लोकपाटी न्यूजमनहरि तिमिल्सिना/सन् १९१७ मा रूसमा भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। सन् १८७१ मै फ्रान्सका मजदूरहरूले पेरिसमा विद्रोह गरेर ७२ दिने सत्ता स्थापना गरेको भए पनि कम्युनिस्टहरूले व्यवस्थित क्रान्तिको नेतृत्व गरेको परिघटना अक्टोबर क्रान्ति नै थियो। क्रान्तिपछि लेनिनको नेतृत्वमा रूस समाजवादी बाटोमा हिँड्यो। १९२४ मा लेनिनको मृत्युपछि जोसेफ स्टालिन, १९५३ मा स्टालिनको मृत्युपछि १९५६ मा निकिता ख्रुश्चोभ सत्तामा आए।
१९९१ मा मिखाइल गोर्वाचोभको कारण सोभियत संघ विघटन हुन पुग्यो, जुन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिक्रान्तिको घटनाका रूपमा लिइन्छ। सोभियत संघको विघटनसँगै पूर्वी यूरोपमा समाजवादी सत्ताको विघटन मात्र भएन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नाम परिवर्तन गर्दै पूँजीवादी शिविरमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र बन्यो। त्यही बेला नेपालका केही कम्युनिस्ट घटकहरूले पनि वर्गसंघर्षको सिद्धान्त परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो अख्तियार गर्न पुगे।
रूसी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवं समाजवादी सत्ताका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोव विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रान्तिका नायक मानिन्छन्। उनी रूसी कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं महासचिव र अन्तिम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन्। सन् १९८५ देखि १९९१ सम्म गोर्भाचोव रूसी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवाद–लेनिनवादको समर्थन गर्दै आएका उनी १९८९ पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सामाजिक प्रजातान्त्रिक विचारतर्फ मोडिँदै सोभियत संघको विघटन गर्ने विध्वंशकारी अभियानको नेतृत्व गरेका थिए।
१९५६ मा जतिबेला निकिता ख्रुश्चोभ रूसी सत्तामा आए, त्यसबेलादेखि नै उनले कम्युनिस्ट विचारमा संशोधनको प्रक्रिया थालेका थिए। ख्रुश्चोभले शान्तिपूर्ण संक्रमण र शान्तिपूर्ण संक्रमणको नारा दिँदै वर्गसंघर्षको सिद्धान्त परित्याग मात्रै गरेनन्, सम्पूर्ण जनताको पार्टी र सम्पूर्ण जनताको राज्यको नाराभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको वर्गीय चरित्रलाई समेत अस्वीकार गरे। मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त छोडेपछि रूस आर्थिक समृद्धि र शक्ति बिस्तारको महत्वाकांक्षी अभियानतर्फ लम्कियो। १९५६ पछि रूसले सामाजिक प्रजातन्त्रको बाटो मात्र लिएन, कैयौं स्वतन्त्र र समाजवादी मुलूकहरूमाथि सैन्य हमलासमेत गर्यो। त्यसलाई विश्वका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामाजिक फासीवादको संज्ञा दिए।
निकिता ख्रुश्चोवले हालेको सामाजिक फासीवादको जगले एकदिन सोभियत संघको एकतामा संकट ल्याउँथ्यो नै, अन्ततः गोर्भाचोवको नेतृत्वमा त्यस्तो आत्मघाती संकट निम्त्याइयो। उनले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र समाजवाद परित्याग गर्दै सामाजिक प्रजातन्त्रको वकालत गरे, सोभियत संघ विघटनको नेतृत्व गरे। अमेरिकी प्रभुत्वलाई शक्तिशाली बनाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेले। सोभियत संघको विघटनले संघभित्र आवद्ध समाजवादी देशहरूमा समेत कम्युनिस्ट सत्ता विघटन हुने परिस्थिति बन्यो। संसारभरि फेरि पूँजीवादी प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू बलशाली भएर निस्किए। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पराजय र पूँजीवादी शिविरको विजयको उन्मादमा फ्रान्सिस फुकुयामाले इतिहास र महासभ्यताको अन्त्यको घोषणा नै गर्दै ‘इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मानव’ पुस्तक लेखे।
ख्रुश्चोवले १९६१ मै सोभियत संघलाई सामाजिक प्रजातन्त्रको बाटोमा हिँडाउने संकेत गरेका थिए। १९६१ को अक्टोवरमा सम्पन्न पार्टीको २२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्ने र बीस वर्षभित्र पहिलो अर्थतन्त्रमा उभ्याउने बताएका थिए। तर, यस्तो प्रतिस्पर्धाको आधार समाजवादी नीति थिएन, बरु पूँजीवादी छाताभित्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उनले सामाजिक प्रजातन्त्रको बाटो अवलम्बन गरेका थिए।
