लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २० जेठ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानून विपरित नभएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष मैनालीले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको बताए। संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्याका कारणले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने अध्यष मैनालीको तर्क छ। ‘संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन शंसोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ’ मैनाली भने।
उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारेसमावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालनमा आउनु दुखद भएको मैनालीले बताए।
आयोगको कोहीप्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संशोधन गर्न सुझाव दिए। सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरि सरकारले निर्देशन दिए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ।
