लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१’ खारेज गरी सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६’ लागू गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले सरकारी कारोबारको परिचय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने तीन प्रकारका खाताहरुको सञ्चालन विधि, राजश्व तथा सरकारी खाता सञ्चालन सम्बन्धि अन्य व्यवस्थाहरुलाई समेटेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको खाता सञ्चालन तथा राजश्व संकलन लगायत अन्य सरकारी कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन प्रकारका खाता सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।
बैंकमा खोलिने तीनै तहका खाताहरुलाई सांकेतिक रुपमा क, ख र ग गरी क्रमशः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तह गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा १११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ निर्देशिका लागू गरेको हो ।
निर्देशिकाकाे पूर्णपाठ हेर्नुहाेस्ः
