लोकपाटी न्यूजदिपक भण्डारी / हिजो आज कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे चर्चा चुलिएको छ। बहुचर्चित यो योजनाको सामान्य फिजिविलिटि अध्ययन पुरा गरेको भनिएता पनि डिपिआर, आइए, इआईए भने हुनै बाँकी रहेको छ। हामी संघीय शासन प्रणालीको सुरुवाती चरणमा छौं। यसलाई व्यवस्थित एवं परिपक्व बनाउँदै लैजानु हामी सबैको दायित्व हो। तर यी कुरालाई नजर अन्दाज गरेर बाह्य योजनाबाट निर्देशित भई सरोकारवाला, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित प्रदेशको भावना, मर्म विपरीत हचुवामा नेपाल सरकारका मन्त्री कालीगण्डकी डाइभर्सनको कार्यालय खोल्न हतारिनुले संशय पैदा गरेको छ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे बोल्नु पहिले नेपालको पानीमा भारतीय स्वार्थबारे इतिहास खोतल्नु आवश्यक छ। नेपालको भाग्य र भविष्य बदल्ने बिजुली र सिँचाइ योजना एवं नेपालको जलस्रोतमा भएको अवरोध स्मरण गर्न जरुरी छ। राणाहरूले २००५ मा आफ्नो शासनकालको अन्त्यताक कालीगण्डकीमा सुरुङ बनाएर गैँडाकोट भन्दा पश्चिममा झार्ने र १००० किलोवाट बिजुली उत्पादनसँगै नवलपरासी लगायत क्षेत्र सिँचाइ गर्ने योजना बनाएका थिए। उक्त योजना कार्यान्वयन रद्द गराउन भारत लागिपर्यो। सन् १९६० को दशकमा अमेरिका र रुसको सितयुद्धका कारण रुस, अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा थिए। आफ्नो प्रभाव विस्तारको निम्ति अल्पविकसित देशलाई सहयोगको नीति लिएका थिए। नेपालले यसको फाइदा उठाउने उदेश्यले बिजुली र सिँचाइको योजनामा सहयोग जुटाउने प्रयास गर्यो। त्यो बेला अमेरिकी १० लाख डलर सहयोगमा जापानी कम्पनी निप्पोनमार्फत कर्णाली चिसापानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो। अध्ययनले ३३ करोड डलरमा १००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र सिँचाइमा व्यापक क्रान्ति गर्न सकिने प्रतिवेदन पेस गर्यो। जसका लागि विश्व बैंकले दिन लागेको रकम भारको लबिङमा रोकिन पुग्यो। आफू तल्लो तटीय मुलुक भएको भन्दै पानी बाँडफाडको मुद्दा उडायो तर सम्मानजनक रूपमा पानी बाँडफाडको मुद्दामा भारतको सही मनसाय भने कहिल्यै देखाएन। यसको परिणाम स्वरूप नेपाल सन् १९६० को दशकमा बिजुली उत्पादन र सिँचाइ सपनामा मात्रै खुम्चिएर बस्न बाध्य भयो। त्यस पश्चात् भारतीय चासो नहुने ठानिएका मझौला खालका मर्स्याङ्दी, अरुण तेस्रो र भेरी बबई योजना अघि बढाउने योजना अघि सारियो।
मर्स्याङ्दी योजना जेनकेन बन्यो तर बबईमा भने भारतीय अवरोधका कारण नेपाल पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसै गरी विं.स. २०११ को कोसी, २०१६ को गण्डक र २०५३ को महाकाली सम्झौता र हाल सम्म सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्ने हो भने नेपालका जलस्रोतसँग सम्बन्धित अधिकांश परियोजना नेपाली भन्दा भारतीय डिजाइन स्वार्थबाट कहीँ न कहीँ प्रभावित छन् भन्ने पत्ता लगाउन मुस्किल छैन। गण्डकका सहायक नदिहरु बुढिगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादीका मुहानसम्म नै भविष्यमा जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा गण्डकमा पानी कम गर्न नपाइने र भारतीय अनुमति लिनुपर्ने भनी गरिएको अपमानपूर्ण सम्झौता आज पनि नेपालले खारेज गर्न नसकी रहेको अवस्था छ। भारतलाई असर नै नपर्ने जलसम्बन्धी हरेक योजनामा भाँजो हालेको तितो इतिहास हाम्रा सामु विद्यमान छ। गण्डक बाँध बनेको शताब्दी पुग्न लाग्दा गण्डक बाँध जीर्ण बन्दै गएको छ।
अधिकतम सय वर्ष आयु भनिएको बाँध र गण्डक आयोजनाले भारतको १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ भई राखेको छ। यद्यपि भारतका विहार र उत्तर प्रदेशमा आज पनि सिँचाइ अभाव विद्यमान छ। त्यहाँका ७५ प्रतिशत मानिस अझै पनि सिँचाइ र खानेपानीको अभावमा छन् भने भारत सरकार त्यसको पुर्ती गर्नुपर्ने दबाबमा छ। त्यसैले भारत गण्डक बाँधको क्षमता वृद्धि गर्न चाहन्छ। त्यसको निम्ति नेपालमा पानी जहाजको नाममा बर्खाको पानी संकलन गर्ने योजना अनुरूप नेपाली लागतमै जलमार्गको नाममा बाँध बाँधेर पानीको सञ्चितिकरण गर्ने। भारतीय खानेपानी र सिँचाइ योजनालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउने दाउमा छ। गण्डकलाई हालकै क्षमतामा राख्न नेपालमा पानी जहाजको नाममा पानी रिर्जव गर्ने योजनाको जाल कुटिल ढंगले अघि सारिएको देखिन्छ। त्यसमा नेपाली पक्षको राम्रो योजना देखिँदैन। अर्कोतिर कालीगण्डकीलाई कपिलवस्तु र बुटवल देखाएर विहार सिँचाइको रणनीतिमा छ भारत। जबकि बुटवल कपिलवस्तु क्षेत्रमा कालीगण्डकी बिना नै प्रचुर मात्रामा खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिने थुप्रै आधार छन्।