१९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि रूस विश्वव्यापी रूपमा बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो। क्रान्तिपश्चात् पूँजीवादी शिविरले रूसमाथि एकीकृत आक्रमण गरे पनि लेनिनको चलाखीका कारण रूस र समाजवाद दुवैको रक्षा हुन पुग्यो। पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि स्वतन्त्र र पूँजीवादी विश्वको आक्रमणले थिल्थिलिएका राष्ट्रहरू रूसी छाताभित्र आउन एकमत भए। अर्कोतर्फ लेनिनले उत्पीडित जाति र क्षेत्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वशासनको अधिकार दिने नीति अघि सारे। १५ स्वशासित गणराज्यहरू मिलाएर १९२२ मा लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरूको सङ्घ बन्यो, जसलाई सोभियत संघ भनिन्थ्यो।
पटकपटक पूँजीवादी शक्तिराष्ट्रको हमलाबाट आक्रान्त स्वतन्त्र मुलूक, उत्पीडित जाति र क्षेत्रको स्वायत्ततालाई मिलाएर सोभियत संघ गठन गरिएको थियो, जहाँ संघमा आवद्ध सबै राष्ट्रहरू पञ्चशीलको सिद्धान्तद्वारा परिचालित हुन्थे। सोभियत संघमा सबै राज्यहरूले बराबरीको अधिकार मात्र प्राप्त गरेनन्, एकता, भातृत्व र आत्मसम्मान पनि सुदृढ बन्दै गयो। तर, १९५६ मा निकिता ख्रुश्चोव सत्तामा आएपछि स्वतन्त्र संघहरूको अधिकार कटौती गर्ने, बराबरीको भावनामाथि आक्रमण गर्ने लगायतका ज्यादतीहरू भए, जसले संघको एकतालाई सुदृढ राख्न नयाँ चुनौती खडा गर्यो। यही विन्दुमा पूँजीवादी शक्तिराष्ट्रहरूको आँखा पर्यो, उनीहरू संघमा आवद्ध राष्ट्रहरूलाई उकास्नतर्फ अग्रसर भए।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूँजीवादी विश्वको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न नयाँ बाटोको खोजी गरियो, १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना त्यही प्रयोजनका निम्ति थियो। यसले पूँजीवादी शक्तिहरू एकातर्फ र समाजवादी शक्तिहरू अर्कोतर्फ ध्रुवीकृत हुन परिस्थिति बन्यो। शितयुद्धका रूपमा विकसित त्यस्तो अन्तर्द्वन्द्वले विश्वलाई प्रष्ट दुई धारमा विभाजित गर्यो। १९५६ पछि एकातर्फ साम्राज्यवादी शक्तिहरू युद्ध उन्मादमा थिए, अर्कोतर्फ रूसले लिएको सामाजिक साम्राज्यवादी नीतिले सोभियत संघको एकता संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रियो।
सन् १९८९ मा गोर्भाचोवले नयाँ आर्थिक नीतिको पक्षपोषण गरे, जहाँ समाजवादको आलोचना र पूँँजीवादी आर्थिक कार्यक्रमको समर्थन गरिएको थियो। १९९१ मा उनका नीतिहरूको आलोचना भयो। तर, विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाइयो। त्यसपछि स्वतन्त्र संघहरूको एकता टुट्यो र सोभियत संघ १५ राज्यमा विभाजित भयो, सोभियत संघको विघटनमा गोर्भाचोवको सामाजिक प्रजातन्त्रको कार्यक्रम र पूँजीवादी आर्थिक नीति तथा राष्ट्रपति यल्तसिनको राष्ट्रिय गद्दारी मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ, जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो गद्दारीको रूपमा लिइन्छ।
२००६ सालमा स्थापित नेकपा नयाँ जनवादको कार्यक्रमसहित निरन्तर अगाडि बढ्यो। २०१९ पछि विभिन्न ध्रुवमा विभक्त भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले लगातार प्रयत्न गरे। तीसको दशकपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्रान्तिकारी र शान्तिपूर्ण धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै पञ्चायतको अन्त्य गर्ने आन्दोलनको सक्रिय नेतृत्व गर्यो। पचासको दशकपछि माओवादी धारा दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा र एमाले धारा शान्तिपूर्ण सुधारको बाटोमा अघि बढ्यो। २०७२ को नयाँ संविधान जारी गर्ने विन्दुसम्म आउँदा समाजवादी कार्यदिशाका आधारमा दुवै धाराको एकीकरणको आधार तयार भयो।
२०७४ मा एमाले र माओवादीबिच चुनावी तालमेल गर्ने सम्झौता भयो। २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टीबिच एकता भई नेकपा बन्यो। नेकपाले आफ्नो कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवादलाई आत्मसात गर्दै वामपन्थी सरकारलाई जनमुखी काममा अग्रसर गराएर समाजवादको धरातल बलियो पार्ने निर्णय गर्यो। तर, नेकपाको निर्णय त्यतिबेला रछ्यानमा पुग्यो, जतिबेला वामपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णयलाई खुला चुनौती दिँदै पूँजीवादको बाटोमा हिँड्ने उद्घोष गरे।
