लोकपाटी न्यूज- डा. सुरेन्द्र गिरी/विश्वेश्वर कट्टेल
वैदिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बाहुनहरूका लागि वैदिक संहिता वेद वेदाङ्ग दर्शन, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, उपनिषद्, व्याकरण आदि थिए। यस कालमा शिक्षाको पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा आधारित थियो। त्यस बखत नेपालका धार्मिक अनुष्ठानका नाममा विभिन्न सामाजिक रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यताको विकास हुन पुग्यो। धार्मिक संस्थाहरूले आ-आफ्नै धर्मलाई बढवा दिने खालको शिक्षाका पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरे। प्राचीन नेपालमा गुरुकुल शिक्षाको माध्यमबाट धर्म, दर्शन, कला, औषधि शास्त्र, वेद वेदाङ्ग आदिको शिक्षा दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। यस कालमा दैनिक जीवनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने व्यावसायिक शिक्षामा थप जोड दिएको देखिन्छ।
माध्यमिक कालीन समयमा शैक्षिक पाठ्यक्रमले केही मात्रामा विकास हुने मौका पाएको देखिन्छ। १३ औँ शताब्दीमा हरिसिंहदेवले काठमाडौं उपत्यकामा राज्य गरेपछि शिक्षामा हिन्दु धर्मको प्रभावले व्यापकता पायो। मल्ल राजाहरू आफै पनि शिक्षित विद्वान भएकाले यिनीहरूको शिक्षाप्रति राम्रो झुकाव थियो। जयस्थिति मल्लले शिक्षा केन्द्र मन्दिर र मठहरूको हेरविचार गर्न गुठीको व्यवस्था गरी शिक्षाको विकासमा जोड दिए। मध्यकालीन शैक्षिक व्यवस्थालाई हेर्दा बौद्ध धर्म, दर्शन, तन्त्र शास्त्र, मूर्तिकला, चित्र लेखन, ग्रन्थ लेखन आदिको राम्रो उन्नति भएको देखिन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने पाठ्यक्रमको रूपरेखाको रूपमा मानव मस्तिष्कमा नै कोरेर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ। पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य धार्मिक रीतिरिवाज र संस्कृतिको संरक्षण गरी र अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु रहेको थियो।
दरबार स्कुल स्थापना
जंगबहादुरले आफ्नो बेलायत यात्रापछि वि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापना गराएका थिए। त्यसपछि संस्कृत पाठशाला, स्रेस्ता पाठशाला र भाषा पाठशाला स्थापना भए। जनताको शिक्षाप्रति उदासीन राणाहरूले औपचारिकरूपमा विद्यालयको स्थापना र तिनको सामान्य विकासको थालनी भने गरे। सम्वत् १९५८ मा देव शमशेरको शासनमा शिक्षाले व्यापक प्रचार पायो। विद्यालयमा भाषा पाठ्यपुस्तक पनि निःशुल्क वितरण भयो। त्यतिखेरको पाठ्यक्रममा पढाइ, लेखाइ, इतिहास र भूगोल प्रमुख विषय रहेको पाइन्छ। पद्म शमशेरको पालामा पाठ्यक्रममा केही मात्रामा सुधार भएको र संस्कृत पाठशाला, गुम्बा पाठशालाको पाठ्यक्रम अङ्ग्रेजी स्कुलको पाठ्यक्रम, भाषा पाठशालाको पाठ्यक्रम तथा आधार शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू विकास भए।
वि.सं. १९९० को एस.एल.सि बोर्डको स्थापनापछि राष्ट्रिय विशेषता समावेश गरी हाई स्कुलका पाठ्यक्रम बन्न पुग्यो। नेपालको शैक्षिक विकासको क्रममा विद्यालय पाठ्यक्रम निरीक्षण व्यवस्थापन गर्न वि.सं. १९९६मा शिक्षासम्बन्धी पहिलो नियमावली घोषणा भयो। यो नै नेपालको पहिलो शिक्षा सम्बन्धी कानुन थियो।
संरचनागत परिवर्तनको अभाव
नेपालमा शिक्षाको स्थितिलाई विश्लेषण गरी मूल्यांकन गर्दा राणाकालीनदेखि हाल सम्मको संरचनागत रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। सुरुवातमा राणाहरूले बेलायती शैलीको शिक्षा नेपालमा नक्कल गर्ने प्रयास गरे तर सीमित मात्रामा आफ्नो आवश्यकता अनुसार देव समसेरले अक्षरांक शिक्षा र चन्द्र समसेरले स्रेस्ता पाठशालाहरू स्थापना गर्ने प्रयास गरेका थिए।
