लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १९ जेठ। सांसदका लागि छुट्याइएको ६ करोड बजेट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सांसदहरुलाई बजेटमार्फत छुट्याइएको रकम संघीयता विपरीत र संविधानसँग समेत बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका हुन्।
रामेछाप मन्थलीका दिनेशराज सुवेदीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा ’आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउन रिटमा माग गरिएको छ।
‘संसदले बजेट पारित गर्ने हो न कि स्वयम् बजेट लिएर योजना छनौट र अनुगमन गरोस्’ निवेदकको दावी छ। संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनलाई अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रिटको जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ। त्यस्तै आइतबारे अधिवक्ता पारसमणि भटट्राईले पनि सांसदलाई दिने भनिएको ६ करोड रुपैयाँ खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
जेठ १५ गते संसदमा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ६ करोड बजेट छुट्याइएको घोषणा भएको थियो।
