लोकपाटी न्यूज– दलजीत श्रीपाली (प्रशान्त)
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-१९ले विश्वलाई नै तहसनहस पार्दै मानव समुदायमाथि ज्यानै लिने गरि आंतक फैलाइरहेको छ। विश्वभरी अहिले भर्खरसम्म कोभिड-१९ संक्रमित १५,२०,२५, २८० रिकभर–१२,९२,२९,३२९ मृत्युु–३१,९३,९३७ भैसकेको छ भने हाम्रो देश नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमित ३,२३,१८७ रिकभर २,८१,०९५ मृत्यु ३,२७९ भैसकेको छ। मिनेट–मिनेटमा यो संख्या तीव्ररुपमा बढीरहेको छ। विश्व मानव समुदायको निम्ति यो घातक र चुनौतिपूर्ण तथ्यांक हो।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु लगायत सबै राष्ट्रहरुले कोभिड- १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि हर प्रयास जारी राखेका छन्। क्वारेन्टाइन, आइशोलेशन, अस्पतालहरुमा उपचार जारी छ। आवतजावतमा रोक, सीमा बन्द, लकडाउन गरि भीडभाड कम बाएको पाइन्छ। खोप निर्माण र वितरण गरिएतापनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नयाँ चरणमा अझ बढि खतराको स्तरमा रोग बृद्धि भैरहेको छ। कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। विश्वमानव समुदाय कोभिड-१९ माथि विजयीको लागि जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका छन्।
एशियाली मुलुक नेपालमाथि कोभिड-१९ को गम्भीर असर परिरहेको छ। अल्पविकसित देश नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। मानिसका दैनिकी जीवन अस्तव्यस्त छ। सरकारलाई मतलव छैन जनता मरुन कि बाँचुन्। कुर्सी बचाउनु बाहेक अरु सबै भ्रम भन्ने ठानेको छ सरकार। देश र जनता कोभिड- १९बाट प्रताडित भैरहेको बेला नेपाल सरकार सिंहदरबार र वालुवाटार,पुल्चोक निवासमा मोजमस्तीकासाथ ‘स्वर्गको आनन्द’ लिइरहेको छ भने नेपाली धर्तीमा जनताहरु कोभिडबाट प्रताडित छन्, छटपटाइरहेका छन्,तडपिरहेका छन्। जनताको लागि ‘निषेधाज्ञा’ अभिसाफ भएको छ, नेपाल सरकार नै ‘अभिसाप’ नै हुनेछ।
कोभिडकै कारण पर्यटन,उद्योग,कलकारखाना बन्द हुनु, शैक्षिक संस्था नियमित संचालन नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ अस्तव्यस्त, शिक्षाबाट वन्चित हुनु, कृतिम अभाव सृजना गरि महँगी,कालोबजारी बृद्धि हुनु, रेमिट्यान्समा कमि हुनु जस्ता गम्भीर समस्याहरु राष्ट्रका सामु खडा भएका छन्। कमजोेर स्वास्थ्य उपचार, औषधी, स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले कोभिड महामारी जनसमुदायमा फैलिएर त्रास बढेको छ। यसतर्फ नेपाल सरकारको कुनै ध्याननै जाँदैन सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो यो।
नेपाल सरकारबाट गठित कोभिड-१९ निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको काम स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने बाहेक अरु केही छैन। प्रधानमन्त्रीको काम पहिल्यै बनिसकेका र अब बन्नेवाला भौतिक पूर्वाधारको “शिलान्यास“ गर्ने, देशकै बदनाम गराउने र जनताको ‘शिर’ झुकाउने खालका अभिव्यक्ति दिइ हिड्ने, दिन बिताउने बाहेक अर्काे केही छैन।
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा बिगतबाट पुष्टि भैसकेको छ। विगत साक्षी छ– नेपाल सरकारको काम–कोभिडको नाममा व्यापार गर्ने, भ्रष्टाचार र अनेक काण्डहरु मच्चाउने कामभन्दा अरु केही रहेन। अब पनि त्योभन्दा फरक अर्काे हुनै सक्दैन। आफ्नो सुरक्षा आफैँ नगर्ने हो भने– नकाम सरकारको भर पर्ने हो भने स्थिति झन भयवह र दुखदायि बन्न सक्छ। विशेष सचेतता र सतर्कताको आवश्यकता छ।
कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले–’निषेधाज्ञा’ प्रयोग गरेको छ। नेपालमा अहिले ‘निषेधाज्ञा’ को अवस्था छ। निषेधाज्ञा कुनै पनि अर्थमा समाधान होइन। बरु अब नेपाल सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व बनेर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गरेर संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल, भ्याक्सिनको आपूर्ति, भौतिक दूरीमा कडाइ, मास्क प्रयोगमा अनिवार्यता र बिपन्नका लागि राज्यद्वारा पौष्टिक आहार खाद्यान्न,उद्दार,राहत,सवारी साधन लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ।
यसको साथै देशभरिका सरकारी र नीजी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी,डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको ‘जनशक्ति’ विन्यास गरि स्वास्थ्य उपकरण,औषधि, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाई जनताको उपचारमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो। चाँडोभन्दा चाँडो ‘रेस्क्यु’ गर्ने र विरामीलाई बचाउनेमा सरकारको विशेष योजना हुनु पर्छ। उपचारमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सतप्रतिसत भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कोभिड विरामीहरुलाई ‘पिसिआर’ जाँच निः शुल्क गर्नुका साथै अस्पताल उपचारमा विशेष छुट हुनुपर्छ। लुट हुनु हुँदैन। स्वास्थ्य सामग्रीविना सुरुक्षाकर्मीलाई सडकमा उतारेर,लठ्ठी बर्साएर,जनतालाई सास्ती दिएर कोभिड-१९ नियन्त्रण हुँदैन। कुर्सीमा बसेर “बेसारपानी“ को गफ दिएर अब पुग्दैन। कोभिड- १९ विश्व मानव समुदायको साझा समस्या हो। नेपालीहरुको साझा समस्या हो।
स्मरणहोस्– विनाशकारी भूकम्पको बेला बनेको “सर्वदलीय राजनैतिक संयन्त्रले जनतालाई राहत,उद्दार दिनुको साथै भूकम्प पीडित जनताको सेवा गर्न सफल भएको थियो। कोभिड-१९ को चौतर्फी असरलाई मध्यनजर गरि ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाई अगाडि बढ्नु नेपाल सरकारको पहिलो र उच्च प्राथमिकताको विषय हो यो। यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।
