लोकपाटी न्यूज-अनुशा थापा
हामी मानिसहरू बिरामी हुँदा अस्पताल जान्छौँ। यहाँ अस्पतालको पनि दुई खालमा विभाजन गरिएको छ। पैसा हुनेलाई निजी साधारण वर्ग सरकारी। तर, आर्थिक कमजोर भएका त घरमै रोग पालेर बस्छन्। यसमा बूढाबूढी मात्र नभई युवायुवती र बालबालिका पनि पर्दछन्। आफ्नो मर्ने दिन पर्खेर बस्तुबाहेकको उपाय रहँदैन। निजी र सरकारी अस्पताल त खडा छ तर बिरामी कुरुवाको बस्ने ठाउँ यहाँ सुनिश्चित गरिएको छैन। आफूलाई धेरै गाह्रो भइसक्दा पनि बेडको अभावमा सरकारी अस्पतालबाट फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। पहुँच नभएका, पावर लगाउन नसक्नेहरू सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर समेत उपचार गर्न पाउँदैनन्। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाइरहेका सरकारी अस्पतालका डाक्टर, नर्सहरू छिटोछरितो सेवा दिऊ भनेर सोच्दैनन्।
न उनीहरूको बोली बचन नै राम्रो छ। बिरामी मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ ता पनि उनीहरू आलटाल नै गरिरहेको भेटिन्छन्। अस्पतालमा आएर हाजिर गर्छन् अनि निजी अस्पताल क्लिनिकमा गएर काम गर्छन्। आर्थिक कमजोर भएकाले छिटोछरितो र सहुलियत रूपमा उपचार पाउन भनेर खोलिएको अस्पताल अहिले विकृतिको थलो बनेको छ। न आम सर्वसाधारणले बेड पाउँछन् न डाक्टर। नाना थरीको नाममा शुल्क भने निजीको जति नै बनाइसकेका छन्। अहे सरकारी वा निजी अस्पतालले नै भर्ना गर्नुअघि डिपोजिट राख्न लगाउँछन्। उनीहरूले तोकेअनुसार डिपोजिट रकम पहिल्यै नै जम्मा गराउनुपर्छ। पहिल्यै डिपोजिट राख्न नसक्नेहरू त उपचार नै नगराई फर्किनु पर्छ। पैसा जम्मा नगरी डाक्टरले छुँदैन अनि के गर्ने रु गरिब, आिर्थक कमजोर भएकाहरूलाई अस्पतालले गर्ने व्यवहार नै भिन्दै छ।
उपचारको लागि कति सरकारी अस्पतालको गेटमा भौँतारिरहेका छन्। कति भुईँमा छट्काइरहेका छन्। काँकहाँबाट उपचार गर्न आएका हुन्छन् पैसाको अभावमा उपचार गरौँ कि फर्कौँ भन्ने दुबिधा दुर्गम जिल्लाबाट आएकाहरूको अनुहारमा प्रस्टै देखिन्छ। गाउँमा उपचार सम्भव नभएर आफूसँग भएको रकम बोकेर कतिपय काठ्माडौं भित्रिएका हुन्छन्। खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्नेसँग कहाँबाट पैसा हुन्छरु ऋण धन गरेर काठ्माडौं त आउँछन् तर पैसा सकिएपछि कहाँ बस्ने र के खाने उनीहरू अन्योलमा पर्दछन्। पैसा सकिने बित्तिकै उपचार नै निको भएर उनीहरू आफ्नो गाउँ फर्किन्छन्। उही रोग बोकेर उनीहरू आफ्नो घर फर्किन बाध्य छन्। सरकारी अस्पताल त भनेको छ, तर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भने गरिएको छैन। एउटा ज्वरो नापेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। हुन त सर्वसाधारणको लागि खोलिएको अस्पताल हो, तर पनि यहाँ पैसा र पावरको खेल हुन्छ। भनसुन गर्न सक्यो भने छैन भनेको बेड पनि पाइन्छ। सरकारी अस्पतालमा क्यान्टिन छन्, तर त्यहाँ भएका खानेकुराको शुल्क पनि अचाक्ली महँगो छ।
यी अस्पतालमा एउटा खानेपानीको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। उनीहरूले पानीसमेत किनेर पिउनुपर्छ। त्यसै गरी, खानेकुराको मूल्य असाध्यै महँगो हुँदा बिरामीका कुरुवाहरू भोक भोकै हिँडिरहेका छन्। डाक्टरले लेखिएको औषधी किन्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा छैन। सरकारले निःशुल्क भनेपछि उनीहरू बाँचिने आले रोग देखाउन आएका हुन्छन्।तर, त्यहाँ आएपछि मात्र उनीहरूले हरेक कुराको शुल्क लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउँछन्। सरकारी अस्पताललाई हरेक जनताले विश्वास गरेका छन्। जसको कारण उनीहरू त्यहाँ उपचार गर्न आउँछन्। सरकारी अस्पतालमा एउटा सफा शौचालयसमेत छैन। निकै फोहोर, गन्हाउँदो खालका, कहिल्यै, सफा नगरिएका र भित्ताभरि पानका छिटा हुन्छन्। ढोकामा चुकुल हुँदैन, ढोका राम्ररी लाग्दैन, पानी सरकारी अस्पतालमा अभाव नै अभाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले यी अस्पतालको व्यवस्थापनमा खासै चासो दिएको छैन।
