लोकपाटी न्यूजदेशको अर्थतन्त्रको प्रमूख मेरुदण्ड तथा कृषकको जिवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि एवम त्यसको समग्र र सन्तुलित विकासको लागि मुख्य दायित्व बोकेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) नेपालमा कृषि सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने एकमात्र जिम्वेवार निकाय हो। ने.कृ.अ.प. ऐन २०४८ अन्र्तगत एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना भएको आज झण्डै २८ वर्ष पूरा हुन लागेको सबैलाई बिदितै छ।
स्थापनाकालदेखि यसले अनेकौं नवीनतम प्रविधिहरु, जात तथा नश्लहरुको बिकास गर्दै किसानहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने र उत्पादन बृद्धि गरि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउदै आएको छ। देशमा रोजगारीको सिर्जना, आयात घटाउने र निर्यातमुखी उत्पादन र प्रविधिको विकास गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो।
हाल आएर नार्कमा सबल नेतृत्व अभाव र नेतृत्वको स्थिरता नहुँदा यसको भविष्य पनि अन्यौल र अस्थिर हुँदै गएको छ। नार्कमा नयाँ पुस्ताका बैज्ञानिकको आकर्षण कम हुँदै गएको र पुराना पुस्ताको बैज्ञानिकका अनिवार्य अवकाशका कारण यहाँ अहिले काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाब बढ्दै गएको हुँदा अनुसन्धान नराम्ररी प्रभावित भईरहेको छ।
जम्मा १८२३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको संस्थामा हालका दिनमा यो संख्या घटेर करिब ९०० को हाराहारीमा आईपुगेको छ। बिगत दुई वर्षदेखि नार्कको नयाँ जनशक्ति परिपूर्ति पनि अवरुद्द भएकोले देशैभरिका अनुसन्धान केन्द्र र कार्यक्रममा अनुसन्धान नराम्ररी प्रभावित हुनुका साथै कतिपय ठाउँमा करिव अनुसन्धान केन्द्र नै बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ। साथै बढुवालगायत सम्पूर्ण वृत्तिविकास कार्य ठप्प भएकोले नयाँ वैज्ञानिकको पलायन बढ्दै गएको र कामप्रतिको अभिरुचि तथा मनोबल घट्दै जाँदा नार्कमा पूर्णत शुन्यता छाउदै गएकोले यो गतिहीनताले देशको कृषि अनुसन्धानमा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित प्राय छ।
यसको प्रमुख कारण नार्कको बिनियमलाई लिईएको छ, किनकि २०७२ को नया संबिधान जारी भएपछि बिद्यमान बिनियमका प्राबधानहरु पनि संविधान अनुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने हुँदा लोकसेवाले नयाँ विनियम पेश गर्न लामो समयदेखि आग्रह वा परामर्श गर्दा पनि विनियम संसोधन कार्य प्रारम्भ भएको झण्डै ४ वर्ष बितिसक्दा अझसम्म नयाँ बिनियम स्विकृत हुन नसक्दा यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो।
नयाँ विनियम निर्माणमा सीमित स्वार्थी समूहको चलखेलका कारण बहुसंख्यक कर्मचारीको हकहित र भावना विपरीत प्रतिगामी ब्यबस्था राख्न खोजिएको अवस्थामा यसको सर्बत्र बिरोध भईरहेको छ। बैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राज्ञिक थलोमा प्रशासनिक र लेखा समुहका केहि मुठीभर केहि मान्छेहरु जसले यसलाई राजनीतिको अखडा बनाइरहेका थिए र तिनै व्यक्तिहरुले अहिले पनि आफ्नो मात्रै स्वार्थ परिपूर्तिको लागि विनियमलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। नयाँ अनुसन्धान र प्रविधि विकासको लागि चाहिने बैज्ञानिकको स्थान उच्च र निर्णायक भूमिका रहनुपर्ने यो पवित्र संस्थामा प्रथम श्रेणीका प्रशासनिकरलेखा कर्मचारीहरु को बाहुल्यता र प्रभुत्व रहनु ठूलो दुर्भाग्य नै हो।
कार्यकारी निर्देशक डा. दिपक भण्डारी र तिनको शक्तिको दुरुपयोग र असक्षमता बारेमा
