लोकपाटी न्यूजसुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिन चौतर्फी दबाव सिर्जना हुन थालेको छ। नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई चौतर्फी दबाव सिर्जना हुन थालेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले चैत ४ गते फिर्ता लिएको थियो। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले समेत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन पत्र लेखेका छन्।
संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लिनुपर्छ। यसबारेमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले पत्र नै लेखेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अब प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई चुनौति थपिएको छ।
संसदमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सदस्य संख्या कायम भए अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउँछ भने, यदि बहुमत सदस्य संख्याको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीसँग दुई वटा विकल्प छन्। शाहीले राजीनामा दिनुपर्छ वा संसदबाट विश्वासको मत।
तर, अहिलेसम्म कुनै विकल्प रोजेका छैनन्। यता, संसद सचिवालयले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद बैठक बोलाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै जानकारी नदिएको जनाएको छ। सरकारले समर्थन आगामी वैशाख ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने हुन्छ।
तत्कालिन नेकपा हुँदा कर्णाली र सुदुरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउने सहमति थियो। बाँकी पाँच प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाएको थियो। तर नेकपा फुटेसँगै तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमति पनि तोडिएको छ। सहमति तोडिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर त्यतिबेला खनाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन कायम राखेका थिए। तर अहिले नेकपा विभाजन भएर माओवादी र एमाले बनेपछि दुवै दलले एक अर्कालाई दिएको साथ, सहयोग र समर्थन फिर्ता लिँदै आएका छन्। जसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको हो।
