- मिलन आफन्त
विश्वको संवैधानिक इतिहास हेर्दा विभिन्न मुलुकहरूमा संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भएको देखिन्छ। तर, संविधानसभामार्फत बनेको संविधान निर्माण गर्न जटिल मोडहरू पार गर्नुपरेको पनि पाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत रुस-भारत जस्ता राष्ट्रहरूले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेको छन्। विश्वका विभिन्न देशहरूमा संविधानसभाको प्रयोग कसरी भएको थियो ? भन्ने पाठकहरूको जिज्ञासालाई शान्त पार्ने अभिलाषा बोकेर यो लेख तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि विश्वको उत्कृष्ट संविधान निर्माण भएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकाको वर्तमान संविधान निर्माण गर्न दुई पटक संविधानसभाको प्रक्रिया अपनाइएको इतिहास साक्षी छ। सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि महाद्विप कांग्रेसको सन् १७७७ नोभेम्बर १५ का दिन फिलाडेल्फियामा सम्पन्न भेलाले देश चलाउन एउटा संविधान मस्यौदा तयार गरेको थियो। जुन मस्यौदालाई सन् १७८१ म १३ राज्यले स्वीकृति दिए तर उक्त संविधान चार वर्ष भन्दा बढी टिक्न सकेन। १७८५ देखि एक वर्ष सम्म व्यापारीहरूको नेतृत्वमा अमेरिकी जनताले संविधानबारे देशभरि बहस चलाए। त्यसपछि १७ सेप्टेम्बर १७८७ मा पुनः फिलाडेल्फियामा नै संविधानसभा बोलाइयो, जुन संविधान सभाको भेलामा १२ राज्यका ५५ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसपछि उनीहरुबीच १६ हप्ता सम्म चर्को बहस चलेपछि एउटा संविधान निर्माण हुन सक्यो, जसलाई राज्यले पनि स्वीकार गर्यो। सो संविधान अहिले पनि अमेरिकामा क्रियाशील छ।
सोभियत रुस
बोल्सेभिक क्रान्ति सफल हुनुअघि सोभियत रुस राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्किोणबाट निकै नै पिछडिएको थियो। जार सम्राटहरुको निरंकुशताले जनता हायल कायल भएका थिए। तर भी. आई. लेनिनले जनताको पक्षमा गरेको युद्धले सफलता पाएपछि भने सोभियत रुसका जनतामा आशाका किरणहरू छाउन थाल्यो। सन्१९१७ मा बोल्सेभिक क्रान्ति सफल भएपछि राज्यसत्ता जनतामा निहित हुन पुग्यो।
सन् १९१७ को मार्च महिनामा अखिल रुसी कांग्रेसकोअधिवेशन भयो, जसमा समाजबादी सङ्घीय सोभियत गणराज्य स्थापना गर्न एक संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा छलफल पछि सन् १९२६ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेर जनमत लिने कार्य गरियो। त्यसपछि डिसेम्बर ५ मा नयाँ जनमत सङ्ग्रहद्वारा पारित गरियो। त्यो संविधान तत्कालीन समयदेखि वर्तमान रुसको संविधान आउनु पूर्वसम्म रहिरहेको थियो। हाल रुसमा प्रजातन्त्र आएपछि भने संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गरी अघि बढेको छ जसले सफलताको आफ्नो दश वर्ष बिताइसकेको छ।
भारत
विशाल प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारत पनि संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने एक प्रमुख राष्ट्र हो। महान् नेता महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले चरमोत्कर्ष रूप लिएपछि सन् १९४२ मा ब्रिटिसहरूले भारतलाई स्वतन्त्रता दिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि ब्रिटिसद्वारा प्रस्तुत सङ्घीय शासन व्यवस्थाको योजनालाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गदै सन् १९४६ मा सम्पूर्ण भारतीय जनताले भारतीय जनजीवन अनुकूल संविधान निर्माणको माग गरे जस अनुरूप सन् १९४६ जुलाईमा केविनेट मिसन अन्तर्गत संविधानसभाको गठन गरियो।
स्वतन्त्र भारतको संविधानसभाको गठन त्यसै सन् १९४६ मा नै चुनावद्वारा बनेको प्रान्तीय सभाद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू र केन्द्रियसभाका सदस्यहरू सम्मिलित गरी निर्माण गरिएको थियो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अत्याधिक उपस्थिति रहेको डिसेम्बर ९ सन् १९४६ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई दोस्रो प्रमुख दल मुस्लिम लिगले बहिस्कार गयो।
सचिदानन्द सिन्हको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पर्याप्त सफलता हासिल गर्न नसकेपछि सन् १९४७ अगस्ट २९ मा बसेको संविधानसभाको अर्को बैठकले डा.भिमराव अम्बेडकरको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ संविधान मस्यौदा समिति निर्माण गयो। समितिले झण्डै ६ महिना लगाएर नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पारेपछि उक्त मस्यौदा उपर ४ नोभेम्बर १९४८ देखि संविधानसभामा छलफल सुरु भयो। ११४ दिनको व्यापक बहस र छलफल पछि २६ नोभेम्बर १९४९ मा सभाले मस्यौदा अनुमोदन गर्यो। संविधानसभाका सदस्यहरूको सर्वसम्मतिले अनुमोदित उक्त संविधान २६ जनवरी १९५ देखि भारतभर लागु गरिएको हो, जुन आज सम्म पनि सफलता साथ क्रियाशील देखिन्छ।
दक्षिण अफ्रिका
दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभाको पहिलो अधिवेशन सन् १९०८ को अक्टोबरमा डरबानामा भएको देखिन्छ। सन् १९०९ को फेब्रुअरीमा केप टाउनमा पहिलो संविधान मस्यौदा तयार भएको थियो, जसलाई विधेयकको रूपमा अनुमोदन गर्न चारै वटा औपनिवेशिक संसदमा पेश गरिएको थियो।
अन्तिम अधिवेसन ति सबै प्रस्ताव सहित सन् १९०९ कै जुन महिनामा बालो एम्फो टिनमा भएको थियो। जहाँ चार औपनिवेशिक राज्यको सहभागिता थियो। लर्डडी भिल्लर कचपटाउन उपनिवेशका प्रधानन्यायाधीश थिए। उनलाई नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचन गरियो। त्यस संविधानलाई त्यस समयमा सफलता पूर्वक दक्षिण अफ्रिकामा लागु गरियो।
सन् १९९४ को निर्वाचनपछि अर्थात् सर्वदलीय सहमतिका आधारमा भएको ऐतिहासिक पहिलो जातिभेद बिहीन लोकतान्त्रिक चुनावपछि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरिम संविधान अन्तर्गत सरकार बन्यो। यसै संविधानले संविधानसभाको मस्यौदा तयार गरी १९९६ को मे ९ मा स्थायी संविधान बनायो। संवैधानिक अदालतले उक्त संविधानको जाँच गरी १९९६ कै डिसेम्बर २ मा प्रमाण पत्र प्रदान गरेको थियो। १०डिसेम्बर १९९६ मा संविधान तयार गरियो। देशका सबै भाषामा यसलाई प्रकाशित गरियो। त्यसपछि उक्त संविधान सफलता पूर्वक अफ्रिकामा प्रयोग भएको देखिन्छ।



लोकपाटी न्यूज

