पहिलो वामपन्थी शक्ति : एमाले कि माओवादी ?

मनहरि तिमिल्सिना

देश संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ, पार्टीहरू चुनावी दराजु बोकेर जीतहार र नाफाघाटा जोखिरहेका छन्। मंसीर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनपछि साविकका दलहरूको हालत र हैसियत के रहला ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा ‘हटकेक’का रूपमा उपस्थित छ।

२०१५ सालदेखि यता देशले दर्जनौं निर्वाचन ब्यहोरेको छ। निर्वाचनको दौडमा कम्युनिस्ट, कांग्रेस र पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू आ–आफ्नै सापेक्षतामा सामेल हुँदै आएका छन्। २०१५ सालदेखि २०७८ सालसम्मको निर्वाचन हेर्दा दलहरूले दावी गर्दै आएको ‘लालकिल्ला’, ‘गढ’ जस्ता पदावली फिक्का सावित भएका छन्, जुन पदावलीले जनताको परिवर्तनशील चेतनालाई अस्वीकार गर्दछ र दासत्वको मनोविज्ञान बोक्दछ।

वामपन्थी शक्तिहरू जनतालाई इतिहासका निर्माता ठान्छन्, यसको अर्थ हो– जनताले आफ्नो अग्रगामी विवेकको बलमा इतिहास बदल्छन्। इतिहासको तराजुमा राम्रो काम गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, नराम्रो गर्नेहरू दण्डित। यही प्रक्रियाद्वारा जनताले ‘लालकिल्ला’ वा ‘गढ’ भनिएका किल्लाहरू भत्काएका छन् र त्यहाँ बैकल्पिक शक्ति र नेतृत्वलाई स्थापित गराएका छन्। इतिहासमा दलहरूले जहाँ–जहाँ गल्ती गरे, जनताले त्यस–त्यस बखत पार्टी र नेताहरूलाई दण्डित पनि गरे। यो क्रम जारी छ र रहन्छ।

२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो, जनताले निकै लोकप्रिय मत दिए। तर, जनताको त्यो विश्वास जोगाउन माओवादी असफल रह्यो। कार्यदिशा र कार्यनीतिको प्रश्नमा पार्टीभित्रको विवाद, सत्ता सञ्चालनको अनुभवको कमि, पार्टीमा विद्यमान फुट, विजयको मनोवैज्ञानिक अहंकार आदि कारण माओवादीले प्राप्त जनमतको रक्षा गर्न सकेन। २०७० सम्म आउँदा पहिलो शक्ति रहेको माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो।

२०६४ मा दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा खुम्चिएका कांग्रेस–एमाले धुलो टक्टकाउँदै अगाडि बढे। २०७० को निर्वाचनमा उनीहरूले प्राप्त गरेको मत माओवादीप्रतिको आक्रोशका रूपमा देखापर्‍यो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निम्ति नयाँ चुनौती खडा गरिदियो।

२०७४ को निर्वाचन फरक परिस्थितिमा भयो। संसदमा दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका २ ठूला वामपन्थी शक्तिहरू एकठाउँ उभिए। जनतामा स्थीरताको आशा पलायो। वामपन्थी जनमत उत्साहित भयो। स्वतन्त्र जनमतलाई समेत स्थीरताको चुम्बकले तान्यो। २०७४ मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरे। यसले देशभित्र मात्र होइन विश्व राजनीतिमा नै नयाँ उर्जा र सन्देश प्रवाह गर्‍यो।

तर, पार्टी र सत्ताको नेतृत्व उल्टो बाटो हिड्दा जनमत ओरालो लाग्यो। ३ वर्षको अन्तरालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएका सरकारी काममध्ये आंशिक मात्र प्रतिवद्धताअनुरूप रहे, अधिकांश कामहरू विवादको भूमरिमा परे, आलोचनाको तारो बने। जसमा नेतृत्वको अहंकार त जिम्मेवारी थियो नै, सर्वसत्तावाद र पुँजीवादी रूझान पनि उत्तिकै जिम्मेवार रह्यो। दुईतिहाइको शिखर चढिरहेको नेकपाको ओरालो यात्रा त्यहीँबाट सुरू भयो। अन्ततः २०७७ सम्म आउँदा नेकपा मात्र विभाजित भएन, एमालेसमेत टुक्राटुक्रा भयो।