त्यस्तै, त्यही भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने हरेक कर्मचारी राजनीतिक पार्टीका सदस्य हुन्। बिरामी छटपटाइरहेको हुन्छन्, तर उनीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर सडकमा भेटिन्छन्। आफ्ना विभिन्न माग राखेर यिनीहरू सडकमा उत्रिरहेको भेटिन्छन्। माग राख्नलाई त राम्रो काम पनि गरेको हुनुपप्यो। बिरामीलाई गर्ने बोली वचन राम्रो हुनुपर्छ। सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिन नसक्दा यसको फाइदा निजी अस्पतालले उठाइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा जाँच्न आएकाहरूलाई डाक्टर, नर्सले आज पालो छैन भन्दै महँगो शुल्क तिर्न बाध्य पार्दछन्। आज पालो छैन भन्दै फर्काउँछन् अनि उनीहरू निजीमा गएर उपचार गर्न बाध्य हुन्छन्। बिरामीलाई आवश्यक नपर्ने औषधी लेखिदिने, ती औषधी किन्न लगाउने, अनि पछि त्यही औषधी पसलबाट कमिसन खाने।
सरकारले उपचारका लागि दिएको सरसामानहरू आज छ भोलि छैन भनेजस्तै छ। सरकारले पठाएको सामान एक दिनमै गायब हुन्छ। ओढ्ने, ओछाउने, विभिन्न औषधी, सरसफाइका सामानहरू सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरूले हिनामिना गर्छन् अनि आफ्नो घरतिर दौडाउँछन्। जनतालाई निःशुल्क दिएको औषधीहरू पनि सिद्धियो भन्दै मेडिकलमा लगेर बेच्छन्। विभिन्न प्रयोजनको लागि सरकारले छुटाएको रकम पनि बिल भौचर मिलाएर भ्रष्टाचार गर्छन्। अस्पतालको कम्पाउन्ड भित्र र बाहिर भएको सटर भाँडा पनि राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन। अस्पतालको वरिपरि खाली जग्गामा बनेको टहराहरूको भाँडा पनि अस्पताल व्यवस्थापनले मिलाएर खाइदिन्छन्।
गुणस्तर व्यवस्थापन र राम्रो उपचारको सुविधा नहुँदा यसको फाइदा निजी अस्पतालले उठाएका छन्। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको आफ्नो निजी क्लिनिकको व्यवहारमा कति फरक पर्छ। निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आएकालाई उनीहरूले राम्रो व्यवहार गर्छन् भने सरकारीमा आएका बिरामीलाई खरो। पैसा महँगो तीर्यो भने बोली वचनमा पनि फरक पर्दो रहेछ। निजी अस्पतालमा आर्थिक कमजोर भएको मानिसहरू भेटिँदैनन्।
किन कि त्यहाँको गार्डले आर्थिक कमजोर भएको, गाउँबाट आएको र नपढेकालाई त्यहाँको गार्डले गेटभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन। निजी अस्पताल पनि एउटा लुट्ने भाँडा हो। उनीहरूको डाक्टर चार्ज नै निकै महँगो हुन्छ। साधारण घरपरिवारकाले त्यो चार्ज पनि तिर्न सक्दैन। जथाभाबी औषधी लेख्छन्। अर्कोतिर बेड शुल्क पनि निकै महँगो छ। बिल भौचर पनि मनलाग्दी बनाउँछन्। निजी अस्पतालमा क्यान्टिन त छन् तर त्यहाँ भएको खाना खान लायक छैन भने शुल्क भने अचाक्ली छ। निजी अस्पतालले कमाउने लोभमा नभएको रोगमा पनि लागेको छ भनेर बताइदिन्छन्। साध्ये मानिसलाई पनि यो रोग लागेको छ भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति स्वाहा पारिदिन्छन्। निजी अस्पतालको लापरबाहीले कतिले अँका लमा ज्यान खेर फालेका छन्। पैसा तिर्न नसक्दा निजी अस्पतालले बिरामीलाई नै बन्धक बनाएर राखिदिन्छन्। पैसा नतिरीकन लास पनि दिँदैनन्। आफ्नो मर्जीले लौखाको बिल निकाल्छन् अनि त्यति नतिरेसम्म शव पनि दिँदैनन्।
निजी अस्पतालले विभिन्न बहाना भएर जनता ठगे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाल नभएरै बसिरहेको छ। यिनीहरूको बारेमा नबोल्नु कमिसनको खेल हो। त्यही भएर देखे पनि नदेखेरै गरी यिनीहरू मौन धारण गरेर बसिरहेका छन्। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको शुल्क पनि महँगो छ। जुन अस्पतालले कमिसन दिन्छ त्यही अस्पतालमा लगेर बिरामी छोडिदिन्छन्। निजी अस्पतालले झुटो प्रचारप्रसार गरेर सीधा जनतालाई महँगो शुल्क लिएर ठगिरहेका छन्। विज्ञापन गरेको शुल्क पनि बिरामीसँग असुलिरहेका छन् निजी अस्पताल। निजी अस्पतालको डाक्टर, नर्सको कारणले बिरामी मर्दा पनि उनीहरूलाई कारबाही गरिदैन्। साथै, बिरामीको आफन्तले क्षतिपूर्तिसमेत पाउँदैनन्। मान्छे मार्ने अस्पतालको दर्ता पनि सरकारले खारेज गर्न सक्दैन। उपचार गरेर निको हुन गएको मान्छे कहिल्यै फकिँदैन। नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्छ भने पनि यो लागू भएको छैन। सरकारले निःशुल्क भनेको क्षेत्रहरूमा माफियाहरू घुसेका छन्। जसको कारण विकृति थप मौलायो। सरकारले यी क्षेत्रमा राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हो भने नउजिले सर्वसाधारण ठग्न पाउदैन्थे कानुनमा अस्पताल र विद्यालयले विज्ञापन गर्न पाउँदैन। तर, सरकारको नियमलाई यिनीहरूले धोती लगाइदिएका छन्।
