लोकपाटी न्यूज-रेवती त्रिपाठी
मानिसहरू जन्मिदा समान हुन्छन् अर्थात् समान रूपमा जन्मन्छन् तर जन्मपछि समाजले मानिस मानिसबिच विभेद गर्दछ। मानव सभ्यतामाथिको कलंकको रूपमा रहेको सामाजिक विभेद समाजबाट सृजित कृत्रिम मान्यतामा आधारित छ। समाजमा विभेदको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको उत्पत्ति देखिनै कुनै न कुनै रूपको विभेद समाजमा विद्यमान भएको पाइन्छ र यो सम्पत्ति र स्रोतको स्वामित्व, वितरण र पहुँचसँग जोडिएको देखिन्छ।
विभेद कतै जाती गत उत्पत्तिसँग जोडिएको छ भने कतै व्यक्तिको रङ्ग अनि कतै व्यक्तिगत विशेषतासँग सम्बन्धित छन्। मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि हालसम्म भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरू कुनै न कुनै रूपको विभेदको अन्त्यका लागि भएको देखिन्छ। तर ती आन्दोलनको उपलब्धिहरू क्रान्तिको आगो सेलाएपछि वा आन्दोलन मत्थर भएपछि खोसिएका, क्रान्ति वा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको समूह नै एउटा वर्गमा रूपान्तरण भएको र पुनः नयाँस्वरूपको विभेदको सुरुवात भएको देखिन्छ।
नेपाली समाजमा सामाजिक विभेद छुवाछूतको रूपमा सम्झन नसकिने समयदेखि विद्यमान रहेको पाइन्छ। यसलाई शासकहरूले शासन गर्ने आधारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। सुरुमा सामाजिक आवश्यकता पूर्तिका लागि व्यक्तिमा भएको क्षमता र रुचीका आधारमा भएको श्रमको विभाजन कालान्तरमा जातीय व्यवस्थाको रूपमा विकास भयो। प्रारम्भमा पेसा परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि पछि यो कठोर बन्दै गयो र कतिपय अवस्थामा राज्यबाट कानूनमार्फत् अपरिवर्तनीय बनाइयो। हाम्रो इतिहासको अध्ययनबाट लिच्छबीकालमा बर्ण व्यवस्था त्यति कठोर नभएको र जयस्थिति मल्लले यसलाई जाती पातीको स्थितिमार्फत् कठोर बनाएको देखिन्छ।
जातीय भेदभावको अर्थ र क्षेत्र
भेदभावले असमान व्यवहारलाई बुझाउँछ। यो समानताको विपरीत अवधारणा हो। भेदभाव भन्नाले समाजको खास समूह वा बर्गको आधारमा गरिने असमान व्यवहारलाई जनाउँछ (Discrimination is different treatment of others based solely on their membership in a soclliay distinct group or category, such as race, ethnicity, sex, religion, age, or disabliity) जातीय भेदभाव समाजको त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा मानिसलाई जन्म, वंश र कार्यका आधारमा विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ र त्यसलाई वंशाणुगत मानिन्छ। ती जातहरूबिच अधिकारको वितरण असमान र श्रेणीबद्ध हुन्छ र सबैभन्दा माथिको वर्ग वा जातले धेरै अधिकार र थोरै कर्तव्य वहन गर्नुपर्छ भने तलकाले अधिकांश कर्तव्यहरू पालन गर्नु पर्दछ। उनीहरूलाई अपवित्र र अधिकार विहिन मानिन्छ। उनीहरू अशुद्ध र अरू जातकालाई अपवित्र बनाउने मानिन्छ।
तसर्थ उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा अछुत मानिन्छन्। जातीय भेदभाव भन्नाले जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई जनाउँछ। यी आधारमा गरिने अवसर, पहुँच, नियन्त्रण र उपयोगमा असमान व्यवस्था जातीय विभेद हो। जातीय वा अन्य आधारमा मानव मानवबिच हुने विभेदको अन्त्यका लागि विभिन्न कालखण्डमा क्रान्ति र आन्दोलन भएका छन्। यस प्रकारका क्रान्तिहरू मध्ये आधुनिक युगको पहिलो सशक्त क्रान्तिको रूपमा मानिएको सन् १७८९ को फ्रेन्च क्रान्तिले संसारमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो।क्रान्तिकारीहरूले सबै मानिसहरू बराबर र स्वतन्त्र छन् तथा कसैलाई पनि अर्को मानिस आफूभन्दा तल्लो दर्जाको मान्ने अधिकार छैन भन्ने घोषणा गरे। परिणामस्वरूप जन्म र जातका आधारमा मानिस ठुलो भन्ने धारणाको अन्त्य भई समानता र भातृत्वको धारणाको विकास भयो।
सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रले मानिसहरू समान रूपमा सृजना भएका हुन् र हामी यी आदर्शहरूलाई स्वयं सिद्ध सत्यको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। ती के हुन भने सम्पूर्ण मानवहरू सृष्टिका सामु बराबर छन्। घोषणापत्रले भनेको छ सृष्टिकर्ताले मानिसहरूलाई केही अहरणीय अधिकारहरु दिएका छन् र ती अधिकारहरू मध्ये बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने र सुखको खोजी गर्न पाउने कुरा रहेका छन्। यसका लागि नै सरकारहरु गठन भएका हुन्। यसरी घोषणापत्रले मानव समान रूपमा जन्मेको भने पनि अमेरिकी समाजमा विद्यमान जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न भने चार शताव्दि लाग्यो।
सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ ले मानिसलाई प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भनेर भनेको छ। धारा २ ले यो घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकारहरु सबैलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा विभेद विना उपभोगको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेको छ।
साथै धारा ४ ले दासत्व विरुद्धको अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा ७ ले कानुनका दृष्टिमा समानता र भेदभाव विना कानुनको समान संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ। यसमा गरिएको समान अधिकारको घोषणालाई व्यवहार मा उतार्न अधिकारवादीहरूले निरन्तर प्रयास र सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा भएका चौबिस ९२४० वटा मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, घोषणापत्र र अनुबन्धहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनी सकेको छ।
मानव समाजको उत्पत्तिकलादेखि नै असमानतामा आधारित भएकोले त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ। हाम्रो समाजमा शक्ति साधन र स्रोतको नियन्त्रणमा व्यक्ति, व्यक्ति वा समुदाय समुदायबिच लामो समयदेखि असमानता वा विभेद रही आएको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक आदिका कारण गरिएको विभेदको अन्त्य कानुनी संरचनाले मात्र संभव छैन। हाम्रो सोच, व्यवहार र शैलमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।व्यवहारमा समानताको लागि सदियौँदेखिको विभेदको परिणामलाई सच्याउनु पर्दछ। हिजो समाजको मूल प्रवाहबाट बाहिर पारिएकाहरू अवसरबाट वञ्चित गरिएकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। हिजो श्रोत साधनमा पहुँच नदिइएका कारण पछाडि पारिएकाहरूलाई दिइएको क्षतिपूर्ति त्यसैले यसको विरोध गर्नु भनेको विभेदको समर्थन गर्नु हो।
रुपा सुनारविरुद्ध भएको विभेदको घटनापछि विभेदपूर्ण व्यवहारलाई उचित ठहर्याउन आरक्षणको कुरा अगाडि सारिएको देखिन्छ। आरक्षण विभेदको सट्टामा अर्थात् विभेद कायम राख्नको लागि प्रदान गरिएको होइन। तिमीप्रति हामी विभेद गर्दछौँ र त्यो बापत तिमीलाई अलिकति आरक्षण दिन्छौँ भनेर दयाले दिएको जस्तो धारणा बौद्धिक वर्गबाट समेत आएको देखिन्छ। विभेद अहिलेको पुस्ताले मात्र गरेको होइन। व्यक्तिगत सम्पत्तिको अवधारणाको विकासको साथसाथै कुनै न कुनै रूपको विभेद समाजमा विद्यमान थियो र त्यसको परिणाम राज्य र समाजका हरेक पक्षमा असमानता सृजना भएको हो।
यो असमानताको अन्त्यका लागि सम्पूर्ण मानव अधिकार दस्ताबेज तथा देशको संविधानले प्रदान गरेको समानताको अधिकारको उपभोगको लागि हिजो सदियौँदेखि गरिएको विभेदको परिणामलाई सच्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। असमान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबिच प्रतिस्पर्धा सम्भव नहुने भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि अपनाइने विभिन्न उपायहरू मध्ये आरक्षण एक हो। तर विभेद अन्त्यको लागि आरक्षण मात्र अचुक उपाय भने होइन। यसकालागि उनीहरूमा प्रतिस्पर्धाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै विभेदजन्य सोचमा परिवर्तन ल्याउन सामाजिक जागरणको अभियानको आवश्यकता छ।
तर विडम्बना समाजका शिक्षित भनिएकै व्यक्तिहरूबाट अरक्षणलाई विभेदसँग गरिएको सौदा वा प्रतिफलको रूपमा अगाडि सार्दै मानव सभ्यताकै कलंकको रूपमा रहेको जातीय आधारमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारको पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ। आरक्षण कसैले दयाले दिएको बस्तु होइन। यो त चोरबाट चोरीका माल फिर्ता गरेजस्तो हिजो अन्यायपूर्ण तरिकाले खोसिएको भागको क्षतिपूर्ति हो। यो वा त्यो नामबाट गरिने जातीय विभेदको समर्थनको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। जहाँसम्म निजी जीवनको कुरा छ जो सुकै मानिस अरूलाई असर नपारीकन आफूखुसी जीवन बाच्न स्वतन्त्र छ।
आफ्नो नीजि आवासमा अरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गर्न सक्दछ। कसैले छोएको खान्न भन्न पाउँछ। तर तिमी यो जात भएको कारण छोएको खान्न भन्न चाहिँ पाउँदैन। जब आफ्नो घर निजी निवास मात्र नभएर भाडामा लगाइन्छ भने त्यो मामला निजी रहेन। भाडामा लगाउने घरमा जातकै आधारमा कसैलाई दिन्छु र कसैलाई दिन्न भन्न मिल्दैन। मित्र रवीन्द्र भट्टराईजीले फेसबुक स्टाट्समा लेखेजस्तै घर भाडामा दिने भनी गरिएको प्रस्ताव त जन साधारण समक्ष करार गर्नका लागि राखिएको प्रस्ताव हो र यस्तो प्रस्ताव कानुनको विपरीत हुने गरी राख्न पाइँदैन।