क्षमापूजा गरेर वाम एकताको अपील गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै उठेको आवाज एमालेका निम्ति भारी मात्र पर्ने छैन, वामएकता र वामपन्थी शक्ति कमजोर हुनुको मुख्य दोषी एमाले र यसको नेतृत्व नै हो भन्ने यथार्थलाई पनि थप स्थापित गर्दछ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। २०७० को निर्वाचनपछि मतादेशका दृष्टिले माओवादीभन्दा अघि रहेको एमाले अस्तित्वरक्षाको संकटमा छ। आगामी निर्वाचनमा एमालेको भविष्य के होला ? भन्ने चिन्ता अधिकांश नेता–कार्यकर्तामा व्याप्त छ। एमालेको ओरालो यात्राका मूल कारणहरू निम्न देखिन्छन्ः

मुलूकका ठूला शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू गठबन्धनमा उभिनु एमालेका निम्ति भयानक चुनौती देखिएको छ।
३ वर्ष लगातार सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि नेता केपी शर्मा ओली र उनको टीमले राम्राभन्दा नराम्रा काममा रूचि देखिएको र आलोचित भएको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमा देखिनेछ।
२०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको वामशक्तिमा विभाजन भई एमाले र माओवादीका रूपमा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन्।
विगतको नेकपा (एमाले) ३ टुक्रामा विभाजित छ। बहुमत हिस्सा एमाले नै रहे पनि एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको शक्ति एमालेकै विरूद्ध उभिएका छन्, यसले एमालेको जनमतमा काफी प्रभाव परिरहेको छ। फुटको मनोवैज्ञानिक असरले एमाले शिविरमा निरासा छाएको छ।
विगतमा एकीकृत देखिएको एमाले आन्तरिक कचिंगलले थला परेको छ। २०७७ को संसद विघटनपछि एमालेमा देखिएको ध्रुवीकरण अहिले सतहमा नदेखिए पनि शितयुद्धझैं भुसको आगो बनिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको अन्तर्घातको चित्रले पनि एमाले आन्तरिक विवादको उत्कर्षमा रहेको प्रमाणित हुन्छ।
विचार र राजनीतिका दृष्टिले एमालेसँग असहमत रहेको समूह र नेताहरूसमेत पार्टी विभाजनपछि अस्तित्व रक्षाका निम्ति एमालेमा टाँसिएकोमा नेतृत्वको असहिष्णु व्यवहारले उनीहरू कुनै पनि बेला अलग हुनसक्ने जोखिम विद्यमान छ। निर्वाचनको उम्मेदवारीसम्म आउँदा एमाले ‘सग्लो’ नरहने विश्लेषण पार्टीभित्रै हुन थालेको छ।
आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग जनतामा जाने बलियो एजेण्डासमेत देखिँदैन। एमसीसी र नागरिकता विद्येयक एमाले आफैले ल्याएका कारण त्यसको विरोधलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने नैतिक बल एमालेसँग रहने छैन। अरू मुद्दाका दृष्टिले समेत एमालेले जनमत तान्नसक्ने परिस्थिति देखिँदैन। रूढीवादप्रति एमालेको बढ्ता रूचिसमेत नयाँ पुस्ता विकर्षणको कारक बन्दै गएको देखिन्छ।

यी र यस्तै कारणहरूले आगामी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा एमालेको स्थान माओवादीले लिनसक्छ। देशको राजनीति र एजेण्डाका दृष्टिले निर्णायक हुँदाहुँदै पनि पछिल्लोसमय मतादेशमा पछाडि परेको माओवादी चुनावी मोर्चामा समेत चतुर खेलाडीका रूपमा स्थापित हुन खोज्दैछ। यसले मतादेशमा पार्टीको आयातन वृद्धि हुने सम्भावना दर्साउँछ।

