काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको विवादले राजनीतिक परिदृश्य कता जाला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी–एकीकृत समाजवादीबिच ध्रुवीकरण बढेपछि गठबन्धन र आसन्न निर्वाचनबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ।
बुधबार सरकारले संसदमा टेबल गर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौता माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बिमतिका कारण रोकिएपछि बिहीबार सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबिच निर्णायक बार्ता हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी प्रस्तुत गर्ने अडानमा छन्, यता माओवादी–समाजवादी यथास्थितिमा सम्झौता संसदमा टेबल गर्नै नसकिने अडानमा छन्।
एमसीसीबारे निर्णायक छलफल गर्न आज सत्ता गठबन्धनको बैठक
सम्भवतः बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा पनि कांग्रेस र माओवादी–समाजवादीले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याउनेछन्। कांग्रेसले एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने शर्त राख्नेछ, माओवादी–समाजवादी त्यसको विपक्षमा उभिनेछन्।
बिहीबारको निर्णायक भनिएको ‘बार्ता’मा ठोस सहमति नभए गठबन्धनको भविष्य धरापमा पर्नेछ। त्यसपछि दलहरू आ–आफ्नो रणनीतिसहित अगाडि बढ्नेछन्।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ?
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा माओवादी–समाजवादीले धोका दिएको भन्दै एमालेको समर्थन लिएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। तर, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन पनि त्यति सहज देखिँदैन। एमसीसीको मुद्दामा मनोवैज्ञानिक रूपमा दुई दल एक ठाउँ देखिए पनि एमालेभित्र एमसीसीविरोधी जनमत कमजोर छैन। त्यसको प्रभाव समीकरणमा पर्ने नै छ।
एमाले दुई सकससामु उभिएको छ। एमसीसीको समर्थन गर्दा आसन्न निर्वाचनमा जनमत घट्ने, विरोध गर्दा गठबन्धन टुटाउन नसकिने। यस्तो सकसकै कारण उसले अहिलेसम्म एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। गठबन्धन टुट्दा तत्कालको निर्वाचनमा एमालेलाई सहज हुने भए पनि एमसीसी बोक्दा दीर्घकालीन क्षति हुने आंकलन पार्टीभित्र छ। तसर्थ, एमसीसीको अपजस नबोक्ने गरी गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ।
एमसीसीमा सहमति कायम गरे पनि निर्वाचनको मुखमा एमाले–कांग्रेस समीकरण सहज देखिँदैन। किनकि, प्रतिस्पर्धी दल भएकाले कांग्रेस–एमालेबिच चुनावी गठबन्धन सहज छैन। एमसीसीमा एमालेले अप्रत्यक्ष समर्थनसहित संसदबाट अनुमोदन गराउने सम्भावना प्रवल छ। तर, त्यसपछि सरकारको भविष्य के हुन्छ ? यो अर्को गम्भीर सवाल हो।
एमसीसीमा प्रचण्ड, नेपाल, यादव र केसी एकढिक्का
एमसीसीको छिनोफानोपछि देउवा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसपछि एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुन सजिलो छैन। ओली स्वयंले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नसक्ने कांग्रेसको आंकलन छ। कांग्रेसको सरकारमा एमाले सहयोगी बनेर गएमा त्यसको क्षति उसले चुनावमा मोल्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो जोखिम उठाउन एमाले तयार हुनेछैन।
एमसीसी छिनोफानोपछि ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति प्रयास गर्नेछन्, जुन सजिलो छैन। कांग्रेस–एमालेले एकअर्कालाई समर्थन गर्न नसक्ने स्थितिमा सरकार गठन नै जटिल विषय बन्न सक्छ। यसले स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने र देश ‘अर्ली इलेक्सन’तर्फ धकेलिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाका बिकल्प
प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। तसर्थ, उनी पनि बिना बिकल्प अगाडि बढ्छन् भन्ने देखिँदैन। कांग्रेसभित्र एक्लाएक्लै चुनाव लड्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसको सकसमा देउवा पनि छन्। त्यसैले उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी अलग अलग चुनाव लड्ने परिस्थिति तयार पार्न कोशिस गर्नेछन्।
माओवादीले जता गठबन्धन गर्छ त्यसले चुनावमा निर्णायक असर गर्ने भएकाले ओली–देउवा दुवै जना माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्छन्। तर, उनीहरूलाई अर्को डर पनि छ – माओवादीले गठबन्धन गरेर आफूहरूलाई हराउन सक्छ। यही डरका कारण उनीहरू अहिले नै ठोस निर्णय पुगिहाल्ने स्थिति छैन।
