लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको, न्यायालय सुधारका लागि चासो नदिएको तथा संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेकोलगायत आरोपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि लागेका आरोपलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि दुई धारमा देखिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरू सत्य भए पदमा बसिरहनु उचित नहुने संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतलाई नै बदनाम गर्ने गरी आएका आरोपहरू गलत भए प्रधानन्यायाधीशमाथि हुलहुज्जत गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्ने उनले बताए ।
उनले यी दुई विषयमा सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने बताए। उनले भने न्यायिक प्रक्रियामा न्यायालयले सरकारसँग सहकार्य गर्नु नहुने पनि बताए। । यस्तो भए न्यायलय संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
इजलास तोकिँदा स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्ने र त्यसअघि गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्नु पर्ने पक्षमा धेरैजसो न्यायाधीश देखिएका छन् । तर न्यायलयसम्बन्धी सुधारका यस्ता कार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रुपमा उनले असन्तुष्टिसमेत राखिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको पछिल्ला कदमले न्यायपालिकाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
न्यायपालिकाको प्रमुखले नै कार्यालयपालिकामा भागबन्डा खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायिक आचरण भित्र नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । उनले यो न्यायपालिकाको इतिहासमा अनौठो घटना भएकाे र यसले न्यायपालिकाको गरीमा र विश्वसनीयतामा धेरै ठूलो ह्रास आएको बताए।
मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेर जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको छ । जसको आलोचना भएपछि शपथ खाएको दुई दिन बित्न नपाउँदै हमाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।
जबराको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीशहरूले बिदामा बस्ने तयारी गरेका छन् । यसैबीच पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
