लोकपाटी न्यूजएनसेलको सेयर खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी विषयलाई लिएर यतिखेर नेपालका सहर र गाउँबस्तीसम्म पनि सनसनी पूर्ण हावा चल्न थालेको छ। प्रायः सबैले यसमा ठूलो घोटाला भएको सरकार यसमा सहभागी भएको भनी भ्रष्टाचारसँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। वास्तविक कुरा के हो ? कहाँ-कहाँ शंका गर्न पर्ने अवस्था कसरी आयो ? कानुनी आधार र यसको मान्यता जस्ता बुझाइ सहजिकरणका लागि यो फिचर तयार गरिएको छ।
एनसेल कम्पनीले नेपालमा जीएसएम मोबाइल सेवाका लागि सम्वत २०६१ सालमा अनुमति प्राप्त गरेको थियो। यस्तो अनुमति २५ वर्षको लागि हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा जीएसएम मोबाइल सेवाका सञ्चालनका लागि अब पुग नपुग ६ वर्ष सेवा अवधि बाँकी छ।
सेयर मूल्य अस्वाभाविक रुपमा घटाइनु र प्राधिकरणको स्वीकृत नलिई खरिदबिक्रीको सम्झौता हुनुले यसमा जटिल षड्यन्त्रको संकेत देखा पर्दछ। जुनवेला, सम्वत २०७२ चैत २९ मा नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट १ अर्ब ३६ करोड डलर (त्यस बेलाको विनियम दर अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको सेयर ८० प्रतिशत आजिएटाले किनेको थियो। सन् २०१६ देखि अहिलेको ७ वर्षभित्र ऐन्सेलले आजिएटालाई २ अर्ब २ करोड जति रुपैयाँ लाभांश दिइसकेको अवस्था रह्यो।
यस्तो अवस्थामा यही मंसिर १५ गते ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एक विज्ञप्तिमार्फत आफूले कुल ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भनी सार्वजनिक गर्यो। जारी विज्ञप्ति अनुसार यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने खरिद सम्झौता भएको जनाइयो। आफूले ७ वर्षअघि खरिद गरेकोभन्दा जम्मा ४.६६ प्रतिशत मात्र रकममा सेयर बेचेर ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ किन बाहिरिन खोज्यो। दुई पक्षबीच कुनै गैरकानुनीरूपको सम्झौता त भएन।
स्पेकट्रलाइट युकेका सञ्चालक सतिश आचार्य सिंगापुर निवासी गैरआवसीय नेपाली हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिबिना सेयर खरिद बिक्री नहुने भएपनि यी दुई कम्पनीबीच सेयर खरिदबिक्रीको सहमति कसरी गर्न सक्नु भयो। त्यो सहमति नेपालका वैद्य हुँदैन कार्यान्वयन हुँदैन। सतिश र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आजियाटासँग के आधामा कसरी र कहाँ कुन विधि अनुसार कार्यान्वयन गर्छु भनी गरे ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
आजियाटाले नेपालको कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सेयर कारोबार बिक्री गरेको भए पनि यसले जटिल समस्या निम्त्याउन पुग्यो। फलस्वरुप, सम्झौता भएको भन्ने विज्ञप्ति पछि भने एन्सेलको हाव देशभर दौडन थाल्यो। यो हावाले पहिलो आक्रमण प्रधानमन्त्रीमाथि लक्षित गर्यो। पार्टीहरू हुँदै त्यसपछि सरकार माथि खनियो।
हावा तुरुन्तै गठबन्धन दलमाथि बज्रन पुग्यो। घटनाको व्यपारीकरण गर्न सक्नै सबैले खुब व्यापार गरे। त्यतिमात्र भएन, यो हावाले त आफ्नै पार्टीभित्रका विचार समूहबीच गाँड कोराकोरको अवस्थासम्म सिर्जना हुन पुग्यो। हावा बग्नु मौकामा चौका हान्न पल्केकाको खेल होला। विदेशी कम्पनीले विदेशमा नै बसेर ऐन्सेल सेयर बिक्री गरेको विज्ञप्ति निकाल्नु अति नै संवेदनशील विषय हो। यो प्रकरण देशघाती छ भन्न सक्ने धेरै आधार पाइन्छ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा सरकारको समेत संलग्नता रहेको आरोप लाग्न थालेपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको बैठक बोलाए। सत्ता गठबन्धनको सो बैठकले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिदबिक्री प्रक्रिया कानूनविपरीत र अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो भएको भन्दै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट सार्वजनिक तहमा विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार राखेका सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले एक समिति समेत गठन गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गर्यो। यसका सदस्यहरुमाः फणिन्द्र गौतम, सचिव- नेपाल सरकार, रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव- अर्थ मन्त्रालय, बाबुराम भण्डारी, सहसचिव- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुजनकुमार काफ्ले, अध्यक्ष- आइसिएन् ए रहेका छन्।
सेयर खरिदबिक्रीको पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार एनसेल आजियाटालाई पत्र काट्दै लेखेको छ- ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरूप गर्न गराउन जानकारी गराइन्छ।
वास्तवमा यो सेयर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफै खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ। दूरसञ्चार जस्तो संवेदनशील विषय विदेशमा बसेर त्यो पनि कौडीको मूल्य भन्नु पर्ने परिस्थितिमा बिक्री वितरण हुनले शंकाल हरेकले गर्नै पर्ने देखिन्छ। सुरुदेखिनै विवादको जड् बनेको एनसेल कम्पनी नेपालका ठूला करदाता मध्येको हो। नेपालीबाट सोझै रकम असुल गर्ने नगरी कम्पनीले सकुन्जेल नेपालीका पैसा लुटेर लग्यो। अब विधि र नियममा चल्न दबाब परेपछि रातारात विदेशमा बसेर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन हुँदैन।
नेपाली जनतालार्य प्रत्यक्ष लुट्न नसकेपछि एउटा विदेशी नेपालको नामधारी पात्र खडागरि नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण नभएको भन्ने हल्ला चलाउन जुन खोजिँदै छ, त्यसबाट बच्न पर्दछ। वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाली कानुन नमान्ने प्रवृत्तिप्रति कडारुपमा उभिन नियमन निकायले सक्नु पर्दछ। आशा गरौँ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले यो मामिला र यसपछि आउने यस्ता घटनाका लागि पनि सही निकास दिन सक्नेछ।