देउवाले एमसीसीमा एमालेको समर्थन लिने र अगाडि बढ्ने बिकल्प छ। जुन बिकल्प एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रभावकारी देखिए पनि त्यसपछिको सत्ता समीकरण र चुनावका लागि उत्तम बिकल्प होइन। तर, ‘प्रो–अमेरिकन’ छविका देउवाले अमेरिकासँग दूरी बढाउन चाहँदैनन्। त्यसैले उनले यो बिकल्प रोज्न सक्छन्।
देउवा ‘ब्याक’ भएपछि जिल्लियो एमाले
देउवाका लागि चुनावसम्मका लागि अनुमोदनको म्याद थप्न एमसीसीलाई आग्रह गर्ने बिकल्प पनि छ। उनले विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा एमसीसी यसमा सहमत हुन सक्छ। तर, पटकपटक मिति सार्दा अमेरिका चिढिने भय पनि उनमा देखिन्छ। देउवाले शुक्रबारको संसदमा एमसीसी टेबल नगरेर फेब्रुअरी २८ को आसपासमा प्रस्तुत गर्ने बिकल्प पनि रोज्न सक्छन्।
गठबन्धन टुटाएरै भए पनि शुक्रबार एमसीसी रोज्ने बिकल्प रोजेमा देउवासामु एमालेको समर्थनमा अल्पमतको सरकार राखेर चुनावमा जाने बिकल्प पनि छ। जुन बिकल्पमा एमाले लचिलो हुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नभएर ‘अर्ली इलेक्सन’ देउवाको बिकल्प हुन सक्छ।
एमसीसीविरोधीका बिकल्प
सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीको संस्थापन पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नसक्ने अडानमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धन टुटिहालेमा यी दलहरूले कस्तो रणनीति अपनाउलान् ?
अहिलेसम्म एमसीसीको विपक्षमा उल्लेखित चार दलका साथै संसदबाहिर रहेका वाम घटकहरूसमेत उभिएका छन्। यद्यपि, वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादीले चुनावी मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएको भए पनि अरू दलले निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन उपयोगको नीति लिन्छन् वा बहिस्कारको निरन्तरता ? त्यो अहिले नै भन्नसक्ने अवस्था छैन।
एमसीसी टेबुल भए सरकार छोडेर जनतामा जाने माओवादी निर्णय
यस्तो परिस्थितिमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चाबिच घोषित चुनावी तालमेल हुन सक्छ। त्यसले वाम जनमतलाई केन्द्रित गर्दै विजय हासिल गर्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण छ।
एमसीसीको विरोध गर्दै सरकार छोड्दा र चुनावमा जाँदा त्यसको लाभ यो गठबन्धनले उठाउन सक्छ। यसले स्वतन्त्र रहेको वाम जनमत फेरि केन्द्रित हुने सम्भावना छ। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको अघिल्लो जनमतमा क्षति हुने देखिँदैन। किनकि, संसद विघटनदेखि पछिल्ला घटनाक्रममा माओवादीले राम्रै पहलकदमी लिएको छ।
संघीय निर्वाचनसम्म जाँदा समीकरण कसरी अघि बढ्ला ? यो कुरा अहिले नै एकिन गर्न सकिँदैन। यद्यपि, एमसीसीविरोधी गठबन्धन बिना एमाले र कांग्रेस दुवै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
बाहिर प्रचार गरिएजस्तो एमालेले राम्रो जनमत पाउने अवस्थासमेत छैन। २०७० को निर्वाचनमा दोस्रो रहेको एमाले २०७४ मा वाम गठबन्धन गरेकै कारण पहिलो दल भएको थियो। अहिले वाम गठबन्धन टुटेको छ। एमाले ३ टुक्रामा फुटेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू जनस्तरमा विवादित छन्। यी सबै कुराको मूल्य एमालेले चुनावमा चुक्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा समीकरणमार्फत् एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकेमा एमाले परित्याग गर्नेको लहर चल्नेछ। त्यसले आगामी संघीय निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो क्षति हुनेछ। तर, स्थानीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक नतिजा ल्याउन नसके एमाले फर्कने लहर चल्न सक्छ।
यसरी हेर्दा गठबन्धन हुँदा एमाले थप कमजोर हुन सक्थ्यो। तर, एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत एमाले शक्तिशाली भएर आउने सम्भावना देखिँदैन। किनकि २०७४ को जनमतका आधारमा अबको निर्वाचनबारे आंकलन गर्नु बचपना हुन्छ। गठबन्धन र चुनावी परिणाम जे–जस्तो आए पनि राजनीतिमा फेरि पनि माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी नै निर्णायक दल बन्ने देखिन्छ।



लोकपाटी न्यूज

