लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१’ खारेज गरी सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६’ लागू गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले सरकारी कारोबारको परिचय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने तीन प्रकारका खाताहरुको सञ्चालन विधि, राजश्व तथा सरकारी खाता सञ्चालन सम्बन्धि अन्य व्यवस्थाहरुलाई समेटेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको खाता सञ्चालन तथा राजश्व संकलन लगायत अन्य सरकारी कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन प्रकारका खाता सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।
बैंकमा खोलिने तीनै तहका खाताहरुलाई सांकेतिक रुपमा क, ख र ग गरी क्रमशः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तह गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको केन्द्रिय संचित कोष खाता, सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता, निकासा खर्च खाता र वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खाता समूह क मा पर्छन्।
त्यसैगरी समूह ख अनतर्गत ,प्रदेश सरकारको संचित कोष खाता, सोअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता र वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खाता रहेका छन् , भने समूह ग अन्तर्गत, स्थानिय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) को राजश्व, तथा अनुदान खाता, खर्च खाता, धरौटी तथा कार्य संचालन कोष खाता, संचित कोष खाता तथा विभाज्य कोष खाता र अन्य कोष खाताहरु समावेश गरिएको छ ।
सांकेतिक अक्षरको आधारमा नै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका खाताहरु छुट्टिने भएकाले प्रत्येक खाताको शीर्षक अगाडि क, ख, ग भनी सांकेतिक अक्षरहरु पनि अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा १११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ निर्देशिका लागू गरेको हो ।
