लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई कारबाहीका लागि जनता समाजवादी पार्टीका २६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरले बहुमत पुर्याएर सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
त्यसलगत्तै प्रदेशसभाले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना बिहीबार दिउँसो प्रकाशित गरेको थियो। जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ। साबिक राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना समेटेर कार्यकारिणी समिति बनाइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई गरेको कारवाही प्रकरणले पार्टीमा कित्ताकाटको स्पष्ट चित्र देखिन थालेको छ।
प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा पार्टीको कार्यकारिणी समिति स्पष्टरुपमा विभाजित देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारवाहीका लागि पठाएको पत्रमा पूर्व राजपा पक्षका नेताहरुको समेत हस्ताक्षर रहेको छ भने केही पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यादवले पठाएको पत्रमा जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका महेन्द्र राय यादव, रमेशप्रसाद यादव र गज्जाधर यादवले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् भने यादव पक्षका परशुराम खापुङ र हेमराज राईले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध ह्वीप उल्लंघन गरेको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ बमोजिम स्पष्टिकरण सोध्दा जवाफसमेत नदिएकोले प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालमाथि जसपा नेपाल प्रदेश समितिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम कारवाही गरेको जसपा नेपालको निर्णयमा उल्लेख छ।
राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ बमोजिम चारैजनाको प्रदेशसभाको सदस्य पद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरी निजहरुको प्रतिनिधित्व गरेको सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य सीट रक्ति गर्न सिफारिससहित यस केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अनुरोध गरेकोमा त्यो माग बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको २ घण्टा बित्न नपाउँदै जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा सन्तोषकुमार भौतिक पूर्वाधार विकास, यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री छन्।
यता जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको बताएका छन्। बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई पत्र लेख्दै ठाकुरले पार्टीको केन्द्रीय कारिणी समितिबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नभएको पत्र पठाएका हुन्। ठाकुरले पठाएको पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यलाई केन्द्रबाट कुनै कारवाही नभएको उल्लेख गरेका छन्।
