लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३० जेठ। एउटा कुशल नेतृत्वले संस्थाको सुधारमा कत्ति फरक पार्छ भन्ने प्रमाण नेपाल आयल निगममा देखिएको छ। मुलूकका ३६ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाएको छ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरेको हो। निगमले वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको छ। निगमले पछिल्लो समय उपभोक्ता मूल्यलाई स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन गर्दै सहज आपूर्ति समेतको प्रवन्ध मिलाउदै आएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको कुशल व्यवस्थापनमा निगममा व्यापक सुधार भएपछि सार्वजनिक संस्थानमध्ये निगम पहिलो बनेको हो। सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई ९४ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। सो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९.७३ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
यी संस्थानले २८ हजार ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। २०७१ असार मसान्तसम्म संस्थानहरूले ३२ हजार १ सय ९७ रोजगारी सिर्जना गरेका थिए। बन्द संस्थानका कर्मचारीले अवकाश पाएको तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगजस्ता कारणले कर्मचारी संख्या घट्दै गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, कुल राजश्वमा संस्थानको योगदान १२.८३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ९.७ प्रतिशत रहेको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुनाफा नेपाल टेलिकमले कमाएको छ। सो कम्पनीले एक वर्षमा १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्यो। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ। गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६५ करोड, नेपाल आयल निगमले ३ अर्ब ५८ करोड र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ४३ करोड कमाएका छन्।
बाँकी २१ संस्थानले ११ अर्ब ४८ करोड मात्र मुनाफा आर्जन गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा संस्थानहरूको मुनाफामा सामान्य सुधार भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद मुनाफा ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मुनाफा बढेर ४३ अर्ब ४४ रुपैयाँ पुगेको थियो। कुल ६५ संस्थानमध्ये अहिले ३६ वटामात्र सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका १८ वटा संस्थान पूर्ण सरकारी हुन्। यस्तै, १७ वटा संस्थानमा सरकारको ठूलो हिस्सा सेयर रहेको छ। सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानमा बढी लगानी गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार २०७४/०७५ सम्म संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको लगानी २ खर्ब ३७ करोड ९ लाख पुगेको छ। उक्त लगानीमध्ये सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको तथ्यांक छ। समीक्षा अवधिमा लाभांश पनि वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यस आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर स्वामित्व बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
