लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट प्रदेश सांसदहरुको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन लिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले एमालेबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए।
समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय साढे ३ बजे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने उनले बताए। सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल निराशाजनक भएको, जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको र गर्न नसकेको कारण समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनले बताए।
यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा छन्।
नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो। उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठनपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (१) को सरकारमा रुपान्तरण भएको थियो। उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सकार पुनः धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो।
बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा दलका २० (सभामुखसहित) सदस्यमध्ये केपी ओली समूहका १० सांसद उपस्थित रहेका दलका सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए। बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसद भने सहभागी थिएनन्। समथर्न फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन्। यद्यपि वर्तमान सरकारको भविष्य वा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना एमालेभित्र नेपाल समूहले लिने निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
