुको कारण सोधेको हो ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र पाउने उल्लेख भए पनि ती प्रदेशसभाले संविधान उलंघन गरी पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ती प्रदेशसभा र ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
रिटमा अधिवक्ता ओलीले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने गरी बनाएको कानून खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. गोविन्द गौतम र गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाँल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्यले बहस गरेका थिए ।
