लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले नेकपा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णाली सरकार थप बलियो भएको छ। जेठ २७ को अन्तरिम आदेशमार्फत् पदमा निरन्तरता पाएका उनीहरू पदमुक्त भएपछि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी-कांग्रेसबीचको सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेशको खास आकार ४० सदस्यीय हो। तर, एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद् धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि ३९ सदस्यीय रहँदै आएको थियो। सोमबार एमालेका ४ सांसद् पदमुक्त भएपछि प्रदेश सभाको आकार ३५ सदस्यीय भएको छ।
अब प्रदेश सभामा एमालेका १६ जना (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका १२ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सदस्य छन्। ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि १८ जना सांसद् भए पुग्छ। जुन गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग सहजै उपलब्ध हुनेछ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक स्थिरिता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको बताए। ‘कहिले पद जाने, कहिले फर्किने, प्रदेशसभा पनि एक किसिमले अन्योलग्रस्त थियो,’ उनले भने, ‘अब मुद्दा किनारा लागेपछि राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट भएको छ।’
गत वैशाखमा एमालेका सांसद्हरुले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै विश्वासको प्रस्तावमा मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता सुरक्षित भएको थियो। वैशाख ३ मा भएको मतदानमा शाहीले २२ मत पाएका थिए।
