लोकपाटी न्यूजअन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आज विश्वभर मनाइँदै छ। ‘महिलामा लगानी: सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइँदै छ। महिला अधिकार, महिला मुक्ति, महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयहरूमा आवाज बुलन्द गर्दै यो दिवस प्रत्येक वर्ष ८ मार्चका दिन विश्वभरि नै मनाइन्छ।
सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाहरूले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको समय हुनुपर्ने, समान कामको समान ज्याला प्राप्त हुनुपर्ने, आफूलाई मतदानको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने भन्दै गरेको प्रदर्शनदेखि यसको बीजारोपण भएको थियो।
सन् १९१० मा उक्त दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउने विचार समाजवादी चिन्तक, कम्युनिष्ट आन्दोलनकी नेता तथा महिला अधिकारवादी नेतृ क्लारा जेटकिनले अगाडी सारेकी थिइन्। उनले उक्त विचार डेनमार्कको कोपेनहेगनमा १९१० मा भएको कन्फरेन्स अफ वर्किङ विमिन नामको सम्मेलनमा १७ देशका १०० जना महिला प्रतिनिधिहरू सहभागिबीच उक्त प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका थिए । सोही दिनदेखि ८ मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर मनाइन्छ। सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले ८ मार्चलाई नारी दिवसको मनाउन सुरु गरेपछि यसले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मान्यता पाएको छ।
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ। नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै महिला अधिकारको मुद्दा उठाउन थालिएको पाइन्छ। महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको ऐतिहासिक संघर्ष र विद्रोहको दिनको संस्मरणका साथै नेपाली महिलाहरूले इतिहास कालदेखि खेप्नु परेको पितृसत्तात्मक शोषण, दमन र उन्पिडनका विरुद्धमा गरेको ऐतिहासिक संघर्ष र विद्रोहको सम्मानका साथै अगामी दिनमा अझै ठूलो परिवर्तनको लागी आव्हानका साथ यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
महिला पुरुषबिचको विभेद, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा रहेका असमानताहरूको विरुद्ध लामो समयदेखि नै नेपाली महिलाहरूले संघर्ष तथा विद्रोह गर्दै आइरहेका छन्। राणा शासनकालमा त्यतिवेलाको सामाजिक परिवेशमा हुने गरेका महिलामाथिको शोषण, उत्पिडन, भेदभाव विरुद्धमा महिलाहरूले गरेको विद्रोह निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा ६ दर्जन महिलाहरूले राणा शासन र महिलाहरूमाथिको अत्याचारको विरोधमा नदिमा हाम फालेर आत्मदह गरेका थिए। राणा शासनकालमा नेपाली महिलाहरूले गरेको त्योस्तरको सचेत विद्रोह सम्भवतः विश्वकै नमुना विद्रोह थियो। त्यसपछि सामाजिक विकृति, विसंगति, महिलामाथि दुर्व्यवहार, असमान कानुनी व्यवस्था, धर्म र संस्कारका नाममा महिलामाथि हुने गरेका शोषणका विरुद्धमा महिलाहरूले दृढतापूर्वक लड्दै आएको पाइन्छ। महिलाहरूले आफूमाथिको शोषण तथा अत्याचारका विरुद्ध सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा पनि आफूलाई अग्रसर गराउँदै आएका छन्।
पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय भूमिका देख्न सकिन्छ। अझ जनयुद्धमा महिलाहरूले देखाएको त्याग, वीरता र बलिदानीपूर्ण संघर्षले विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भएको थियो। राजनीतिक, प्रशासनिक, सेवामूलक र सैन्य क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य रहेको बेला माओवादी सेनामा ४० प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थिति हुनुले समाजमा विद्यमान महिलामाथिको शोषण, उत्पिडन, सामाजिक असमानता र विभेदविरुद्धको विद्रोह थियो भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ यी र यस्ता खालका महिलाहरूले परिवर्तनको पक्षमा देखाएको अग्रसरता र महिला अधिकार स्थापनाको पक्षमा गरेको अतुलनीय योगदानको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरूले गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्मान र सम्झनामा पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिका जनआन्दोलन, राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनहरूको परिणाम स्वरूप निर्माण भएको नयाँ संविधानले महिला अधिकारका सन्दर्भमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। हालको संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंगबाट प्रतिनिधित्व हुनेपर्ने व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुखमा फरक लिंग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था साथै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा अनिवार्यरुपमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था र प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला र एक जना महिला प्रतिनिधि चुनिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था, जसले राजनीतिक तहमा महिला प्रतिनिधित्वलाई ह्वात्तै बढाएको छ। त्यस्तै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति मजबुत बन्दै गइरहेको देखिन्छ, साथै संविधानमा व्यवस्था भएका महिला अधिकारलाई अधिकतमरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आजभोलि समाजमा महिलाहरू कति अगाडि बढे, राजनीति र अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको