लोकपाटी न्यूजडा. निमानन्द रिजाल/काठमाडाैं। जलवायु परिवर्तन, नेपालमा आएका अतिवृष्टि, बेमौसमी आरिघोप्टे वृष्टिले पुराएको क्षति, कालापत्थर र ‘कोप २६’ सँगको अन्तर संबन्ध के छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न विश्वका जलवायु परिवर्तन र यसको असर र न्यूनीकरणका उपायहरु खोज्ने देशहरुको सम्मेलन नै ‘कोप २६’ हो ।
यो सम्मेलन हरेक वर्ष सन् १९९५ देखि हुँदै आएको छ। सन् २०२२ मा ‘कोप २६’ इजिप्टमा हुने छ । यो सम्मेलन विश्वका सबै मानिसहरुको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। किनकि यो सम्मेलन पृथ्वी र यहाँ बसोबास गर्ने जीवजन्तु, पर्यावरण, प्राकृतिक संन्तुललनसँग सम्बन्धित छ । जलवायु परिवर्तनले मानिसहरुमा र पर्यावरण्मा पार्ने असरको बारेमा सन १९९२ मा रियो द जेनेरियो, ब्राजिलमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि विश्व सम्मेलनले नै जानकारी दिइसकेको थियो ।
यो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क (UNFCC)को निर्माणमा कोशेढुंगा सावित भएको थियो । सन् १८९६ मा स्वीडेनका रसायनशास्त्री सभान्ते अरहेनियसले कार्वनडाइअक्साइडले पृथ्वीको तापमान कायम राख्ने तथ्य “पत्ता लगाएको रेउटरले प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरेको छ । सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटकलले कार्वन उत्सर्जन रोक्ने निर्णय गरेको थियो। जसको जिम्मा युएन एफसिसिले पाएको थियो ।
विकसित देशहरुलाई कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य सन् २००८ देखि २०१२ सम्म दिएको थियो तर यो पूर्ण हुन सकेन झन् कार्वन उत्सर्जन बढेर गएको पाइएको छ । सन् २००९ मा ०.५ सेन्टिग्रेड तापमान बढेको थियो भने २०२० मा १.२५ सेन्टिग्रेड तपमान बढेको नासाको अध्ययनले देखाएको छ । यो अवस्था रहेमा सन् २०३० सम्ममा १.५ देखि २ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापमान बढ्ने सम्भावना छ । यसको असर भयावह हुन सक्छ । यसको आँकलन विश्वब्यापी रुपमा खाद्य संकट, समुद्री जीवहरुमा संकट, हिमालयहरु काला पत्थरमा परिवर्तन हुने, केही समय नदीका बहाव बढ्ने र पछि सुक्ने र बगरमा परिवर्तन हुने जस्ता भयावह अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा भारी मात्रामा असर पर्न सक्छ । अहिले भएको अतिवृष्टिबाट करिब ७.२२ अरबको क्षति भएको कृषि तथा पशुपंक्ष्ी मन्त्रालयको आँकडा छ । यसो हुनुमा जलवायु परिवर्तन नै मूख्य कारण हो।
‘कोप २६’ कार्बन ट्रेडिंगँंग पनि सम्बन्धित छ । पेरिस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्न हरेक वर्ष १०० विलिएन डलर सहयोग गर्ने गरेकोे थियो । यस्को कार्यान्वयन हात्तीका देखाउने दाँत भएको छ । ओइसिडिका अनुसार ७८.९ विलिएन सन् २०१८ मा सहयोग गर्ने रहेको थियो। जसअनुसार ७० प्रतिशत जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्न, २१ प्रतिशत जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउन र बाँकी रकम अन्य क्षेत्रमा लगाउने भनेका थिए । यो रकम नै उपलब्ध हुन सकेन । यो असफल भइसकेको छ । अक्सफामले १९ विलिएन जलवायु परिवर्तन रोकथाममा खर्च गरेको पाइन्छ ।
के कार्वन ट्रेडिंग अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशको हितमा छ ?