२००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तपछि जनतामा शिक्षाप्रति देखिएका अभिरुचि र उत्कृष्ट अभिलाषाका कारण शैक्षिक संस्थाहरू धेरै खुले। प्रजातन्त्रपछि देशमा उर्लँदो शिक्षाका कारण विद्यालयहरू खुल्नुका साथै आफ्नै प्रकारका पाठ्यक्रमहरू बने। वि.सं. २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भयो। यो आयोगले २०१२ मा नेपालको शिक्षा विकासका लागि विस्तृत सुझाव पेस गर्यो। यसै सुझाव अनुरूप विभिन्न तहको शिक्षामा पाठ्यक्रमको विकास भएको पाइन्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निकायको रूपमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना २०१३ को प्रयास पहिलो थियो। २०१४ सालमा नेपालमा सर्वप्रथम आधुनिक किसिमको पाठ्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ।
पञ्चायती व्यवस्था सुहाउँदो पाठ्यक्रम
नेपालमा २०१८ सालमा पाठ्यक्रम एकाइ व्यवस्था भयो। यसले पञ्चायती व्यवस्था सुहाउँदो पाठ्यक्रममा क्रमिक विकास गर्ने प्रयास गर्यो। प्राथमिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा सुधार गरी नेपाली भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, कला शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र व्यावसायिक शिक्षा कायम हुन पुगे। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ ले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न २०२८ सालमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भयो।
त्यसवेला पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन सकिने किसिमले शिक्षामा परिवर्तन गर्न पञ्चहरू लागेका थिए। त्यसै समयमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ ले नयाँ पाठ्यक्रम तय गरी नयाँ शिक्षा अमेरिकनहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लागु हुन पुग्यो। त्यस पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकले सामन्ती राजतन्त्रको जग बलियो बनाइ दियो। वि.सं. २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सो शिक्षा प्रणाली खारेज गरियो। नेपालमा उठेको जनआन्दोलन पहिलो वि.सं. २०४६ ले जनतामा राजनैतिक परिवर्तन आयो। बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो।
सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र केन्द्रित सिकाई
२०४६ सालपछि देशको शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउन शैक्षिक नीतिलाई निजीकरण गरी व्यापारीको हातमा जिम्मा लगाइयो। परिमाण स्वरूप आजसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषयमा ऐन समेत जारी हुन सकेको छन्। नेपाली जनतामा राष्ट्रिय चिन्तन र देशभक्तिपूर्ण भावना कमजोर बन्दै गएको छ। शिक्षा पद्धतिले सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र केन्द्रित शिक्षण र सिकाई क्रियाकलाप अवलम्बन गरेको छ। मूल्यांकन र परीक्षा प्रणालीमा कमजोरी छ। कक्षा कोठामा शिक्षण गर्नेले परीक्षाका प्रश्न पत्र तयार गर्न र पुस्तिका परीक्षण गर्न पाउँदैन। मूल्यांकन पद्धति पनि वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा आधारित छ। भौतिक सुविधा तथा शिक्षण सामग्रीको कमी, अनुसन्धान मूलक अध्यापनको कमीका साथै पाठ्यक्रमले सीमित व्यक्तिको संस्कारलाई जोगाएको जस्तो मात्र छ।
शिक्षामा सरकारी क्षेत्रको लगानी कटौती
शिक्षामा सरकारी क्षेत्रको लगानी कटौती हुने र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन पुग्यो। निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र प्रतिफलको प्रभावको गहिरो अध्ययन नगरी विना लगामको घोडा जस्तै शिक्षामा लगानी खुल्ला गरियो। परिणाम स्वरूप देशमा दुई प्रकारको शिक्षा र जनशक्ति उत्पादन हुन पुग्यो। जसका कारण विद्यमान समाजमा रहेको गरिबी र असमानताको खाडल बढी हुँदै गयो।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा जनयुद्धले दिएका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने क्रममा झन्डै दुई दशक बित्न लाग्यो। नेपालको मूल कानुन, संविधान-२०७२ ले शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। जनतालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको भएको किटान गरेको छ। शिक्षामा राज्यको लगानी सम्पूर्ण रूपमा गर्नु पर्दछ भन्ने आवाज जबरजस्त उठेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन।
