लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २१ चैत । नेपालमा ३० प्रतिशत ग्यास उद्योगले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समेत उद्योगले सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार गरेको छ । २०७४ माघ मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनिवार्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हालसम्म उद्योग विभागमा ७२ वटा ग्यास उद्योग दर्ता भएका छन् । गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐनले सबै उद्योगले एनएस चिन्ह मापदण्ड लिनुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । ३५ ग्यास उद्योग मात्र एनएस चिन्ह प्राप्त छन् । विक्रम संवत् २०७४ साल माघमा वीरगञ्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगालागी पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उद्योगको भौतिक संरचना, सिलिण्डर, सुरक्षाको छुटाछुटै मापदण्ड तोकेको छ ।
तर, अनुगमनका क्रममा ग्यास उद्योगमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएको पाइदैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभाग नयाँ ऐन आएपनि नियमवली र कार्यविधिको अभाव रहेकाले अनुगमनमा समस्या भएको बताउँछ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने ग्यासको सुरक्षा मापदण्ड सम्वन्धी अनुगमन फितलो भएको बताउँछन् ।
उद्योगीहरुले सरकारले सम्वेदनशिल क्षेत्रलाई समेट्ने छुटै ऐनको व्यवस्था गर्नपर्ने जनाएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल आयल निगमले जनसरोकार सम्बन्धमा खर्च गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व शिर्षक अन्तर्गत चालुआर्थिक वर्षमा २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सम्बन्धीत क्षेत्रमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