यहाँ कालीगण्डकी डाइभर्सन कपिलवस्तु र बुटवललाई भन्दा विहारलाई चाहिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने थप आधारहरू बारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। रुपन्देहीमा २०३३ सालमा कृषिमा उत्पादन बढाउन भूमिगत सिँचाइको आयोजना निर्माण गरिएको थियो। विश्व बैंकको ३९ करोड ९५ लाख अनुदानमा २० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने भनिएको योजना पूर्णरूपमा काम नगरेर १५ हजार हेक्टरलाई मात्रै सिँचाइ गरियो पूर्ण क्षमतामा काम गरिएन। वाडगंगा, मर्चवाट लिफ्टि सिँचाइ र १६, ३६ कुलो सिँचाइले त्यस क्षेत्रको ४३ हजार ३०० हेकड सिँचाइ गर्न सकिने तथ्यांक छ। यति हुँदा बुटवल, कपिलवस्तुमा सिँचाइ अभाव हुँदैन। यद्यपि हाल व्यक्तिगत बोरिङ र सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाले नै त्यहाँको कृषिलाई धानेको छ। यति गर्दा पनि अपुग हुन्छ भने बर्खाको पानी रिर्जव गर्ने र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। वा बुटवल लगायत परासी र नवलपरासी क्षेत्र सिँचाइ हुने १००० किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने गरी कालीगण्डकी बेसीको पर्यावरण पनि नबिग्रने गरी गैँडाकोट पानी झारेर सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी राप्ती नदिलाई प्रयोग गरेर कपिलवस्तु लगायत क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्न सकिन्छ।
तिब्बतमा उद्गम रहेको मुक्तिनाथ हुँदै विश्वको गहिरो गल्छी र अरुण जस्ता उपत्यका बनाएर देवघाटसम्म बग्ने कालीगण्डकी (विष्णुस्वरुपा नदी) नदिको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय जीवनशैली बहुआयामिक महत्त्व छ। कालीगण्डकीमा निर्माण गर्ने भनिएको डाइभर्सनले मध्य पहाडका जिल्लाहरू स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपरासीका बस्ती टारमा परिणत हुने खतरा छ। कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका धेरै सुन्दर वस्तिहरू सिँचाइ र खानेपानीको अभावका कारण बसाईसराई भई मानव रहित बन्ने खतरा बढिरहेको छ। यस क्षेत्रमा सिँचाइको प्रबन्ध गर्दै यस क्षेत्रका विपन्न जनतालाई उत्पादनमा लगाउँदै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न, बसाईसराईको समस्या अन्त्य गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरी बोटे, कुमाल लगायतका लोपोन्मुख जातिका परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने र उनीहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वभित्र हुन आउँछ। त्यसको निम्ति कालीगण्डकीलाई आफ्नै बहावमा बग्न दिनुपर्छ पानी सदुपयोगको योजना बनाउनु पर्दछ। नदी किनारका आदिवासी, अल्पसंख्यक जाती, नदिले बसाएका प्राचीन पहाडी थुम्का वस्तिका जनताको जीविका जीवनशैलीमाथि राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ। राज्यले क्षेत्रमा सिँचाइ, खानेपानी प्रबन्ध गर्ने, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सेवा सुविधा र पूर्वाधारको विकास गर्दै समाजलाई व्यवस्थित बनाउने, धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै कालीगण्डकीलाई जलपर्यटन र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो।
जलआयोजना बनाउँदा प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण, उपयोगितालाई ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यस विपरीत कालीगण्डकी बेसीको संस्कृति, सभ्यता, पहिचान मेट्ने कालीगण्डकी परियोजना राम्दीदेखि देवघाटसम्मका जनताको भावना विपरीत छ अन्यायपूर्ण छ। यसरी प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको नदिको बहाव बदल्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र वातावरणीय एवं सांस्कृतिक दृष्टिले समेत आपत्तिजनक छ। यसरी रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने बहानामा पाल्पा, स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँका बस्ती नै विस्थापन गर्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो। यस क्षेत्रका कयौं पानीका मुहानको स्रोत, जलचर जीवजन्तुका वासस्थान नष्ट हुनुले भविष्यमा अकल्पनीय विपत्तिलाई निम्तो दिनु हो। यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक, जलपर्यटनको सम्भावना माथिको प्रहार हो। समग्रमा जनजीवन प्रभावित पार्दै कालीगण्डकी बेसी मानव रहित बनाउने खेल हो। कालीगण्डकीले निर्माण गरेको एउटा जीउदो सभ्यता इतिहास बनाउनु हो। तसर्थ कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। कालीगण्डकी बेसी विकासको समग्र खाका बनाउनुपर्दछ र पानी सदुपयोगको प्राकृतिक विकल्पको खोजी गरिनुपर्दछ।