सिकाइ क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गका
पाठ्यक्रमलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिने गरिन्छ। पाठ्यक्रमले राष्ट्र र जनतालाई चिनेन भने यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएका क्रान्ति र आन्दोलनका मर्महरू हराउँछन्। विगत शासकका पारिवारिक व्यवस्थापनमा हराएको नेपालीको भविष्य र नेपाली जनताको दिनहीनता बारे चिनाउने प्रयास गरिएन भने हाम्रा बालबालिका, युवा वा अबका पुस्ताले देशलाई चिन्ने छैनन्। सधैँ भ्रममा हुने छन्। यो पाठ्यक्रमले यो चिर्नै प्रयास गर्नु पर्दछ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०७६)ले पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ अभ्यासमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा विभिन्न विषयको समूहलाई नै पाठ्यक्रमका रूपमा हेरिन्थ्यो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले पाठ्यक्रमलाई शिक्षाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि तयार गरिएको एउटा कार्यक्रमको रूपमा परिभाषित गर्यो। शैक्षिक इतिहासमा कोश ढुङ्गाको रूपमा लिइने यस योजनाले शिक्षाका राष्ट्रिय लक्ष्य, तहगत उद्देश्य, विद्यालयको संरचना, मूल्यांकन पद्धति आदिका बारेमा बृहत् र स्पष्ट मार्ग निर्देशन प्रदान गर्यो (राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६)। यस योजनाले पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा मात्र सीमित नगरी उद्देश्य, शिक्षण विधि र मूल्यांकन जस्ता तत्त्वहरूलाई पनि पाठ्यक्रम अन्तर्गत समावेश गर्ने काम गर्यो।
आफू, समाज र देश चिन्न सक्ने
सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई देश चिनाउन सक्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्दछ। नेपाली समाजको मौलिक मूर्त स्वरूप कस्तो छ, मौलिक अमूर्त स्वरूप कस्तो छ ? त्यसको वस्तुगत अवस्था चिन्न पाउने अधिकार विद्यार्थीको हो। बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक चरित्रहरू र भौगोलिक विविधताहरूलाई समुचित रूपमा विद्यार्थीले बुझ्न पाउनु पर्दछ।
वर्तमान समाजको आवश्यकता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, समावेशिता, भूमण्डलीयता एवम् सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई पनि समय सापेक्ष शिक्षाको रूपमा विद्यार्थीले ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ। आम जातजाति, भाषा भाषी, पिछडिएको वर्ग सबैले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति राष्ट्रको भाषा, धर्म, संस्कृति कै रूपमा बुझ्न पाउनु पर्दछ। हरेक भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीति रिवाज राष्ट्रिय शिक्षाको विषय बन्नु पर्दछ।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका माध्यमबाट हरेक नेपालीले हरेक स्थानमा त्यहाँ आफ्नो स्वामित्व र सहभागिता छ भन्ने बोध गर्न पाउँछ। यस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्दछ। किनकि एउटा शिक्षित नागरिकले आफूप्रति आत्मविश्वास जगाउन, समाजसँग जिम्मेवार रहन र देशप्रति सधैँ गर्व गरिरहन पाउने गरी सामाजिक विषयका पाठ्यक्रम तयार गर्न सक्नु पर्छ।
शिक्षा पद्धतिको आधार पाठ्यक्रम
शिक्षा पद्धतिको आधार भनेको नै पाठ्यक्रम हो। शिक्षालाई उपलब्धिमूलक, व्यावहारिक, समसामयिक र रोजगारमूलक बनाउने आधार पाठ्यक्रम नै हो। पाठ्यपुस्तक, शैक्षणिक सन्दर्भ सामग्री विकास तथा परिमार्जन एवम् विकसित सामग्रीको मूल्यांकन र पुनरावलोकन तथा स्वीकृति दिने कार्यले पाठ्यक्रमलाई जीवन्तता प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीमा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक संस्कारको भावना पैदा गराउन नैतिकता, अनुशासन, स्वावलम्बन, सृजनशीलता जस्ता सामाजिक एवम् चारित्रिक गुण विकासमा टेवा पुर्याउने विषय वस्तुहरू समावेश गर्नु पर्दछ।