झण्डै दुईवर्ष अघि घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्रि नियुक्त भए लगत्तै कामु कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका डा. दिपक भण्डारी गत वर्ष असोजमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा केपी ओलीको एकलौटी र ठाडो आदेशबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति पाउनुभएका डा. भण्डारीले एमालेको राजनीतिक क्रिडास्थल नै बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ। नार्कका सामु अनगिन्ती समस्या र चुनौतीलाई हल गर्न कुनै पहलकदमी लिएको देखिदैन। उनले पेश गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कुनै पनि परिणाममुखी र नार्क सुधारका कामहरु हुन नसकेको हुँदा संस्थाको भविष्य दिनप्रतिदिन अन्धकार तर्फ उन्मुख भइरहेको र राज्यले कृषि अनुसन्धानमा गरेको लगानीबाट कुनै पनि प्रविधि विकास हुन् र किसानहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने सेवाहरु प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन।
विगत दुईबर्षे कार्यकालको कार्यकारी निर्देशक डा. दिपक भण्डारीको कार्य सम्पादनका असफलता शृंखला
१. नयाँ विनियम समयमै जारी हुन नसकेका कारण आक्रान्त नार्कमा बिगत पांच वर्षदेखि कुनै बढुवा हुन नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिबिकास रोकिदा आम कार्यसम्पादन र मनोबल घट्दै गएकोले अनुसन्धान र प्रबिधि विकास कार्यमा समस्या सिर्जना भइरहेको। यसमा पनि आफू नजिकका र पार्टीमा आस्थावानहरुलाई मात्र अघि बढाऊन र वरिष्ठता कायम गराउन नियतबस विनियमलाई जारी हुन् नदिने र झमेला देखाई स्वत हुने नियमित बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिराखेको देखिन्छ। यसको मारमा सयौं बैज्ञानिक र प्राबिधिकहरु वर्षौदेखि पिडित छन्।
२. यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदा समग्र दरबन्दीको आधाभन्दा कम जनशक्तिले देशैभरिको अनुसन्धान केन्द्रहरुमा भइरहेको नया अनुसन्धान कार्य पूर्णत बन्द हुने बा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेकोले नार्कलाई पुनर्जीवित गर्न तत्काल बैज्ञानिक तथा प्राबिधिक जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न कार्यकारी निर्देशक उदासिन देखिएका।
३. अनुसन्धानमुलक र प्राज्ञिक थलोमा समग्र अनुसन्धान तथा कार्यसन्चालन गर्न वैज्ञानिकले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रशासन निर्देशक जस्तो महत्वपूर्ण ठाउमा प्रशासनसेवाका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिंदा बैज्ञानिक संस्थाको खिल्ली उदाउने काम भएको र वैज्ञानिक र प्राबिधिकको मनोबल गिर्दै गैरहेको।
४. विभिन्न महत्वपूर्ण अनुसन्धान निर्देशनालय र कार्यक्रमहरुमा जिम्मेवारीरप्रमुख दिँदा पनि मापदण्ड विपरीत योग्य, धेरै योगदान दिएका र वरिष्ठलाई छोडेर राजनीतिक आस्थाको आधारमा र व्यक्तिगत लाभरचाकडीको भरमा मनोमानी तरिकाले कनिष्ठ अनि विषय विज्ञता नभएका र पार्टीगत सम्बन्धका आधारमा जिम्मेवारी दिने गरेकोले संस्थामा विधि प्रक्रिया र समग्र अनुसन्धान कार्य नै लथालिंग भइरहेको।
५.सरुवा प्रक्रिया पनि एकदमै अपारदर्शी, मापदण्ड बिना र राजनीतिक आस्था साथै पूर्वाग्रहका आधारमा गर्ने गरेकोले विभिन्न फार्म तथा केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरुले धेरै अन्याय सहदै आएको।
६.विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरुमा भइरहेको अनियमितता, भ्रस्टाचार, दुरुपयोग गर्ने कार्यालय प्रमुख, लेखा र स्टोरका दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो झन तिनीहरुलाई नै महत्वपूर्ण स्थानमा पठाउने र पुरस्कृत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको पाइएको।
यसरी राजनीतिक पार्टीको आवरणमा नार्कलाई पार्टी कार्यालय झैँ प्रयोग गर्दै संस्थालाई विघटन उन्मुख गरेकोले सम्वन्धीत निकाय र नेपाल सरकारको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसैले देशको कृषिको अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई यस संस्थाको गरिमा उच्च राख्न र अस्तित्व बचाउन सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारले गम्भीर भएर समयमा नै ठोस कदम र सबैलाई स्वीकार्य विकल्पको अपरिहार्य आवस्यकता देखिन्छ।
