लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारमा सहभागी दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने पक्कापक्कीजस्तै छ। त्यसका लागि केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धनको ढाँचा प्रस्तुत गर्न संयन्त्रसमेत बनाइएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय तहदेखि नै गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन आगामी प्रदेश सभा निर्वाचन र संघीय निर्वाचनसम्म लैजाने तयारी गरिएको छ।
गठबन्धनका लागि केन्द्रीय तहमा ९ सदस्यीय संयन्त्रसमेत बनिसकेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित संयन्त्रमा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ सदस्य छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाल र डा. विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र रेणु यादव, जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी सदस्य छन्।
तर, गठबन्धनका प्राविधिक जटिलताबारे तालमेल गर्ने दलहरूमा खास छलफल भएको देखिँदैन। धरान उपमहानगरमा सत्तारुढ गठबन्धनले एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने सहमति जुटाए पनि त्योसमेत कानुनी दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। गठबन्धनका दलहरू एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न राजनीतिक र कानुनी जटिलता छन्। अलग अलग चुनाव चिन्हबाट लड्दा मतदाता झुक्किने र मत बदरको सम्भावना बढी रहन्छ।
नेपाली कांग्रेसको रूख, माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हसिंया हथौंडा, एकीकृत समाजवादीको कलम, जनता समाजवादीको छाता र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गिलास चुनाव चिन्ह छ। एउटा वडामा पाँच वटै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवार छुट्याएर मतदाता गर्न मतदातालाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ। यसले प्यानल भोट नै बदर हुने खतरा उत्तिकै छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा गाउँ वा नगर प्रमुख एक जना र उपप्रमुख एक जना, वडा अध्यक्ष एक जना, खुल्ला वडा सदस्य दुई जना, महिला सदस्य एक जना र दलित महिला सदस्य एक जना रहनेछन्। वडा तहमा गठबन्धन गर्दा पाँच वटा पार्टीका फरकफरक चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो गर्दा उम्मेदवार भएका चुनाव चिन्हमा मत नपर्ने र उम्मेदवार नभएका चुनाव चिन्हमा मत पर्न सक्छ, किनकि एउटा जिल्लामा एउटै प्रकृतिको मतपत्र हुने भएकाले जिल्लामा दर्ता भएका सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको समेत चुनाव चिन्ह मतपत्रमा रहनेछ।
२०७४ को पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा आंशिक स्थानमा दलहरूबिच गठबन्धन भए पनि वडा तहसम्म भएको थिएन। मेयर र उपमेयरमा मात्र गठबन्धन भएको र वडा तहमा आ–आफ्नै उम्मेदवार भएकाले त्यो बेला तुलनात्मक रूपमा कम मत बदर भएको थियो। तर, २०७४ को निर्वाचनमा पनि मतदाता झुक्किएको मतगणनामा बस्ने प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका थिए।
अर्कोतर्फ अधिकांश मतदातालाई गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको चुनाव चिन्हबारे ज्ञान नहुन पनि सक्छ। यसले शिक्षित र राजनीतिक रूपमा सक्षम मतदातासमेत झुक्किने सम्भावना रहन्छ।
गठबन्धन गर्दा वडाअनुसार एउटा वडाका पाँच जना उम्मेदवार नै एउटा पार्टीलाई दिएमा मतदाता झुक्किने सम्भावना कम रहन्छ। तर, त्यसो गर्दा वडा तहमा गठबन्धनका दलहरू र मतदाताको भावना सम्वोधन हुँदैन। एउटा वडामा एउटा मात्र दल विजयी बन्ने र भविष्यमा प्रतिनित्वविहीन बन्ने भयले पनि स्थानीय तहमा त्यस्तो सहमति बन्ने सम्भावना निकै कम रहन्छ।
दलहरू एउटै चुनाव चिन्हमा लड्दा एकातर्फ सबै दलहरूको अपनत्ववोध नहुने र अर्कोतर्फ सिद्धान्तनिष्ठतामाथि प्रश्न उठ्ने राजनीतिक चुनौती छ। त्योभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी दृष्टिले देखिन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार उम्मेदवारले जुन चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको छ, निर्वाचित भएपश्चात् सोही पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने हुन्छ। यसले आफ्नो पार्टीभन्दा फरक चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिहरूको भविष्यमा पद नै जाने खतरा रहन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिलाई जुन पार्टीबाट चुनाव लडेर विजय भएको हो, सोही पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्ने वा पदको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
गठबन्धन स्थायी प्रकृतिको हुँदा दलहरूबिच राजनीतिक सहमति जुटाएर दल त्यागको उजुरी नगर्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ। तर, अहिलेको गठबन्धन कहाँसम्म पुग्छ, अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। अर्कोतर्फ स्थानीय अन्तरविरोध कतिबेला कसरी प्रकट हुन्छ, त्यो केन्द्रले आंकलन गर्नसक्ने परिस्थिति पनि छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा (३०) मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै दफा (३१) मा दल त्याग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। यी दफाहरूमा भएको कानुनी प्रबन्धले जनप्रतिनिधि जुन पार्टीको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएको हो, सोही पार्टीमा क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो छ कानुनी प्रबन्ध
३०. दल त्याग गर्न सक्ने :
(१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।
३१. दल त्याग गर्न नहुने :
(१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।
३२. दल त्याग गरेको मानिने :
(१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ :– (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा (ग) निज आफैले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा।
(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नुपर्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ।
०००००
जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘‘एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दा भविष्यमा पद जाने जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, आ–आफ्नै चिन्हबाट लड्ने तर मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय नै सबैभन्दा उत्तम होला।’’
गठबन्धनको रस्साकस्सीमा लागेका दलहरूको निर्वाचनका प्राविधिक पक्षमा खास ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। एकातर्फ कांग्रेसका मतदाता कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टका मतदाता कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नसमेत आनाकानी गरिरहेको परिस्थितिमा एउटा मतपत्रमा धेरै चिन्ह रोज्नुपर्दाका जोखिमबारे गठबन्धनको खास ध्यान गएको देखिँदैन।
यता चुनावी रणनीतिमा माहिर देखिएको एमाले समीकरणमा आउने उम्मेदवारलाई सकेसम्म सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडाउने चलाखीमा छ। गठबन्धनका दलहरू जनमतका दृष्टिले बलशाली देखिए पनि चुनावी रणनीतिमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन् भने अपेक्षित परिणाम नआउनेमा कार्यकर्ता चिन्तित देखिन्छन्।
यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरू प्राविधिक पक्षमा मसिनोगरि घोत्लिने र मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा ठूला आमसभा, तामझाम र होहल्लामा अल्झिएको देखिन्छ। तामझाम छोडेर घरदैलो र मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेनन् भने गठबन्धन गर्दासमेत सत्तारूढ गठबन्धनका लागि अपेक्षित नतिजा चुनौतीपूर्ण छ।