आधारभूत रूपका भाषिक तथा गणितीय सिपको विकास नगरी प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार वातावरण, पेसा व्यवसाय र स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान तथा विज्ञानका जीवनोपयोगी पक्ष बुझ्न सकिँदैन। विद्यार्थीमा जीवन उपयोगी सिपको विकास गराउन उनीहरूमा कला र सौन्दर्य, मानवीय मूल्य मान्यता, आदर्श र वैशिष्ट्यहरूको संरक्षण तथा संवर्धनप्रतिको भाव जगाउन पाठ्यक्रम नै मूल श्रोत र आधार हो। धर्म, जाति, लिङ्ग, अपाङ्गता, भाषा, संस्कृति प्रति सहभाव जगाउनु र समतामूलक समाजका आधारहरू बुझ्न विद्यार्थीका लागि आवश्यक छ।
पाठ्यक्रमले बोक्न सकेको मूल्य
२०६३ को अन्तरिम संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडिसम्म सामन्ती राज्य व्यवस्थामा शिक्षाको आधार एक भाषी, एक धर्मी र एक जातीय संस्कृतिमा सीमित थियो। पारिवारिक एवम् वैयक्तिक पक्षलाई शिक्षा विकासको एकाइ मानिने गरिएको विगतका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लेखनले नेपालको वास्तविक सामाजिक चरित्र र तिनका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्दैनथ्यो। पाठ्यक्रम तयारीका क्रममा नै पहिला राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न पर्दछ। संस्कृति एवम् सामाजिक वातावरणसँग परिचित हुन सक्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भाषिक व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दथ्यो। सक्षम, वैज्ञानिक सुझबुझ भएका सृजनशील, सहयोगी, उद्यमशील, स्वावलम्बी एवम् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने स्वास्थ्य र सक्षम जनशक्ति भएका नागरिक तयार गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर पाठ्यक्रमले त्यो मूल्य बोक्न सकेन।
संविधानले व्यवस्था गरेका उल्लिखित कार्य सम्पादनका लागि उपयुक्त, वैज्ञानिक, समावेशी र समयानुकूल शिक्षा आवश्यक पर्दछ। यसका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीति र त्यसद्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा व्यापक र विविध विशेषताको पर्याप्त तथा उपयुक्त संयोजन भए नभएको बारेमा समय समयमा अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा, मूल्यांकन एवम् संशोधन र परिमार्जन हुनु जरुरी पर्दछ।
सामाजिक रूपान्तरणका नै शैक्षिक परिवर्तन
कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। शिक्षाको परिवर्तन विना सामाजिक परिवर्तनले मूर्त रूप धारण गर्न सक्दैन। नेपालको परिवर्तित परिवेशलाई हेर्दा अब पुरानो परिपाटी वा पुरानो पाठ्यक्रमले राष्ट्रिय चिन्तन बोक्न सक्ने देशभक्तिपूर्ण भावना भएको र विश्वसामु निर्धक्कसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने देखिँदैन। यसका लागि नयाँ पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा विश्व परिवेशमा चलिरहेको सबै कुराहरूसँग लड्न सक्ने किसिमको वा विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादन राष्ट्रको आवश्यकता हो। जसले राष्ट्रिय चिन्तन बोक्न सक्ने देशभक्तिपूर्ण भावना भएका जनशक्ति तयार गर्दछ।
आज १२ कक्षा पढिसक्दा नसक्दै विदेश पलायन भएर पैसा कमाउने मनोविज्ञानबाट नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरू गुज्रिरहेका छन्। देश, जनता र राष्ट्रप्रति कुन हदसम्म इमानदार र बफादार हुने भन्ने सवालमा कोही पनि संवेदनशील भएको देखिँदैन। यसो हुनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार भएको कुरा स्वीकार्नै पर्दछ।
हाम्रो विकास भित्र लुकेको सत्य