संयुक्त राष्टसंघको क्योटो प्रोटोकलबाट कार्बन ट्रेडिंगको अवधारण अगाडि आएको हो । धेरै कार्वन उत्सर्जन गर्ने देशले सन् २०१२ सम्ममा १९९० को कार्वन उत्सर्जन गर्ने अवस्थामा झार्ने भन्ने अवधारण थियो । धनी देशहरु, जसले धेरे कार्बन उत्पादन गर्छन् र गरिब देशहरुले आफनो कोटा भन्दा कम उत्पादन गर्छन्। यसता कार्वन उत्पादन गर्न बाँकीलाई किनी दिने प्रचलनलाई कार्वन ट्रेडिंग भन्दछन् ।
यो अवधारण पूर्णरुपमा असफल रह्यो । कार्वनरहित उद्योगहरु संचालन महंगो हुने र उत्पादित वस्तुहरु महंगा हुने गर्दछन्। जुन बजारको खुला प्रतिसपर्धामा टिक्न सक्दैनन् । यसबाट बच्न धनी राष्ट्रहरुले कार्वन ट्रेडको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । के कार्वन बेच्ने कमोडिटि हो ? यो सैद्घान्तिक रुपमै गलत अवधारण हो । यसले विकसित धनी देशहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्दछ र वातावरण संरक्षण्को पक्षपोषण गर्दैन ।
अल्पविकसित, विकासशील देशहरु र विकसित देशहरु बीचको अन्तरसंघर्ष
विश्वको जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने विकसित देशका नागरिकहरु १८ प्रतिशत छन् र अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशका नागरिकहरु ८२ प्रतिशत छन् । यी ८२ प्रतिशत जनताले २५.२ प्रतिशत फोसिल फ्युलबाट कार्वन उत्सर्जन गर्छन् भने १८ प्रतिशत जनताले ७४.८ प्रतिशत फोसिल फ्युलबाट कार्वन उत्सर्जन गर्छन् ।
यो तथ्याङ्क सन् १९०० देखि १९९९ सम्मको हो । कुन देशले फोसिल फ्युलबाट कार्वन उत्सर्जन कति गरेका छन् यो नक्साले पनि प्रस्ट बताउँछ । विश्व स्रोत मापन इन्सटिच्युटका अनुसार ३०.३ प्रतिशत कार्वन फोसिल इन्धनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले कार्वन उत्सर्जन गर्दछ भने दोश्रोमा युरोपले २७.७ प्रतिशत ओगट्छ । यसरी हेर्दा जापानले ३.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको हिस्सा लिन्छ ।
कार्बन उत्सर्जन “जिरो” कि “नेट जिरो”
जिरो अथवा शून्यको अर्थ सबै पक्षले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने हो भने नेट शून्यमा भनेको कार्वन उत्सर्जन गर्न त्यसले गरेको असर कम गर्न त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रुखहरु लगाउने अथवा अन्य उपायहरु गर्ने । यो विकसित मूल एजेन्डा रहनेछ । यसले कार्वन उत्सर्जन गर्नेहरुलाई नै सहयोग गर्छ र कार्बन उत्सर्जनबाट हुने क्षति कमागर्न सक्दैन ।
रुख रोपेर कतै कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने अथवा रुखले कार्वन ब्दकयचद गर्छ र न्युन हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारहरु कमजोर छन् । नेपाल जस्तो देशमा जंगल निर्माण दुई तीन वर्षमा खेत, बारी खनजोत नगरी छोड्दा आफैं जंगल बन्छ । यस्ता जंगलमा चितुवा, बाघले मानिसहरुलाई हरेक वर्ष आक्रमण गरिरहेका छन् । अर्घाखाँची जस्तो ठाउँमा हरेक वर्ष बाघले बच्चाहरु मारेका समाचारहरु आउँछन् । के नेपालले कार्वन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गरेर औद्योगिक उत्पादन गर्ने ? यसो गरेमा कार्वनको मात्रा घट्छ ? यो संभव छैन । कार्बन उत्सर्जन गर्ने शक्तिशाली औद्योगिक देशरुले शून्य कार्वनबाट उद्योगहरु संचालन गर्ने प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहनसहितको बाध्यात्मक अवस्था नै यो ग्रहका जीवजन्तु बचाउने एक मात्र उपाय हाे। त्यसैले नेट जिरो होइन, जिरो कार्वन उत्सर्जन मात्र विकासशील देशहरुले जोडदार रुपमा उठाउनु पर्दछ ।
जलवायुको प्रकोपमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति
जलवायु परिवर्तनले भएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग सन् २०१३ वार्सा सम्मेलनबाटै उठ्न लागेको हो र यसमा कामागर्न अन्तर्राष्ट्रिय “लस एण्ड ड्यामेज” भन्ने संरचना बनेको थियो । युएनएफसिसि अन्र्तगत तीन वटा फन्डिंग संरचना बनेका छन् तर प्रभावकारी छैनन् । विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
विश्वमा निम्तिएका आपत विपत जलवायु परिवर्तनको कारण हो ?
