लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैँ। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी दर्ता भएको रिटको सुनुवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास सरकारी वकिलले पुरानालाइ हटाएर नयाँ ल्याएकाे भन्दै निवेदन दिएपछि विवादमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुराना न्यायाधीशलाई इजालसबाट हटाएर नयाँलाई ल्याएको भन्दै निवेदन दिएपछि विवादमा परेको हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले विवाद झिक्ने प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन्।
ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन्।
‘यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’, उनले भने, ‘दर्ता फिर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुर्नगठन गरेका थिए। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्याायधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्।