हाम्रो विकासभित्र लुकेका कयौं यस्ता सत्य छन्, जसलाई हामी सहज रूपमा स्वीकारिरहेका छौं। जस्तो रात दिन डोजर चलाएर खनिएका करोडौंका सडक योजना एकै झर पानीले एकै रातमा स्वहा पारिदिन्छ। त्यसमा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएकै हुँदैन। अनुसन्धान विना हचुवा पारामा गरिएका यस्ता कामले देशको अरबौँ अरब रुपैयाँ वार्षिक खेर गइरहेछ। चिन्ता चासो कसैको छैन। तर, शिक्षामा लगानी भनेपछि सरकार मुठ्ठी टपक्क पारेर किन कसेको छ ? उल्टो विकास प्रतिको इमोशनले देशको मर्मलाई डिमोशन गरिरहेको सत्यलाई सहज ठान्दछ। भन्दछ अहो! आज त कत्रो पानी परेछ। ५० लाखको योजना सखापै पारेछ। कुनै निकायलाई चासो छैन। विकास रोमाञ्चक खेल हुन सक्दैन। यसरी खेरगएका विकासको सदुपयोग गरौं।
शिक्षामा एक लाख लगानी गर्दा देशलाई कम्तीमा चार लाख फाइदा हुन्छ, त्यसमा लगानी गर्न राज्य कन्जुस हुन हुन्न। असमान विकास र खुम्चिएको शिक्षा पद्धतिबाट शिक्षा लिएर शिक्षाको लगानी उज्ज्वल भविष्यको जग हो भन्ने बुझ्न पर्छ। शिक्षा नै विकासका आन्तरिक कल पुर्जाहरू हुन्। अझ भनौँ ! राजनीतिको चर्को खेलले त सुचालक शक्तिको रूपमा रहेको शिक्षा कुचालक बन्न गइरहेको अवस्था छ।
सिर्जना नै विद्यार्थीको जीवन
विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै बालकदेखि युवा सम्मको अवस्था। एउटा सिर्जनशील जीवन बनाउन संघर्ष गरिरहेको देशको भविष्य। उसमा समृद्ध सोच नभरिदिएसम्म देश समृद्ध बन्दैन। किनकि, समृद्धको मुख्य आधार भनेकै युवा हो। कतै नेपालको शिक्षा प्रणालीले युवालाई स्वाधीन होइन, पराधीन बन्न सिकाई रहेको छ। देश र जनताप्रति संवेदनशील होइन उदासीन हुन बाध्य पारिरहेको छ। अध्ययन जरुरी छ।
किनकि एउटा युवा आलोचनामा रमाउँछ। तर सिर्जना गर्न अगाडि बढ्दैन। अरूको देखासिकी गर्छ, आफूभित्र के छ भनेर खोतल्न सक्दैन। हाम्रा सम्भावनाको प्रयोग परीक्षण हुँदैन। दुई तीन सय वर्ष पहिले अरूले गरेका अध्ययन अनुसन्धान उदाहरणको रूपमा हामीलाई पढाइन्छ। विद्यमान शिक्षा प्रणालीले बिदेसी नागरिक बन्नकै लागि देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएको छ भन्न कुनै लाज मान्न पर्दैन।
लिनु पर्ने शिक्षा यो पनि
बाह्यरूपमा सन् १८१४ मा भएको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको जित नभए पनि अङ्ग्रेज सेनालाई पानी पानी पारेको थियो। त्यही युद्ध कला हेरेर अङ्ग्रेजले ब्रिटिस भर्ती केन्द्र खोलेर नेपालीलाई भर्ती गर्न थालेको हो। भौगोलिक बनोटले उत्तरतिरबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण गर्न कठिन छ। ब्रिटिसबाहेक नेपालमा दक्षिणतिरबाट एक पटक मात्र समसुद्दिनबाट आक्रमण भएको थियो। त्यसैले पनि नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न भौगोलिक रूपमा दक्षिणतिरबाट मात्र खतरा देखिन्छ। ब्रिटिसले नेपालीलाई भर्ती गर्न थाल्नु र सन् १८१६ मा ब्रिटिससितको सुगौली सन्धिबाट नेपालको सिमाना किटान भएपछि नेपाल अर्ध उपनिवेश भएको प्रमाणित हुन्छ।
त्यसपछि क्रमशः १९२३ को उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार सन्धिबाट नेपालका साना कुटीर उद्योग बन्द हुन थाले। नेपालमा विदेशी पुँजीको प्रवेश हुने र श्रमिक पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो। सन् १९५० को असमान सन्धिपछि नेपालको राष्ट्रियतामा थुप्रै आँच आउने काम भए। १८१६ को सुगौली सन्धिमा किटान गरेको सिमाना भारतले पटक पटक मिच्ने र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आफ्नो मान्दै आएको छ। थुप्रै ठाउँ अतिक्रमण गरेको पाइन्छ। यो गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ।
अब आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाइ राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादन जरुरी भइसकेको छ। यसका लागि हामीले शिक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। यो काम गर्न वर्तमान सत्ता सक्षम छ। मात्र इच्छा शक्ति र बलियो अडानको आवश्यक छ। अस्तु…
सुरक्षा रणनीति बारेमा पनि नागरिक सचेतता अपनाउन प्राथमिक तहदेखि पढाई संसगै अभ्यास सिकाई हुन पनि आवस्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ।