लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चले जारी गरेकाे अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू ।’
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
