लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीमा राप्रपासँग पार्टी एकता गर्ने र प्रदेश संयोजक चयनसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न विवाद थप चर्किएको छ। विवादकाबीच आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले प्रदेश संयोजकहरूको नाम सुनाएका थिए। साथै अधिकांश केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले राप्रपासँगको एकता गर्न लागिएको भन्दै चर्चामा आएको विषय धेरैको चासो भएकाले उक्त विषय उपर छलफल हुनुपर्ने र यसअघि २६ जनामाथि गरेको कारबाही सदर गरेसँगै संयोजक पार्टी विवाद चुलिएको हो।
सोमबार बिहान असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठकले अध्यक्ष मिश्रलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरू कम्तीमा ४० प्रतिशत सहभागी गराई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी रहेको उनीहरूको छ। ‘केही बेरमा बैठक बस्दै छ। हामी गर या मरको स्थितिमा छौं,’ पार्टी संगठन विभागका प्रमुख निर्देश सिलवालले भने, ‘हामी अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष मिश्रलाई राप्रपासँगको एकताबाट पछि हट्न दबाब दिनेछौं।’
मिश्रले पार्टीमा विचारभन्दा देश भन्ने दस्ताबेज ल्याएदेखि नै पार्टीमा विवाद छ। पार्टीमा विवाद आएदेखि नै संयोजकसमेत रहेका मिलन पाण्डे सहित केशव दाहाल, रन्जु दर्शना, पुकार बम, रमेश पौड्याल लगायत मिश्रको विपक्षमा उभिएका छन्। तर, अहिले रवीन्द्र मिश्रले साथ लिएका केही नेताहरूसँगको आन्तरिक भागबण्डा नमिलेपछि विवाद उत्पन्न भएको मिश्र पक्षका नेताहरूको दाबी छ।
गण्डकी प्रदेशमा सुशीला केसी अधिकारीलाई र प्रदेश दुईमा धनपति महतोलाई रवीन्द्र मिश्रले नियुक्त गरेपछि पार्टीमा विवाद भएको हो। ‘निर्देश सिलवालले गण्डकी प्रदेशमा आफू निकट नेता चाहन्थे, सारथी प्रदेश दुईमा आफू संयोजक हुन चाहन्थे र विराजभक्त श्रेष्ठ बागमती प्रदेशको नेतृत्व हुन चाहन्थे। यो नमिलेपछि विवाद आएको हो,’ मिश्र पक्षका एक नेताले भने।
अध्यक्ष मिश्रले एजेण्डा नै नभएको विषयलाई औपचारिक छलफलको विषय नबनाउने र प्रदेश संयोजकहरू तोक्दै आकस्मिक रूपमा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठक अन्त्य गरेका थिए। त्यसमा असन्तुष्ट समूहले आज छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका हुन्। ‘अध्यक्षलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्छ। साथीहरूले ६० प्रतिशत सदस्य पुर्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने। केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी सिलवाल समूहको तयारी छ।
