लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि संशोधनपछि मात्र प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी एकढिक्का देखिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये चार दल एक ठाउँमा उभिएका हुन्। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौता सिधै खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छ। यद्यपि, एमसीसीबारे प्रचण्ड, नेपाल र यादवले लिएको अडान ठीक भएको भन्दै जनमोर्चाले पनि आफ्नो साथ रहेको बताउँदै आएको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको दल जनता समाजवादी पार्टीभित्र भने एमसीसीमा विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष यादव यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नहुने पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टी निर्णयविपरित डा. भट्टराई सम्झौताको पक्षमा उभिएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि आन्तरिक विवाद झनै बढेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलबिच मंगलबार भएको बैठकमा बुधबारको संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने अडान लिएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदमा एमसीसी टेबुल भए आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए।
सरकारले बुधबार एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी गरे पनि संसदमा सहभागी दलहरुबिच कार्यसूचिमै सहमति जुट्न सकेको थिएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीको सवालमा आफू ‘अम्पायर’ मात्र भएको र राजनीतिक सहमति नजुटिकन प्रस्ताव टेबुल गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। दलहरुबिच सहमति जुटाउने सभामुखले बुधबार बिहान ११ः३० मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए।
यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बुधबार बिहानैदेखि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक नै राखेर यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नसक्ने निर्णय लिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्ने, संसदमा रहेका दलहरुबिच सहमति जुट्नुपर्ने र त्यसो नगरी जबर्जस्ती सम्झौता टेबुल गरिए गठबन्धन तोडेर विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरि एकीकृत समाजवादी पनि यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार्न नसकिने अडानमा रहँदै आएको थियो। एकीकृत समाजवादीनिकट भातृसंगठनहरु एमसीसीको विपक्षमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बुधबार माओवादीनिकट वाइसियल र अखिल क्रान्तिकारीका नेता–कार्यकर्तासमेत सम्झौताको विपक्षमा सडकमा निस्किएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका बहुमत दल एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवासमेत तत्काल सम्झौता संसदमा टेबुल गर्ने अडानबाट पछाडि हटेका छन्।
गठबन्धनमा सहभागी वाम दलहरुले गठबन्धनभन्दा देश ठूलो भएको बताउँदै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘‘गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं। तर, देशभन्दा ठूलो गठबन्धन हुन सक्दैन। देशको सवालमा हामी जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार छौं। एमसीसी टेबुल गरिए हामी विपक्षमा उभिन्छौं।’’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा गठबन्धन भत्काउन कोशिस गरिरहेका बेला गठबन्धनमा कांग्रेस अल्पमतमा परेपछि गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा संसदको गतिरोध, एमसीसी र स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ।
