प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

लोकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा आजपनि मुख्य विषयमा प्रवेशनै नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आइतबारको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

संवैधानिक इजलासको आइतबारको सुनुवाइमा इजलासमा पनि इजलास गठनको विषयमै बहस केन्द्रित भएको थियो। बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा इजलास गठनमै प्रश्न उठाएपछि रिटमा सैद्धान्तिक बहस शुरु हुन सकेन। ओली निकट वकिलहरूले इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत सांसद रहेका व्यक्तिहरु पनि रिट निवेदक भएकाले ती ११ जना न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने उनीहरुले १८ गते राय व्यक्त गरेका दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने तर्क अगाडी सारेका थिए।

आइतबार यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ। संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ उनीहरुले ११ जना न्यायाधीश कसैले पनि हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरुलाई मानहानीको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदातलको अवहेलना सहनुहुन्छ ?’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए। उनले भने, ‘न्याय परिषद ऐन हेर्नुहोस्। सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो। त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ।’ त्यस्तै आजको सुनुवाईमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुई न्यायाधिश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले १८ गते दिएको रायका बारेमा प्रश्न उठाउदै त्यसको छिनोफानो गर्न माग गरेका थिए। खाजा समयपछि शुरु भएको बहसमा सरकारी वकिललाई बहस गर्न रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षका वकिलको तर्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रिट निवेदकका वकिललाई सुन्ने भन्दै सरकारी पक्षलाई रोकेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्