अगाडी आउन सके कि सकेनन् ? महिला र पुरुषको बीच असमानता निम्त्याउने खालका कानुनी असमानताहरू के-के छन् र त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकियो कि सकिएन ? महिलालाई हेर्ने परम्परागत सोच तथा दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्यो कि सकेन ? महिलाहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन समाज तथा राज्यको तर्फबाट के-कस्ता पहलकदमी गर्न आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयमा बहस पैरवी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिन्छ भने कतै समाजमा विद्यमान महिला पुरुषबिचमा रहेको असमानताको विरोध जनाउन र समाजमा चेतना जगाउन र महिलामाथि भएका र हुने गरेका हिंसका घटनाहरू विरोध प्रदर्शन र जुलुस गरेर पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिको परिदृश्य दर्साउन, परिवर्तनका लागि आव्हान गर्न, सामान्य महिलाले आफ्नो हक अधिकार स्थापनाका लागि देखाएको लगाव जसले महिला अधिकारको इतिहासमा अतुलनीय योगदान गरेका छन्, त्यसलाई सम्मान गर्न पनि यो दिवस मनाउन जरुरी छ।
महिलाहरूको त्याग, बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम संविधान र कानुनमा महिला अधिकारका विषयमा पर्याप्त व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा र सोचमा यथेष्ट परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। पितृसत्तात्मक सोच र दृष्टिकोणका कारण महिलाहरूले अझै पनि महिला भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। छोरीलाई भन्दा छोरालाई महत्त्व दिने सामाजिक संस्कारका कारण समाजमा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन्, अझै पनि लिंग पहिचान गरी गरिने भ्रूण हत्या, दाइजो प्रथा, जबरजस्ती करणी, बालिकाहरूमाथि बलात्कार, घरेलु हिंसा, प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बहानामा महिला तथा बालिकाहरूमाथि एसिड प्रहार गर्ने जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन्, यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न महिलालाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोण अर्थात् पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ भने अर्कोतिर हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण ल्याउन कडा कानुनको आवश्यकता देखिन्छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा बढी देखिन्छ। न्याय संगत आँखाले हेर्दा जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका निकायदेखि अन्य ठाउँहरूका पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ। अहिलेको संविधानले नेपालको संघीय संसदमा ३३ प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। विगतको तुलनामा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएता पनि आजको समयको तीव्र विकास, महिलाहरूको बढ्दो जनसंख्या, सूचना प्रविधिमा महिलाको बढ्दो पहुँच, उनीहरूको चेतनास्तरको विकास र महिला पुरुष दुवै समान नागरिकका हैसियतले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था न्याय संगत छैन। अब हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन अनिवार्य छ र यो विषय जोडदारका साथ उठ्न जरुरी छ। महिलाहरूलाई समान प्रतिनिधित्व गराउने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले सही भएता पनि पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको पितृसत्तावादी सोच र चिन्तन बाधक बन्दै आइरहेको छ। अझै पनि महिलालाई समानुपातिक कोटामा मात्र सीमित गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरूले एकदम न्यून मात्र टिकट पाउने अवस्था छ। यदि टिकट पाइहाले पनि खर्चिलो चुनावी प्रणाली महिलाहरूले आट गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, जसले गर्दा महिला प्रतिनिधित्व अझै पनि कमजोर रहने निश्चित छ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैंगिक नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, श्रम बजारमा महिला र पुरुषबिचमा रहेको विभेद समाधान गर्न लैंगिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिए पनि उक्त नीति र योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारी तवरबाट उचित पहलकदमी नहुँदा उक्त निर्णयहरू कागजमै सीमित हुन पुगेका छन्। हाल पनि ९० प्रतिशत महिलाहरू असंगठित श्रममा रहेका छन्। नेपालमा प्रचलित अर्थ व्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्यांकन गरेको छैन।
महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन भूमिकामा सीमित राखिएको छ, जसलाई श्रम ऐनले समेट्न सकेको छैन। आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैंगिक भूमिकाको कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन्। यसलाई राज्यले अनौपचारिक काम भनी अवमूल्यन गरेको अवस्था छ, तसर्थ अबको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको नारा र अबको अभियान राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, महिला र पुरुषको बीच विभेद सिर्जना गर्ने खालका सम्पूर्ण ऐन नियम तथा कानुनहरूको खारेजी, महिलाको हरेक क्षेत्रको काम उत्पादनशील श्रम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने विषय, र हिंसा रहित जीवन बाँच्न पाउने सुनिश्चितता हुन जरुरी छ, तब मात्र एक्काइसौं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।