२०७५ फागुन ३ गते ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकालको जनादेश प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा सपथकै दिन अहंकार देखियो। उनले जनादेशलाई शर्तवद्ध रूपमा लिन सकेनन्। बरू, पाँच वर्ष जेसुकै गर्न छुट रहेको अहंकारसहित आफ्नो कार्यप्रारम्भ गरे। सुरुका केही महिना भ्रष्टाचारका विरुद्ध भाषण गरेका ओलीका गतिविधि त्यतिबेला उल्टो बाटोतर्फ अग्रसर भए, जतिबेला उनका विश्वासपात्रहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने र ओलीले संरक्षण गरिरहने स्थिति देखा पर्यो।
ओलीको कार्यकालमा खास कुनै जनप्रिय काम हुन सकेन। उनी नेतृत्वको सरकार सुशासनको बाटोबाट च्यूत हुँदै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा जोडियो। वाइडबडी काण्डबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार काण्डले झण्डै चार दर्जनभन्दा बढी नकारात्मक कीर्तिमानी कायम गर्यो। यती र ओम्नीजस्ता दलाल पूँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने आर्थिक कम्पनिहरू सरकारमाथि हावी भए। सरकार दलालहरूको लाचार छायाँजस्तो देखियो। कोभिडको महामारीमा समेत ओलीका मन्त्रीहरू कमाउधन्दामा लागे। विश्वजगतमै ओली सरकार सबैभन्दा भ्रष्टको सूचिमा दर्ज भयो।
राष्ट्रियताको मामिलामा ओली सरकारको कथनी र करनीमा आकाश जमिनको अन्तर पर्यो। आवरणमा राष्ट्रियताको नारा दिएका ओली एकपछि अर्को राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीति लिँदै अगाडि बढे। गत कार्तिकसम्म आउँदा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग गोप्य वार्ता गरेर प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्ने आत्मघाती बाटोमा ओली अग्रसर भए। पटकपटक प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने, नेकपाको एकता भंग गर्ने, मन्त्रीपरिषदबाट संविधान र कानूनविपरितका निर्णयहरू गर्ने, राज्यका संवैधानिक निकायलाई असक्षम कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउने, राज्यको सम्पूर्ण साधनस्रोत कार्यकर्ताद्वारा दोहन गराउने र देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन ओली सम्पूर्ण रूपले सक्रिय रहे।
संविधान नमान्ने, अदालतको निर्णय नमान्ने, आफ्नो दलका नेता–कार्यकर्ताको सुझाव नमान्ने अत्यन्तै अधिनायकवादी र अहंकारवादी बाटोमा ओली अग्रसर भए। उनको अहंकारले नेकपा फुट्यो, १७४ सिटको सुविधाजनक बहुमतमा रहेका ओली ८३ सिटमा खुम्चिए। बुधबारको एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा ओलीको शक्ति क्षयीकरण विद्युतीय गतिमा अघि बढेको देखिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीले बिपीले भन्दा ठूलो अवसर प्राप्त गरेका थिए। २०१५ को निर्वाचनमा कांग्रेस नेता बिपी कोइरालाले सत्ता सञ्चालनको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको भए पनि त्यस्तो बहुमत राजाको स्वविवेकमा निहीत थियो, जुन अधिकार २०१७ मा महेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए। तर, ओलीले प्राप्त गरेको जनमत अधिकारसम्पन्न थियो। किनकि उनी गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री थिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका संवैधानिक पदहरू नेकपाकै थिए। तर, ओलीको अहंकार र बिर्सजनवादी प्रवृत्तिका कारण उनको शक्ति तासको महलझैं गर्ल्याम्मै ढल्यो।
बुधबार नेकपा (एमाले) फुटेको छ। १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र त्यस्तै व्यक्तित्व बनाएका झलनाथ खनालहरू ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ठूलो समूह मझधारमा उभिएको छ। तत्कालका दृष्टिले नेपालभन्दा ओली नै शक्तिशाली देखिएका छन्। तर, नेपालहरू बृहत कम्युनिस्ट एकताका निम्ति अग्रसर रहने परिस्थितिमा ओलीको अविराम क्षयीकरण हुनेछ। यसलाई ओलीको गोर्भाचोवपथमा अग्रसरताकै रूपमा लिन सकिन्छ।
(३ भदौ २०७८, काठमाडौं।)