एमाले र माओवादीको एकता भई बनेको नेकपामा माओवादी केन्द्रको भूमिका सहायक देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन लाभ प्रचण्ड र माओवादीमा नै जाने देखिन्छ। एमालेले क्षमापूजा गरेर वाम एकताको अपील गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै उठेको आवाज एमालेका निम्ति भारी मात्र पर्ने छैन, वामएकता र वामपन्थी शक्ति कमजोर हुनुको मुख्य दोषी एमाले र यसको नेतृत्व नै हो भन्ने यथार्थलाई पनि थप स्थापित गर्दछ।

संसद विघटनपछि माधव नेपालको पक्षमा उभिएर पार्टी फुट्दा एमालेमै रहेको शक्तिलाई संस्थापन पक्षले विश्वास गरिहाल्ने परिस्थितिसमेत देखिँदैन। एमालेले लिएका अलोकप्रिय निर्णयको भारी आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूले बोक्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यत्तिकै छ।

२०६४ पछि कमजोर भएको माओवादी ओलीको संसद विघटन प्रकरणदेखि यता लगातार निर्णायक भूमिका देखिएको छ। आगामी निर्वाचनमा त्यो भूमिका मतादेश रूपमा प्रकट हुने धेरैको विश्लेषण छ। माओवादी पार्टीको पुनरोदयका केही आधारहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

संसद विघटन लगायत ओली सरकारले गरेका अलोकप्रिय कामहरूको प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा माओवादी उभिँदै आएको छ। यसले आजको परिस्थितिमा लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणालीको मूल रक्षक माओवादी नै हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।
एमालेमा आएको पटकपटकको विभाजनले वामपन्थी जनमत माओवादीप्रति आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ। एमाले पतनको परिस्थितिमा बैकल्पिक वामपन्थी शक्ति माओवादी नै हो भन्ने निष्कर्षमा सुधारवादी वामपन्थी जनमतसमेत एकमत भएको देखिन्छ।
एमालेबाट विभाजित भई गठित एकीकृत समाजवादीले माओवादीसँग पार्टी एकताका निम्ति कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। निकट भविष्यमै माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिच पार्टी एकता हुने चर्चाले स्वतन्त्र एवं वामपन्थी शक्तिप्रति झुकाव राख्ने जनमत माओवादी वरिपरि केन्द्रित हुने र यो शक्ति नै मूल वामशक्ति बन्ने देखिन्छ।
एमालेबाट अलग भई नेकपा एकता अभियान सञ्चालन गरिरहेका नेता वामदेव गौतम गोलाकारभित्रको हसियाँ–हथौंडा चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। यसले माओवादीप्रति अनुदार रहेको तर ओलीप्रति रूष्ट रहेको वामपन्थी जनमतलाई माओवादीसँग नजिक्याउनेछ। जसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादी केन्द्रले लिनेछ।
विगतमा माओवादीबाट अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराई र उनको समूहसमेत हसियाँ–हथौंडा चिन्हबाट चुनाव लड्दैछ। डा. भट्टराईको यो निर्णय माओवादी धाराहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका लागि निकै ठूलो सन्देश पनि हो। यसले माओवादी धाराहरूलाई एकीकृत गर्न र माओवादी बिरासत भएर पनि निर्वाचनमा प्रतिशोधका रूपमा माओवादीबाहिर मत दिँदै आएको प्रवृत्तिलाई रोक्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
२०७४ को आसपाससम्म प्रचण्ड, मोहन वैद्य र बाबुराममध्ये भविष्यमा माओवादी बिरासतको प्रमुख शक्ति र नेतृत्व को होला ? भन्ने प्रश्नले पनि माओवादी जनमत अल्मिलिएको देखिन्थ्यो। तर, वर्तमानसम्म आइपुग्दा सबै माओवादी धाराको अभिभावक शक्ति माओवादी र सर्वमान्य नेतृत्व प्रचण्ड नै हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले प्रमाणित भएको छ। यो निष्कर्षले माओवादी धारालाई एकीकृत तुल्याउन थप बल मिल्नेछ।
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सुत्राधार माओवादी र यसको नेतृत्व नै हो। यसको नेतृत्वसमेत माओवादीले नै गरिरहेको छ। यो कुरा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। यो विश्लेषण माओवादीका निम्ति सकारात्मक सन्देश हो।
कतिपय साना वामपन्थी समूहहरूसमेत माओवादी पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुने क्रम जारी छ। वामपन्थी शक्तिको सबैभन्दा भरोसायोग्य पार्टी माओवादी भएको यो निष्कर्षले पार्टी र नेतृत्वको कद बढ्नेछ।
२०७८ को स्थानीय निर्वाचनमा जिल्ला तहमा गठबन्धन गरिएकोमा माओवादीका आधार क्षेत्रमा माओवादीविरोध गठबन्धन खडा गरिएको थियो। तर, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा गठबन्धनको आधार, निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै हुने भएकाले गठबन्धन थप मजभूत हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

