लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। शुक्रबार दिउँसो खानेपानी मन्त्रालयको सभाहलमा कर्मचारी, पत्रकार र व्यवसायी लगायत खानेपानीसँग सम्वद्ध व्यक्तित्वहरुको भेला बोलाइयो। भेलाको एजेण्डा थियो, नेपालको खानेपानी विश्व बजारमा कसरी बेच्ने ? काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भइरहेको बेला नेपालले विश्व बजारमा पानी बेच्ने एजेण्डा पक्कै पनि रोचक थियो।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपालका हिमालय पर्वतको पानी ब्राण्डिङ गरेर विश्व बजारमा बेच्न सकिने धारणा राख्दै आएकी थिइन्। उनकै निर्देशनमा डाकिएको थियो शुक्रबारको बैठक। बैठकमा उनले खानेपानीका क्षेत्रमा घरेलु माग पूरा गर्दै विश्व बजारमा पानी बेच्न सकिने धारणा राखिन्। मगरले नेपालले सगरमाथा लगायतका हिमश्रृङ्खलाहरुको पानी ब्राण्डिङ गर्नसके देशको ब्यापार घाटा कम हुने विचार राखिन्।
मन्त्री मगरले भनिन्, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता देशभित्रका सबै जनतालाई शुद्द खानेपानीको आपूर्ति गर्नु हो। देशभरि रहेको खानेपानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो। सन् २०३० सम्म हामीले प्रत्येक नेपालीलाई शुद्द खानेपानीको आपूर्ति गर्छौं, त्यही लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तर, हाम्रो पानीको स्रोत अथाह छ। हामीले नेपालमा आपूर्ति गरिसकेपछि पनि ठूलो मात्रामा पानी निर्यात गर्न सक्छौं।’
कार्यक्रममा मन्त्री मगरले थपिन्, ‘समरमाथा विश्वमै प्रख्यात छ। यहाँको पानीलाई ग्लेसियर वाटरका रुपमा ब्राण्डिङ गरेर बेच्न सकिन्छ। यसले नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा मात्र योगदान गर्दैन, देशको ब्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ। आजको छलफल त्यसैका लागि आयोजना गरिएको हो, तपाईहरु सबैले सरकारको कदममा साथ दिनुस्।’
उनले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित भएर सरकारको लक्ष्यमा साथ दिन अपील गरिन्। उनले नेपालकै जनताले शुद्द पिउने पानी नभएको तर्क गरेर भविष्यको योजना बेवास्ता गर्न नहुने पनि बताइन्। मन्त्री मगरले भनिन्, ‘नेपालभित्र पानी पुर्याएपछि मात्र विश्व बजारको कुरा गरौं भन्ने तर्क पनि आएको छ। तर, अब हामीले विश्व बजारमा ग्लेसियर र स्प्रीङ वाटर बेच्ने कुराको पनि नीतिगत र व्यवहारिक ढोका खोल्नुपर्छ।’
मन्त्री मगरले मन्त्रालयले पहिलोपटक खानेपानी ऐन ल्याउन लागेको बताइन्। यसअघि जलस्रोत ऐनबाट नै खानेपानी सम्बन्धि सम्पूर्ण कामकार्वाही हुँदै आएको र त्यसले नागरिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले अलग्गै ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताइन्। नयाँ ऐनले नागरिकको मौलिक हकलाई कार्वान्वयनमा लैजाने र त्यसपछि विश्व बजारमा पानी बेच्ने बाटो खुल्ने पनि उनले जानकारी गराइन्।
कस्तो छ मन्त्रालयको प्रस्ताव ?
