लोकपाटी न्यूजशेयर मार्केट आजको डिजिटल विश्वको आम पेशा र आम्दानीको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ। तर, नेपालमा यसबारे पर्याप्त नीति, कानुन र संरचनाहरू निर्माण भएका छैनन्, जसले शेयर मार्केटलाई व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउन सकिएको छैन। यहाँ शेयर मार्केटबारे केही सुझावहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु। उल्लेखित सुझावहरू अर्थमन्त्रालयले तत्काल सम्वोधन गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ।
ब्रोकर कमिसन प्रति ट्रान्जिक्सन हेरी ०.२७ देखि ०.४० प्रतिशत लाग्दछ। प्रति ट्रान्जिक्सन ५० हजारसम्म कारोबार गर्ने साना लगानीकर्तालाई ०.४० प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिसन ठोक्ने गरिएको छ। प्रति ट्रान्जिक्सन ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ०.३७ प्रतिशत कमिसन लिन्छन्। प्रति ट्रान्जिक्सन २० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई ०.३० प्रतिशत कमिसन लिन्छन्। प्रति ट्रान्जिक्सन १ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नेलाई ०.२७ प्रतिशत मात्र कमिसन लिने गरिएको छ।
माथिको तथ्यांकबाट शेयर मार्केटमा सानो कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई कसरी पेलिएको छ, उनीहरू कसरी ठूला लगानीकर्ताको मारमा परेका छन् भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ। यसले शेयर मार्केट एलिट वर्गको हातमा रहेको यथार्थ मात्र बोल्दैन, साना लगानीकर्ताको हित र संरक्षणका निम्ति राज्यको ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको यथार्थसमेत बोल्दछ।
अहिले साना लगानीकर्ता मुख्य माग नै कारोबारका आधारमा होइन, सबै लगानीकर्ताका लागि ब्रोकर कमिसनको दर समान होस् भन्ने नै हो। समग्रमा जति पुँजी छ, जति कारोबार हुन्छ, ती सबैमा समान दर लागू होस्, प्रति ट्रान्जिक्सन ०.१५ प्रतिशत मात्र ब्रोकर कमिसन होस् भन्ने माग हो, जो किन्दा र बेच्दा एकचोटी मात्र लागू होस्। यसो गर्न सकियो भने ५० हजार मुनिको कारोबार गर्ने र करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेमा पनि ०.१५ प्रतिशत नै लागू हुन्छ। यसले शेयर मार्केटमा रहेको विभेदको अन्त्य गरिदिन्छ।
साथै कुनै पनि स्टक किनबेच गर्दा दुवैतर्फ सेबोन चार्ज ०.०१५ प्रतिशत लाग्छ भने डीपी चार्ज प्रतिस्टक २५ रूपैंयाँ काट्दछ। तर, यहाँ लगानीकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। किन्दा वा बेच्दा एकपटक मात्र काट्नुपर्ने सेबोन र डीपी चार्जमा दोहोरो प्रावधान राखिएको छ, जसले लगानीकर्तालाई निरूत्साहित गर्दछ।
अर्को कुरा, पहिला शेयर कारोबार गर्दा कागजी कारोबार हुन्थ्यो अहिले सबै अन्लाइन माध्यमबाट हुने गर्दछ। तर, डीपी चार्ज भनि लगानीकर्ताबाट चर्को रकम असुलिएको छ। सम्भव भए यसलाई हटाउने र तत्काल हटाउन मिल्दैन भने शेयर किन्दा वा बेच्दा एकपटक मात्र चार्ज लाग्ने प्रणाली लागू गरेर जानुपर्दछ। यसले शेयर मार्केट व्यवस्थित मात्र हुँदैन, साना लगानीकर्ताहरूमाथि न्यायसमेत हुन्छ।
मानिलिउँ, कुनै स्टक किनेर एक वर्ष होल्ड गरी बेच्यो भने नाफाको ५ प्रतिशत क्यापिटल ट्याक्स गेयन (सिजिटी) लाग्छ। यदि १ वर्ष नपुगी बेच्यो भने उसलाई ७.५. प्रतिशत सिजिटी लाग्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सिजिटी इन्भेस्टरले (१ वर्षपछि बेच्नेलाई) ३ प्रतिशत र ट्रेडर (जो किनेर तुरून्तै बेच्छन्) लाई नाफाको ४ प्रतिशत मात्र दियो भने दैनिक कारोबार बढेर सरकारले त्यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्छ, अपेक्षित राजस्व उठाउन सक्छ। यी सवालहरूमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ।
बिगत एक वर्षअगाडि प्रतिदिन २० देखि २२ अर्बको कारोबार हुने गरेको शेयर मार्केट अहिले प्रतिदिन ६० देखि ७० करोडमा सीमित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष घाटा सरकारलाई परिरहेको छ, किनकि यसले राजस्वको दरसमेत भारी गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको हितअनुरूप नीति र निर्णय आएमा त्यसबाट राजस्वसमेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। यसतर्फ अर्थमन्त्री र माओवादी पार्टीको समेत ध्यान जान जरूरी छ।
लगानीकर्ताका लागि अर्को ठूलो समस्या हो– इडिआइएस। विद्यमान प्रणालीलाई बदलेर अटोमेटिक इडिआइएसमा जान सकियो भने लगानीकर्ता जरिवानामा पर्ने थिएनन्।
मानौंः मैले कसैले कुनै स्टक आज बेच्यो र मेरो शेयरमा गएर उसले २ दिनभित्र त्यसलाई स्टकको इडिआइएस गरेन भने त्यो स्टक किन्ने व्यक्तिकोमा शेयर ट्रान्सफर हुँदैन र ब्रोकरले उसलाई २० प्रतिशत क्लोजआउट फाइन लगाउँछ। त्यसैले लगानीकर्ताको माग अटोमेटिक डब्लुएसीसी (वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल र इडिआइएस (इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन स्लिप) को व्यवस्था गरियोस् भन्ने नै हो।
तसर्थ, सरकारले शेयर मार्केटमा सक्रिय र त्यहीँबाट जीविका चलाउँदै आएका लगानीकर्ताको हितप्रति विशेष चासो दिन जरूरी छ। पचासौं लाख शेयर लगानीकर्ताको हितमा सरकारले जति छिटो नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउँछ, देशको समृद्धि र राजस्वको वृद्धि त्यति नै अनुपातमा हुनेछ।
– सरू पोखरेल, सिराञ्चोक–४, छोप्राक गोरखा