गत पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले केही नवीनतम् विचार र मुद्दाहरू अगाडि सारेको छ, जसको व्यवस्थित व्याख्यासहित जनतामा सम्प्रेषण गर्न सकेमा राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा माओवादीको पुनरोदय सम्भव छ। महाधिवेशनमा संश्लेषण गरिएको विचार र मूल मुद्दालाई निम्नानुसार सुत्रवद्ध गर्न सकिन्छः

२०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समाजवादको प्रारम्भिक मार्गचित्र कोरेको छ। ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमार्फत् समाजवादको असली प्रतिनिधि माओवादी शक्ति भएको स्थापित गर्न खोजिएको छ।
माओवादीले आजको विश्व परिस्थितिको गहन विश्लेषण गर्दै साम्राज्यवादविरोधी शक्तिको वैचारिक र भावनात्मक केन्द्रिकरणमा जोड मात्र दिएको छैन, आजको विश्व अर्थतन्त्र र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत गहन दिशावोध गरेको छ।
आजको विश्वमा विकसित विज्ञान–प्रविधिको विकास र नेपालले चाल्नुपर्ने बाटोबारे माओवादी दस्तावेज सबैभन्दा प्रष्ट देखिन्छ। यसले आजको युग डिजिटल युग भएकाले विज्ञान–प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय हितअनुकूल त्यसको प्रयोग र नयाँ पुस्तासँग एकाकार गर्नेबारे महत्वपूर्ण विचार अघि सारेको छ। युवा पुस्तालाई माओवादी आन्दोलनमा एकाकार गर्न यो विश्लेषण र निष्कर्षले गुणात्मक योगदान गर्नेछ।
पर्यावरण विनास, उच्च तापमान वृद्धि लगायत विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका समस्या सम्वोधनलाई माओवादीले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। पर्यावरणको मुद्दा आजको विश्वमा साझा चुनौती भएकाले माओवादीले सिंगो देशलाई नै यो मुद्दामार्फत् केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ स्थानीय साधनस्रोतको रक्षा र राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालनका निम्ति आठौं महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेज दूरगामी महत्वको देखिन्छ। नेपालका अरू कुनै पनि पार्टीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यी अहम मुद्दामा अनविज्ञता वा मौनता साँधेका कारण पनि नयाँ पुस्ता माओवादी वरिपरि केन्द्रित हुन सम्भव छ।

२०७८ को स्थानीय तहको परिस्थितिमाथि ठूलो फेरबदल नआउँदा एमाले १२ सिटमा खुम्चिने स्थिति छ। अर्कोतर्फ संसद विघटनपछि माधव नेपालको पक्षमा उभिएर पार्टी फुट्दा एमालेमै रहेको शक्तिलाई संस्थापन पक्षले विश्वास गरिहाल्ने परिस्थितिसमेत देखिँदैन। एमालेले लिएका अलोकप्रिय निर्णयको भारी आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूले बोक्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यत्तिकै छ। यसरी हेर्दा संघीय निर्वाचन एमालेका निम्ति फलामको च्यूरा हुने देखिन्छ।

१५ भाद्र २०७९