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले नेपालको पानी विश्व बजारमा बेच्नेबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमा सन् २०३० सम्म दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए। नेपालका ८८% जनतालाई पाइपमार्फत् खानेपानीको सुविधा पुगेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। अझै पनि १२% जनता आफ्नै ढंगले कुवा, ढुंगेधारा वा मुहानहरुको पानी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
८८% पानीमध्ये २०% पानी मात्र उच्च गुणस्तर र प्रशोधनयुक्त रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। कार्यपत्रमा स्वच्छ पिउने पानी नागरिकको मौलिक हकका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले नेपाली उपभोक्ता स्वतः प्राथमिकतामा पर्ने र त्यसपछिको लक्ष्य पानी निर्यात भएको उल्लेख छ। त्यसकारण पानी निर्यातको एजेण्डा मन्त्रालयको दोस्रो प्राथमिकतामा छ।
नेपालमा प्रतिवर्ष २.२५ बिलियन क्युविक स्वच्छ पानी बग्ने गर्दछ। उक्त क्षमता नेपालको मागभन्दा पाँच गुणा बढी हो। नेपालमा बग्ने स्वच्छ पानीको १५% मात्र नेपाली बजारमा खपत हुने र बाँकी ८५% विश्व बजार बेच्न सकिने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ। पानीका मुहानहरु सुक्ने र स्रोतहरु घट्ने अवस्थामा पनि नेपालमा खास ठूलो समस्या नआउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
प्रस्तावमा ग्लेसियर वाटरलाई बल्क र बोत्तलमा बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ। भारत र बंगलादेशमा बल्क वाटर र खाडी लगायतका देशहरुमा बोत्तलमा ग्लेसियर वाटर बिक्री गर्न सकिन्छ। सगरमाथा लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरुको पानीका अलावा पशुपति, मुक्तिनाथ र बागमतिको पानीलाई पनि धार्मिक प्रयोजनका लागि बेच्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। अहिले पनि नेपालीहरु भारतको काँशी, गया लगायतका क्षेत्रमा पुगेर धार्मिक जल ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै उक्त अवसर नेपालले पनि प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
बल्क वाटरका लागि नेपालका आठ नदीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यसैगरि ग्लेसियर वाटरका रुपमा १४ हिमश्रृङ्खलाका २८ स्थानलाई छनोट गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। ग्लेसियर र स्प्रीङ वाटरका लागि साउदी अरेबिया, कतार र दुबइसँग कुराकानीसमेत भएको र निजी, सामुदायिक साझेदारीमा पानी निर्यातका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
के नेपालले पानी बेच्न सक्छ ?
काठमाडौंबासीको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको काम रोकिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर आयोजनाको काम रोकिँदा सबैको ध्यान मेलम्चीमै खिचिनु स्वाभाविकै हो। नेपालमै पिउने पानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा विदेशमा पानी बेच्छौं भन्दा कतिलाई अनौठो पनि लाग्छ। तर, नेपालले अहिले पनि पानी बेच्न सक्छ, यो कटु यथार्थ हो।
नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। हामीकहाँ पिउने पानीको कुनै कमी छैन, नेपालले गर्न नसकेको व्यवस्थापन मात्र हो। पृथ्वीको ७१% भूभाग पानीले ढाकिएको छ। तर, त्यसको ३% पानी मात्र पिउनयोग्य मानिन्छ। हाल पृथ्वीको पानीमध्ये समुन्द्रमा ९७.२, हिमालय श्रृङ्खलामा २.०, जमिनमुनि ०.६२ प्रतिशत पानी रहेको छ। अन्य क्षेत्रको पानीको प्रतिशत नगन्य रहेको छ।
विश्वमा ३% पानी पिउनयोग्य रहेकोमा नेपालमा मात्रै १.३% पानी पिउनयोग्य छ। यो विश्वकै अनुपातमा एक तिहाइभन्दा बढी हो। नेपालमा रहेको पानीमध्ये झण्डै ३०% त प्रशोधन नगरी सिधै पिउन मिल्छ। त्यसमाथि ३००० मिटर उचाइभन्दा माथिको पानी स्वच्छताका दृष्टिले पनि उत्तम मानिन्छ, जुन अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ। यति धेरै सम्भावना बोकेको देशले पानी निर्यात गर्न सक्दैन भन्ने सोच्नु हिनतावोध मात्र हुन जान्छ।
ब्यापारका लागि के गर्ने ?
पहिलो प्राथमिकता हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति हो। नेपालले मेलम्ची लगायतका ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गरी देशभित्रको खानेपानीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, देशभित्र सकेपछि मात्र बाहिर भन्ने सोंचले हामीलाई पछौटेपनमै पुर्याउँछ। त्यसैले देशभित्रको आवश्यकता परिपूर्ति र देश बाहिर निर्यातको कामलाई सँगै अघि बढाउन सक्नुपर्छ।
पानी व्यापारका लागि सबैभन्दा पहिले स्पष्ट राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ। नीतिका आधारमा कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले ग्लेसियर र स्प्रीङ वाटरसम्बन्धि गुणस्तरको ठोस मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वाधारहरु कस्ता छन् ? हामीले पानी प्रशोधनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम के–के हुन् ? त्यतातिर सरकारले राम्रो विश्लेषण गरेर योजना बनाउन आवश्यक छ।
गुणस्तरीय पानी प्रशोधनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ। समुदाय, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई समेत सामेल गरेर सामूहिक लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि आब्हान गर्न सकिन्छ। उत्पादन र प्रशोधनपछि सरकारको ध्यान बजार बिस्तारमा जानुपर्छ, त्यसका लागि लक्षित देशहरुसँग व्यापार सम्झौता जरुरी हुन्छ।
बजार व्यवस्थापनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोग लिन सकिन्छ। यसले नेपालको पानी विश्व बजारमा मात्र पुग्दैन, पर्यटन प्रवर्दनका दृष्टिले समेत उपयोगी हुन सक्छ। तत्काल सरकारले लगानी गर्न नसके नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। शुक्रबारको बैठकले यस दिशामा आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