यो तथ्य सहज रुपमा स्वीकार्न विकसित देशहरु तयार देखिँदैनन् । यर्सथ उनीहरु विकाससोन्मुख देशहरुको आवाजलाई थामथुम गर्न मात्र प्रतिवर्ष १०० बिलीएन डलरको सहयोगको कुरा उठाएका हुन्। यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जलवायु परिवर्तन विकसित देशहरुको लागि होइन विकासोन्मुख देशहरुको लागि मात्र हो । जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका आपत विपतहरुको वैज्ञानिक तथ्यहरुलाई नकारीरहेका छन् । यो सरासर गलत हो ।
माथि उल्लेखित अन्तरसंर्घषबाट अल्पविकसित र विकाससोन्मुख देशहरु र विकसित देशहरुको बीचको अन्तरसंघर्ष ग्लासगोमा छताछुल्ल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल जस्ता देशले एक हप्ता भित्रको अतिवृष्टिबाट मानवीय क्षति, कृषिजन्य उत्पादनमा भएको क्षति र यसले उत्पनन गर्ने भोकमरी, कुपोषण जस्ता समस्याहरुको सामना गर्न सक्षम छैनन् ।
यसमा नेपालको भूमिका के ?
नेपाल जस्तो देशले आफनो अडान अन्य अल्पविकसित, विकाससोन्मुख देशहरुसँंगसंँगै एकाकार हुँदाहुँदै पनि “ जस्ले यो समस्या निम्ताएको हो त्यसले नै समाधान गर्नुपर्दछ” ९एयििगतभच लभभम तय एबथक० भन्ने सामान्य सिद्घान्तमा अडिग रहन आवश्यक छ । यस अन्तर्गत जिरो कार्वन उत्सर्जनको नारामा अडिग रहन तेश्रो मुलुकका देशहरुसँग आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, नेपाल जस्ता देशहरु जहिलेसुकै मारमा परिरहने संभावना छ ।
विकसित देशहरुबाट अहिले कार्वन उत्सर्जनको नेट जिरोलाई मान्य दिने लविंग गर्ने र यस्को आडमा कार्वन उत्सर्जन गर्ने दाउपेच सफल गर्न लाग्ने संभावना देखिन्छ र हरेक वर्षको १०० विलीयनको च्याँखे फेरि थाप्ने तयारीमा देखिन्छन् । क्षतिपूर्तिले कार्वन उत्सर्जन गर्ने छुटलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ। यो संभावनालाई रोक्ने, मनिटरिंग गर्ने, कार्वन उत्सर्जन गर्ने कोइलाजन्य भट्टिहरुको बन्देज आवश्यक छ । यो विकसित देशहरुले शतप्रतिशत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नेपालले आफ्ना आवाजलाई बुलन्द गर्न पछि पर्न हुँदैन ।
साथै नेपाल कार्वन ट्रेडिंगको विपक्षमा उभिनु आवश्यक छ। किनकि यसले वातावरण बचाउन र कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुले कार्वन उत्सर्जन कम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न सक्छ । यसले मात्र “बच र बचाउ” को हाम्रो संस्कृतिलाई सम्मान मिल्दछ साथै नेपालले पनि आफ्नो पहिचानलाई विश्वसामु निखार्न सहयोग पुग्छ ।
