लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुबै पक्षले एक अर्कालाई गरेकाे कारवाही कारवाहीलाई अवैध घोषणा गरेको छ। दुबैले गरेकाे कारवाहीकाे निर्णय कानुनसम्मत नरहेकाे भन्दै आयाेगले दुबै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले संयुक्त रुपमा याे निर्णय गरेका हुन्।
फेसलामा भनिएकाे छ, ‘एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन, पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग वमोजिमअद्यावधिक गर्न मिलेन।’
आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरेफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायिकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन।’
उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निस्कासन गरेको थिय ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाका नेताहरुले गरेको कार्वाही नमिलेकोले पुरानै कार्यसमितिलाई मात्र मान्यता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘कार्वाही सम्बन्धमा आयोगले माग गरेको विषय र कार्वाही गरिएको विषय दुवै नमिलेका कारण जसपामा गरिएको कार्वाही मलेन भन्ने आयोगको ठहर छ,’ उनले भने।
