लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा आगामी साता गर्ने भएको छ। आगामी साता मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गरेको राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलवार निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको गर्यो।
केन्द्रीय बैङ्कले हरेक वर्ष ल्याउने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता अनुसार त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्दै आएको छ।
कोरोना महामारीकैबीच आएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा फागुन पहिलो साता गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ। पहिलो त्रैमासमा गरिएको समीक्षामा राष्ट्र बैङ्कले खासै नयाँ नीतिहरू ल्याएन। त्रैमासिक समीक्षामा पुरानै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिए पनि अर्धवाषिर्क समीक्षामा केही नयाँ आउँछ भन्ने सरोकारवालाहरूको अपेक्षा छ।
कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई दिएको सहुलियत सकिँदै जाँदा ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई कसरी सँबोधन गर्ने र कसरी प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षाले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग बैंकहरूको छ। “अधिकांश बैंकहरुको चिन्ता वित्तीय स्थायित्वमा थियो, कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेमा थियो, कसैले पनि चिन्ता नाफा बढाउनमा थिएन, नाफा बढाउन यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्यो भन्नेमा थिएन।” बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने।
राष्ट्र बैङ्क श्रोतका अनुसार सेयर बजारका लागि असर गर्न सक्ने केही नीतिहरू भने परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारका विषयमा कुन-कुन नीतिहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्क छलफलमा जुटेको छ।
मार्जिन लेन्डिङ (सेयर धितो कर्जा) मा केही कडाइको नीति लिने राष्ट्र बैङ्कको तयारी छ। त्रैमासिक समीक्षामा नै राष्ट्र बैङ्कले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सेयर लगानीकर्ताहरुले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैङ्कले केही गरेन। यस पटक भने मार्जिन लेन्डिङको सीमा घटाउने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क रहेको छ।
उता लघुवित्तहरुको लाभांशमा गरिएको कडाइ भने केही फुकुवा गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैङ्क बताउँछ। अहिले लघुवित्तहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिने भए ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई खुकुलो बनाउने गर्ने गरी छलफल भइरहेको राष्ट्र बैङ्क श्रोत बताउँछ।
